गेल्या काही दिवसापासुन देशाच्या पंतप्रधानांना चोर म्हणण्याचे जे काही प्रकार चालू आहेत ते पहाता खरोखर वाटते की ज्या देशाचा ५००० वर्षाचा इतिहास आहे, ज्या देशातून शिक्षण, शिकवण, संस्कृती जगभरात गेली त्या देशाच्या पंतप्रधानांना अशा प्रकारची दूषणे लावली जाणारी नवीन संस्कृती राजकारणात आल्याचे पाहून खरोखरच वाईट वाटते. भारताच्या लोकशाहीतील सर्वोच्य संस्था म्हणजे लोकसभेमधील १३० कोटीचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या काही लोकांच्या तोंडून येणारी भाषा ऐकुन या सदस्यांची लायकी कळते. जनतेचे दुर्दैव काय की ज्यांच्यासाठी असलेल्या व्यवस्थेमध्ये असे लायकीचे प्रतिनिधी मिळावे?.
सध्या या राफेलच्या संदर्भात बरच गदारोळ उठला आहे. आता राफेलचे विमान हा तास देशाच्या संरक्षणाशी निगडित असलेला व अत्यंत गोपनीय असणारा विषय असला पाहिजे असा समज आम्हा सर्व सामान्य जनतेचा आहे. पण ज्या पध्दतीने देशाच्या सुरक्षिततेचा विषय चव्हाटयावर आणला गेला आहे ते बघून आश्चर्य वाटते आणि हे आपल्या लोकसभेतले प्रतिनिधी देशाचे हित साधण्यासाठी आहेत की देशाच्या सुरक्षेची विल्हेवाट लावण्यासाठी आहेत? असे मनात येते.
राफेल हा विषय ते घेण्याची प्रक्रिया हि सर्व सामान्यांचा विषयच नाही पण हा विषय अशा पध्द्तीने चर्चेस घेतला गेला कि आम्हालाही म्हणजे सर्व सामान्य जनतेलाही हा विषय कळलं आहे. आम्हाला कळलेला विषय असा आहे.
सन २००१ मध्ये डिफेन्स डिपार्टमेंटने लढाऊ प्लेन घ्यायचे ठरवले आणि त्यासंदर्भात निविदा प्रक्रिया प्राप्त झाल्या त्यामध्ये दोन विमाने विचारात घेतली गेली ती टायफून आणि राफेल . पुढे ज्या काही सरकारी समित्या होत्या त्यांनी राफेल हे विमान त्याच्या तत्रंज्ञान आणि किंमत त्या निकषावर घेण्याचे ठरविले. सदरच्या या राफेलच्या मान्यतेनंतर टायफूनसाठी डिस्काउंट देण्यात आले परंतु त्यावेळच्या सरकारने राफेलच घेण्याचे ठरविले. सदरचा हा व्यवहार भारत सरकार व डेसॉल्ट कंपनी दरम्यान ठरवला जात होता. ह्या नंतर सरकार बदलली गेली पण विमान घेण्याचा विषय काही निश्चित होत नव्हता आणि जागतिक परिस्थितीमध्ये प्रत्येक देश हा त्या पद्धतीने आपली सुरक्षा यंत्रणेची काळजी घेतो तशी भुमिका भारतातील कोणतेही सरकार घेत का नव्हते ह्याबद्दल मात्र कळत नव्हते. परंतु डेसॉल्ट कंपनी भारत सरकार मात्र चर्चेचे गुर्‍हाळ मात्र चालू ठेऊन होते आणि ह्या बद्दल मात्र कोठेही उत्तर मिळत नाही.
२०१४ ला नवीन सरकार पुर्ण बहुमताने सत्तेवर आले त्यावेळपासून त्या सरकारची कार्यपध्द्ती बदलली आणि प्रत्येक विषयाची निर्णय प्रक्रिया चालू करण्यात आली. देवाच्या सर्व गरजेवर काम करताना आढळून आले की भारताच्या संरक्षण खात्यात बर्‍याच गोष्टींच्या त्रुटी आहेत आणि त्या त्रुटी का राहिल्या गेल्या ह्या विषयावर माहिती घेऊन सदरच्या त्रुटी काढण्यावर सरकारने भर दिला आणि त्यापैकीच एक विषय होता तो राफेल ह्या विमानांचा . आता पूर्वीची सर्व सरकारे म्हणजे २००१ ते २०१४ पर्यंत, हि डेसॉल्ट ह्या कंपनीबरोबर सदर राफेल विमानासंदर्भात वाटाघाटी करत होते पण २०१४ नंतर अचानक निर्णय फिरले आणि भारत सरकारने ठरवले की आता आपण डेसॉल्ट कंपनीबरोबर चर्चा करण्याऐवजी थेट फ्रान्स सरकारशीचा बोलणी करावी. कारण डेसॉल्ट कंपनी ही फ्रान्स सरकारची कंपनी आहे. मग कंपनीशी बोलणे का करावे? सरकारशी का नको? मला ही पद्धत सुद्धा अत्यंत योग्य पद्धत वाटली. कारण जेव्हा दोन सरकार थेट बोलणी करतात, त्यावेळी दोन देशामध्ये दलालांची भूमिकाच समाप्त होते.
