नवी मुंबई : नेरूळ सेक्टर सहामध्ये सिडकोच्या भुखंडावर अनधिकृतपणे मार्केट उभारून व नंतर तेच मार्केट तोडून महापालिकेचे लाखो रूपये पाण्यात घालविणाऱ्या पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांच्या संपत्तीचा लिलाव करून पालिकेचे वाया गेलेल्या लाखो रुपयांची भरपाई करण्याची लेखी मागणी समाजसेवक व ज्येष्ठ पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनातून केली आहे.
या विषयाबाबत जून २०१८ ते आजपर्यत या विषयाचा संदीप खांडगेपाटील हे नवी मुंबई महापालिका ते मंत्रालय सतत पाठपुरावा करत असल्याने हा विषय सर्वाचाच तोंडपाठ झाला आहे. करदात्या नवी मुंबईकरांचे नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या तिजोरीतील अंदाजे २२ ते २५ लाख रूपये मातीमोल होवूनही संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून संबंधित पैशाची वसूली होत नसल्याने संदीप खांडगेपाटील यांना आजही सरकारदरबारी पाठपुरावा करावा लागत आहे.
नेरूळ सेक्टर ६ मध्ये सिडको वसाहतीमधील वरूणा, हिमालय या सिडकोच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या मध्यभागी व दत्तगुरू सोसायटीच्या लगत मार्केटसाठी आरक्षित असलेला भुखंड सिडकोच्या मालकीचा असतानाही व तो मार्केटसाठीच आरक्षित असलेला भुखंड सिडकोने महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरीत केलेला नसतानाही महापालिका अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाची सर्व वस्तूस्थिती माहिती असतानाही जाणिवपूर्वक दिशाभूल केली. मार्केटबाबत ठराव आणला गेला, ठरावाला मंजुरी मिळविली, टेंडर काढले. अंदाजे २२ ते २५ लाख रूपये खर्च करून ते मार्केट बांधण्यातही आले. भुखंड सिडकोचा असताना तत्कालीन शहर अभियंत्यापासून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी मनमानीपणा जाणिवपूर्वक करत पालिका प्रशासनाची दिशाभूल केली. मार्केटचे बांधकाम करण्यापूर्वी कागदपत्रांची छाननी झाली नाही का, सिडकोच्या मार्केटसाठीच आरक्षित भुखंडावर भुखंड हस्तांतरीत होण्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाने अंदाजे २२ ते २५ लाख रूपये खर्च करून मार्केट उभारले. मार्केटसाठीच आरक्षित असलेल्या भुखंडाचे सिडकोकडून महापालिकेकडून हस्तांतर होणेपूर्वीच मार्केट बांधल्याने हे मार्केट अनधिकृत ठरले व या अनधिकृत मार्केटवर स्वत:च हातोडा चालविण्याची व मार्केट पाडण्याची नामुष्की शुक्रवार, दि. ८ जून २०१८ रोजी प्रथमच महापालिका प्रशासनावर आली. या अनागोंदी कारभारामुळे महापालिका प्रशासनाचे लाखो रूपयांचे नुकसान झाले आहे. हा जाणिवपूर्वक पाण्यात गेलेला निधी हा करदात्या नवी मुंबईकरांच्या घामाचा पैसा आहे. याप्रकरणी मार्केट मंजूर करणारे, महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात व महासभेत मंजुरीला प्रस्ताव पाठविणारे तसेच मार्केटसाठी ठेकेदाराला देयक मंजुर करणारे शहर अभियंत्यापासून जे जे महापालिका अधिकारी जबाबदार आहेत, त्या सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून महापालिकेचा वाया गेलेला निधी त्यांच्या वेतनातून, वेळ पडल्यास पीएफमधील पैसा काढून वसूल करावा. यातील दोषी कोणी अधिकारी सेवानिवृत्त झाले असतील तर त्यांच्या संपत्तीचा लिलाव करून हा निधी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्याची मागणी संदीप खांडगेपाटील यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
महापालिकेच्या ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेवून कार्यवाही केली, त्या सर्व अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करून मार्केटवर झालेला खर्च संबंधितांकडून लवकरात लवकर वसूल करण्यात यावा यासाठी राज्य सरकारने महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून संबंधित विभागाला आदेश द्यावेत आणि याबाबत महापालिका प्रशासनाने काय कारवाई केली याचा लेखी अहवाल आम्हास प्राप्त करून द्यावा असे खांडगगेपाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
संदीप खांडगेपाटील यांचा महापालिका प्रशासनाकडे व राज्य सरकारकडे पाच वर्षे लेखी पाठपुरावा सुरु आहे. नवी मुंबईकरांना न्याय मिळवून द्यावा आणि करदात्या नवी मुंबईकरांचे पाण्यात गेलेले पैसे संबंधितांकडून वसूल करून पालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्यासाठी पाठपुराव्याला न्याय द्यावा. महापालिकेची संबंधित अधिकारी जागेची खातरजमा न करता सिडकोच्या जागेवर मार्केट कसे बांधतात, नंतर तोडतात. हा काय प्रकार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात निवेदन सादर केल्यावर ते निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयातून ते केवळ नवी मुंबई महापालिकेला फॉरवर्ड केले जात आहे. आजवर कारवाई काहीही झालेली नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांवर, ते जर निवृत्त झाले असतील तरीही त्यांच्यावर पालिका प्रशासनाची फसवणूक केली म्हणून फौजदारी कारवाई करून त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणून हे वाया गेलेले २२ ते २५ लाख रूपयांची वसूली ताबडतोब करण्यात यावी. महापालिका प्रशासनाचे तत्कालीन शहर अभियंता व अन्य अधिकाऱ्यांमुळे महापालिकेच्या तिजोरीतून वाया गेलेले २२ ते २५ लाख रूपये लवकरात लवकर व्याजासकट वसूल करावे व पदाचा गैरवापर करून पालिकेची फसवणूक करणाऱ्या संबंधितांवर स्वत:हून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी संदीप खांडगेपाटील यांनी केली आहे.
