सुवर्णा खांडगेपाटील
Navimumbailive.com@gmail.com – Sandeepkhandepatil@gmail.com
नवी मुंबई : कोरोना महामारीच्या काळात नवरा कोरोनाने मृत झालोल्या विधवांसाठी व त्यांच्या मुलांसाठी महापालिकेने देवू केलेल्या मदतीमध्ये विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची अट विधवा महिलांना व त्यांच्या मुलांना मदत मिळण्यामध्ये अडथळा ठरू लागली आहे. २५ ते ३० वर्षापूर्वी विवाह झालेला असल्याने विवाहाची नोंदणी न झाल्याने व पर्यायाने विधवा महिलांकडे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रच नसल्याने विधवा महिलांना पालिका प्रशासनाने देवू केलेली मदत मिळणे अवघड झाले आहे.
कोरोना महामारीत मृत पावलेल्या नवी मुंबईतील पुरूषांच्या विधवा महिलांना व अनाथ झालेल्या मुलांसाठी मदतीचा हातभार लावण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने योजना जाहिर केल्या आहेत. विधवा महिलांना दीड लाख रूपयांची मदत, दोन टप्प्यात एक लाखाचे अर्थसहाय्य, २१ वर्षे वयोगटापर्यतच्या मुलांसाठी शैक्षणिक मदत अशा चार योजनांचा त्यात समावेश आहे.
विधवा महिलांना मदत देताना १८ ते ५० वयोगटाचा ठेवलेला निकष बदलण्याची व विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र बदलण्याची मागणी नवी मुंबईकरांकडून मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे. ४५ ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांचे २५ ते २८ वर्षापूर्वी विवाह झाले नसल्याने त्यांच्याकडे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र नाही. तसेच किमान ७० वर्ष वयोगटातील महिलांपर्यत मदत देण्याची मागणी विविध राजकीय घटकांकडून व सामाजिक संस्थांकडून करण्यात येत आहे. महापालिकेने विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची अट कायम ठेवल्यास किमान ९० टक्के विधवा महिलांना व त्यांच्या मुलांना महापालिकेने जाहिर केलेल्या योजनांची मदत मिळणार नाही. परिणामी या योजनेचा उद्देशच सफल होणार नसल्याचा दावा नवी मुंबईकरांकडून करण्यात येत आहे.
वाशी नोडमधील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या माजी उच्चशिक्षित नगरसेविका दिव्या वैभव गायकवाड यांनी महापालिका आयुक्तांना सादर केलेल्या निवेदनातून कोरोना मदतीबाबत महापालिका प्रशासनाने देवू केलेल्या मदतीला येत असलेल्या विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राबाबतचा निर्माण झालेला अडथळा महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
- महिलांचे विवाह दोन-अडीच दशकापूर्वी झालेले असल्याने त्यांच्याकडे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र नाही. परंतु कोरोना महामारीत मयत झालेले नवी मुंबईकर आहेत. नवी मुंबई महापालिकेचे करदाते आहेत. त्यामुळे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र नसेल तर त्या नवरा बायकोचे बॅकेतील संयुक्त खाते, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, पॅनकार्ड, ड्रायव्हिंग परवाना, निवडणूक आयोगाचे ओळख प्रमाणपत्र यापैकी अन्य सक्षम पुरावा महापालिकेने ग्राह्य धरून विधवा महिला व त्यांच्या मुलांना मदत करण्याचा महापालिका प्रशासनाने निर्णय घ्यावा. कारण महापालिकेने मदतीचा निर्णय आता घेतला आहे. परंतु अन्य पुरावे पूर्वीचे आहेत. त्यामुळे महापालिकेला कोरोनाने आपत्ती कोसळलेल्या नवी मुंबईकरांच्या परिवाराला मनापासून मदत करायची असेल तर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची अट शिथिल करून अन्य सक्षम पुरावे ग्राह्य मानावेत.
- श्री. रवींद्र सावंत
कामगार नेते, नवी मुंबई इंटक अध्यक्ष
कोरोना महामारीत वैधव्य आलेल्या १८ ते ३० वयोगटातील महिला कदाचित दुसऱ्या विवाहाचा निर्णय घेवू शकताता, पण ५० ते ७० वयोगटातील महिलांचे काय? महापालिकेने मदत देताना वयोमर्यादा शिथिल करून ती ७० वर्षे वयोगटापर्यत वाढविण्याची आग्रही मागणी नवी मुंबईकरांकडून करण्यात येत आहे. महापालिकेने कोरोनाने मृत पावलेल्या रहीवाशांच्या विधवा पत्नीला व मुलांना मदत मिळण्यासाठी कॉंग्रेसच्या रवींद्र सावंत यांनी कॉग्रेसकडून महापालिका ते मंत्रालयीन पातळीपर्यत हालचाली सुरू केल्या आहेत. दुसरीकडे वाशीतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या माजी नगरसेविका दिव्या वैभव गायकवाड यांनीही पाठपुरावा सुरू केला आहे. तोंडावर येवू घातलेल्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूका पाहता भाजप व शिवसेनाही याप्रकरणी सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.
महापालिका प्रशासनाने मदतीचा हातभार लावण्यासाठी जाहिर केलेल्या योजना कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. या योजनांमुळे विधवा महिला व त्यांच्या मुलांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तथापि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राच्या अटीमुळे संबंधितांच्या घरावर पुन्हा निराशेचे सावट पसरले आहे. राजकीय घटक आता किती प्रयत्न करतात व संबंधितांना महापालिकेने जाहीर केलेल्या योजनांचा संबंधितांना लाभ मिळणार का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची अट शिथिल झाली तरच मिळणार आहेत. योजना आता जाहीर झालेली असली तरी संबंधित विधवा महिलांकडे या पूर्वीच बॅकेतील संयुक्त खाते, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, पॅनकार्ड, ड्रायव्हिंग परवाना, निवडणूक आयोगाचे ओळख प्रमाणपत्र आदी सक्षम पुरावे ग्राह्य महापालिका प्रशासनाने मान्य करावेत अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका सुनिता रतन मांडवे यांनीही यावेळी व्यक्त केली आहे.