आता सरकारबरोबर का बोलणी करावी आणि पूर्वीची पद्धतच का स्वीकारू नये हा एक प्रश्न मनात येतोच त्यापैकी एक कारण म्हणजे या सर्व व्यवहारात कोणत्याही दलालाची भूमिका असणार नाही. दुसरे कारण म्हणजे फ्रान्स हा देश भारताचा मित्र देश आहे. फ्रान्स देशाने भारतासोबत अणुकरार केलेला आहे आणि संयुक्त राष्ट्रसंघात सुद्धा परिषदेमध्ये भारताला कायम सदस्यत्व मिळावे यासाठी फ्रान्स भारताच्या बाजूच्या उभा आहे. तसेच भविष्यात जर तंत्रज्ञान हस्तांतरण झाले तर त्यात या संरक्षण कराराचा अर्थात राफेलच्या कराराने फायदाच होईल. तिसरे कारण म्हणजे जो करार डेसॉल्ट कंपनीसाठी केला जाईल त्याला पूर्णपणे फ्रान्स सरकार जबाबदार असेल कारण सदरची डेसॉल्ट कंपनी हि साधारण ११,००० कर्मचार्‍यांसहित कार्यरत आहे आणि वर्षाला १० राफेल विमान भरविण्याची क्षमता त्या कंपनीकडे आहे. परंतु काही चुकीच्या धोरणामुळे सदरची कंपनी रसातळाला जाण्याची परिस्थिती मध्यंतरी उद्धभवली होती आणि भारताचा करार झाल्यावर अशी काहीशी परीस्थिती जर का उद्धभवली तर फ्रान्स सरकार त्यामध्ये जबाबदारीने योग्य भूमिका घेऊ शकेल आणि भारत सरकारला ठरविलेल्या वेळात निश्चित केलेली विमाने मिळू शकतील आता हे सगळे विषय कानावर आल्यावर मनात आले की यामध्ये सध्याच्या सरकारने कोणती चुकीची भूमिका घेतली? सर्व योग्यच केल्याचे मला नागरिक म्हणून नक्कीच वाटते.
आता दुसरा मुद्दा आहे तो किमतीचा जी विमाने पूर्वीचे सरकार घेणार होते (पण घेतली नव्हती) तेव्हा जी किंमत ठरवली गेली होती त्यापेक्षा सध्याच्या सरकारने दिलेली किंमत हि अत्यंत जास्त आहे. आता सर्वात प्रथम माझ्या मनात विचार आला कि १० वर्षांपूर्वी ज्या वस्तूची किंमत आपण ठरवली आणि ती वस्तू घेतलीसुद्धा नाही आणि आता जर ती घेतली गेली तर आपल्याला बोबालन्याचा अधिकार आहे का? दुसरी गोष्ट अशी की प्रत्येक वर्षी सर्व गोष्टीच्या किंमती कामगारांचे पगार, नवीन तंत्रज्ञान वगैरेची किंमत वाढतातच कि नाही. आता दहा वर्षपूर्वीचा भाव आता कसा मिळू शकेल असा प्रश्न मनात येतोच कि. ह्या किंमतीच्या आरडाओरडीत सुद्धा एक मजा आहे. एक तर दहा वर्ष पूर्वीच्या विमानाची किंमत अर्थ फक्त विमानाची किंमत असा आहे आणि आताच्या ज्या किंमतीची बोम्बाबोम्ब चालवली आहे ती किंमत म्हणजे विमान अधिक विमानात बसण्यात येणारी यंत्रणा म्हणजे विमानात बसविण्यात येणारी रडार्स , विमानातून मिसाईल्स घेऊन जाण्याची यंत्रणा आणि क्षमता ह्या सर्वांची अधिकची किंमत आता सहज विषय मनात येतो की का सरकार जाहीर करीत नाही. पण विविध चर्चा सत्र ऐकल्यानंतर आणि प्रसारमाध्यमातून वाचल्यावर कळले कि एखाद्या विमानाची फुलली लोडेड जर खरी किंमत कळली तर इतर देशांच्या सुरक्षातज्ञाना राफेल विमानात कोणत्या प्रकारची यंत्रणा लावली गेली आहे व त्याचे परिणाम ह्याचा अंदाज काढता येतो आणि त्यामुळे कदाचित जर ते देश भारत विरुद्ध असतील तर ह्यापेक्षा सक्षम यंत्रणा तयार करण्याचे ते प्रयत्न करतील व भारताला ते त्रासदायक ठरू शकते ह्या गोष्टी केल्यावर पण सध्याच्या सरकारचे किंमत जाहीर ना करण्याचे कारण मला पटले.
