अनंतकुमार गवई : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : संपूर्ण नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मिती धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी ३० वर्षे वयोमानाची अट शिथिल करून या इमारतींसाठी पुनर्बांधणीचे स्वतंत्र धोरण राबवावे, अशी मागणी ऐरोली विधानसभा क्षेत्राचे प्रथम आमदार व नवी मुंबईचे विकासपर्व असणाऱ्या संदीप नाईक यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय-संचालक डॉक्टर संजय मुखर्जी यांच्याकडे केली आहे. सीवूड येथील सिडको निर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचे निर्देश द्यावेत, या मागणीचे लेखी निवेदन माजी नगरसेवक विशाल डोळस यांनी याप्रसंगी डॉक्टर मुखर्जी यांना दिले.
संदीप नाईक यांनी शुक्रवारी डॉक्टर मुखर्जी यांची यासंदर्भात भेट घेतली. याप्रसंगी माजी नगरसेवक विशाल डोळस हे देखील त्यांच्यासोबत होते.
नवी मुंबईमध्ये सिडकोने विविध ठिकाणी निवासी इमारती बांधल्या. सीवूडस भागामध्ये सेक्टर ४६, ४८ आणि ४८ ए येथे देखील सिडकोने निवासी वसाहती निर्माण केल्या. त्यादेखील धोकादायक झाल्या आहेत. निकृष्ट बांधकामामुळे काही वर्षातच या इमारती धोकादायक होऊन इमारतींमध्ये घरांचे छत कोसळून दुर्घटना सुरू झाल्या. अशा प्रकारच्या दुर्घटनांमध्ये आतापर्यंत अनेक रहिवासी जखमी झालेले आहेत. अपघातांची मालिका सुरूच आहे. सर्वसामान्य वर्गातील रहिवाशी नाईलाजास्तव या इमारतींमधून जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. परंतु दुर्दैवाने एखाद्या वेळेस मोठी दुर्घटना घडू शकते त्यामुळे या इमारतींची पुनर्बांधणी तातडीने होण्याची गरज आहे. मात्र पुनर्बांधणी प्रक्रियेमध्ये येणारी मोठी अडचण ही तीस वर्षे वयोमान झाल्यानंतरच पुनर्बांधणीसाठी मिळणारी परवानगी ही आहे. अनेक इमारतींना तीस वर्षे झालेली नाहीत, मात्र त्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. दुसरी महत्त्वाची अडचण स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची आहे. सिडको वसाहतींमधून मध्यमवर्गीय राहत असल्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची त्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही. दुसरीकडे इमारतीच्या खालील जागा सिडकोच्या मालकीची असल्याने याबाबतचा निर्णय घेणे रहिवाशांना सोयीचे वाटत नाही. तिसरा महत्त्वाचा अडथळा हा शासकीय निर्णयाचा असून ज्या इमारतींना तीस वर्षे पूर्ण झाली नाहीत, मात्र त्यांची पुनर्बांधणी आवश्यक आहे याविषयी अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सिडकोनिर्मिती धोकादायक बनलेल्या इमारतींच्या सुरळीत पुनर्बांधणीसाठी तसेच या इमारतींना मंजूर एफएसआय मिळण्यासाठी सर्वप्रथम तीस वर्षे वयोमानाची अट शिथिल करावी आणि अशा इमारतींच्या बाबतीत पुनर्बांधणीचे स्वतंत्र धोरण राबवावे, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर मुखर्जी यांनी दिले आहे.
