नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पीएफ भरणा वेळेवर न करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला देण्याची लेखी मागणी संदीप खांडगेपाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या स्थापनेपासून कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. नवी मुंबई शहरामध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे व नागरी समस्या सोडविण्याचे महत्त्वपूर्ण काम कंत्राटी कामगारांकडून करवून घेण्यात येत असते. काम करणारे कंत्राटी कामगार आणि वेतन देणारी महापालिका असताना महापालिका स्थापनेपासून कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणारा ठेकेदार नावाचा भस्मासूर महापालिका प्रशासन का पोसत आहे, तेच समजत नाही. पालिकेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकांना आपला पीएफ क्रमांकही माहिती नाही तसेच ठेकेदार पीएफचा भरणा वेळेवर करत आहे अथवा नाही तसेच आपल्या पीएफच्या खात्यात किती रक्कम शिल्लक आहे, याविषयीही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना माहिती नसते. त्यामुळे आपण सर्वप्रथम महापालिका प्रशासनाकडून कार्यरत असणाऱ्या सर्वच आस्थापनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची यादी, त्यांनी नियुक्ती दिनांक आणि पीफचा खातेक्रमांक आणि कामाला लागल्यापासून कोणा ठेकेदाराच्या अखत्यारीत हे कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत, याची माहिती मागवून घ्यावी. त्यानंतर पीएफ कार्यालयाकडून त्या यादीनुसार मागील ५ वर्षातील संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात जमा झालेल्या रकमेचा विस्तृत तपशील मागवून घ्यावा. त्यामुळे कोणकोणत्या ठेकेदाराने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ किती वेळेवर आणि किती विलंबाने भरला आहे, याची राज्य सरकारला माहिती उपलब्ध होईल, असे संदीप खांडगेपाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
महापालिका स्थापनेपासून कंत्राटी कामगारांचे वेतनास ठेकेदारांकडून होणारा विलंब, पीएफ भरण्यास विलंब, वेतनवाढीतील तफावत (ईरेस) देण्यास विलंब अशा स्वरूपात आर्थिक शोषण केले जात आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कामातील सुविधाही वेळोवेळी उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. कंत्राटी कामगारांवर ठेकेदार अन्याय करत असताना महापालिका प्रशासन व राजकिय वर्गांने आजवर केवळ बघ्याचीच भूमिका घेतलेली आहे. या कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलल्यास कामगारांना दिलासा प्राप्त होईल व ठेकेदारांकडून आर्थिक बाबतीत केला जाणारा तुघलकी कारभार निश्चितच संपुष्ठात येईल, असा आशावाद संदीप खांडगेपाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केला आहे.
महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या पाच वर्षातील पीएफ भरणा केल्याचा अहवाल उपलब्ध झाल्यावर विलंबाने पीएफ क्रमांक भरणाऱ्या ठेकेदारांना सर्वप्रथम काळ्या यादीत टाकणे, नंतर त्यांच्याकडील ठेका काढून घेणे आणि विलंबाने पीएफ भरणा केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश आपण नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला द्यावेत व महापालिकेने आपण दिलेल्या निर्देशाची कितपत अंमलबजावणी केली आहे, याचा लेखी आढावा मागवून घेण्याची मागणी संदीप खांडगेपाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी निवेदनातून केली आहे.,