आता तिसरे कारण ज्यावर चर्चा झाली ते असे होते की सदरच्या विमानाचे कंत्राट भारतातील हिंदुस्थान एरोनेटिक लिमिटेड ह्या कंपनीला ना देता प्रायव्हेट कंपनीला का दिले गेले नाही. माझीही उत्सुकता ह्या विषयावर होतीच आता मला समजलेली ह्या संदर्भातील दोन करणे पहिले कारण म्हणजे ११ हजार कर्मचार्‍यांचा डेसॉल्ट कंपनीला १० विमाने बनवायला १२ महिने लागतात पण २०१४ पूर्वीच्या कागद्पत्रानुसार एच ए एल कंपनीला मात्र ४० विमाने तयार करायला ३२. ४ महिने लागणार होते आता हा जो वेळेचा फरक आहे त्यामुळे आपल्या एअरफोर्सला १२ महिने १० विमानासाठी थांबवायचे कि ३२. महिने? सहाजिक माझ्यासारखा भारतीय म्हणेल वर्षभरात द्याच, उशिरा का होईना २०१९ च्या अंताला तर १० विमाने हातात येतील, मग निर्णय तो काय चुकला? दुसरे कारण काय एक अत्यंत विद्वान व्यक्तीने प्रश्न उपस्थित केला कि एच ए एल लिमिटेडच्या कंत्राट देवून सरकारी कंपनीचे सक्षमीकरण केले पाहिजे होते. पण हे सक्षमीकरण देशाच्या सुरक्षिततेच्या विषयाची हेळसांड करून करावे का? सामान्य नागरिक नाहीच म्हणतील दुसरी गोष्ट ही एच ए एल सुखोई आणि मिग विमाने तयार करत आणि दर दोन एक महिन्यात कुठे ना कुठे तरी या विमानांचा अक्सिडेंट झाल्याचे वाचावयास मिळते म्हणजे जवानांची सुरक्षाही धोक्यात ना हो? आता ज्या नेत्याने हा विषय मांडला तो स्वतः एका सरकारी कंपनीतील कर्मचार्‍यांचा युनियन लीडर आहे आणि दुर्दैव असे कि वाटते की ह्या सरकारी कंपनीने गेल्या महिन्यात कर्मचार्‍यांचा कर्जाद्वारे पगार दिला आणि ह्या महिन्याचा पगार कुठून देणार हे माहित नाही, आता अशी माणसे जर सरकारी कंपन्यांच्या सक्षमीकरणाबद्दल बोलताना देशाची सुरक्षा विचारात घेतील का? हा प्रश्न मनात येतो.
फक्त भारत देशाचा एक नागरिक आणि करदाता ह्या नात्याने एकच वाटते ते म्हणजे राजकारण व आरोप प्रत्यारोप करण्यासाठी या नेत्यांनी एवढ्या स्थरावर जाऊन राजकारण करताना आपल्याच देशाची इज्जत आणि सुरक्षा खुंटीला टांगून ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास जनता अश्या महाभागांनी घरी बसवेल आणि त्यांना राफेल हे प्रकरण काय आहे हे न समजून स्थानिक नेत्यांनी सुद्धा या सुज्ञ जनतेसमोर आपली अक्कल पाजळु नये एव्हढीच माफक अपेक्षा जे काही ऐकले, वाचले आणि वाटले ते वाचकांसमोर मांडले आहे. ह्याबाबत कोणाची बाजू मांडण्याचा किंवा कोणाचा विरोध करण्याचा यत्किंचितही हेतू नाही. तसेच मी या विषयातील तज्ञ सुद्धा नाही. बाकी आपण वाचक सुज्ञ आहेत. आता गरज आहे ती राजकारणाचा स्तर बाळगण्याची.
– श्री. विजय घाटे
सदस्य : सेन्सॉर बोर्ड, नवी दिल्ली
स्तर सोडलेले राजकारण
