शिवडी-न्हावाशेवा बाधित नुकसान भरपाईची रक्कम थेट मच्छिमारांच्या खात्यात जमा करण्याची मनोज मेहेरची मागणी

अनंतकुमार गवई
नवी मुंबई : शिवडी-न्हावाशेवा या सागरी सेतुमुळे बाधित होणार्‍या मच्छिमारांना राज्य सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत ही थेट संबंधित लाभार्थी असलेल्या मच्छिमारांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी सारसोळे गावातील कोलवाणी माता मित्र मंडळाचे अध्यक्ष व महापालिका ब प्रभाग समितीचे सदस्य मनोज यशवंत मेहेर यांंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ठाण्याचे पालकमंंत्री एकनाथ शिंदे, मत्स्य विकास मंत्री महादेव जानकर, मत्स्य विकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहेे.
शिवडी-न्हावाशेवा या सागरी सेतुमुळेे (पुलामुळे) उरण-पनवेलसह नवी मुंबईतील मासेमारी करणार्‍या आगरी-कोळी समाजाच्या उपजिविकेवर कायमचेच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची भीती निर्माण झालेेली आहे. यापूर्र्वी वाशी खाडीमध्ये दोन पुल व ऐरोली खाडीमध्ये एक पुल उभारण्यात आल्यानेे नवी मुंबईतील मासेमारी व्यवसायाला घरघर लागलेेली असून खाडीमध्ये पूर्वीच्या तुलनेत आता जेमतेम 10 ते 30 टक्के व्यवसाय आता खाडीमध्ये होेत असल्याचे मनोज मेेहेर यांनी संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिलेे आहेे.
आता शिवडी ते न्हावा शेवा दरम्यान सेतू (पुल) बांधण्याचे प्रस्तावित काम वेगाने सुरू होणार आहे. या कामामुळे नवी मुंबईतील मासेमारीवर कायमचेच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. यामुळे बाधित मच्छिमार समाजाला सरकारकडून आर्थिक मदत देण्याचे काम सुरू आहे. वास्तविक या पुलामुळे नवी मुंबईतील मासेमारी करणार्‍या सर्वच भूमीपुत्रांच्या उपजिविकेवर कायमचेच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकणार आहे. नवी मुंबईतील मासेमारी करणार्‍या सर्वच घटकांना आर्थिक नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक असल्याचे मनोज मेहेर यांनी म्हटलेे आहेे.
ही नुकसान भरपाईची आर्थिक मदत करताना सरकारने कोणा संस्थेच्या माध्यमातून न देता थेट बाधित मच्छिमारांच्या बॅक खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. नुकसान भरपाई मच्छिमार संस्थेच्या खात्यात जमा झाल्यास त्यावर टक्केवारी मागितली जात असल्याच्या तक्रारी नवी मुंबईतील अनेक मच्छिमारांनी मनोज मेहेर यांच्याकडे केेल्या आहेत. सरकार नुकसान भरपाई देत असल्याने सरकार व बाधित मच्छिमार यामध्ये कोणाही मध्यस्थाची आवश्यकता नसूून बाधितांच्या खात्यात थेट मदत जमा झाल्यास रकमेचा गैरप्रकारही होणार नाही. संस्थेमध्ये जमा होणार्‍या रकमेवर आतापासूनच बाधितांकडे 30 ते 40 टक्के कमिशन मागितलेे जावू लागल्याने मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा होण्याची तसेच भ्रष्टाचार होण्याची भीती व्यक्त करत मनोज मेहेर यांनी आपल्या मागणीमागील समस्येचे गांभीर्य राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलेे आहेे.