नवी मुंबई : महापालिका प्रशासनात काम करणार्‍या अधिकारी व कर्मचारी यांना ‘घड्याळ’ देवून त्यांच्यावर प्रशासनाने ‘पाळत’ ठेवण्याऐवजी प्रशासनाने त्यांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
महापालिकेतील कामगार व अधिकार्‍यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच संबंधित कर्मचारी व अधिकारी कामाच्या ठिकाणी कामाच्या वेळेस असतात अथवा नाही याची तपासणी करण्यासाठी त्यांना ‘घड्याळ’ देण्याचा पालिका प्रशासनाचा मनसुबा असून त्याविषयी प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. दरम्यान स्थायी समिती कामकाजादरम्यान सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेविका सौ. दिव्या गायकवाड यांनी घड्याळ खरेदी प्रक्रियेत ११ कोटी घोटाळा याविषयी वर्तमानपत्रात वाचावयास मिळाले असल्याचे रवींद्र सावंत यांनी म्हटले आहे.
नवी मुंबई महापालिका ही ग्रामपंचायतीतून रूपांतरीत झालेली आहे. महापालिका निर्माण झाली तरी ग्रामपंचायत, त्यानंतर सिडको व आता महापालिका असा नवी मुंबई शहराच्या कारभाराचे दायित्व हस्तांतरीत झाले, त्याप्रमाणे काम करणार्‍या ग्रामपंचायतकालीन कंत्राटी कामगारांचेही स्थंलातर प्रशासकीय स्तरावर होत गेले. आज महापालिका प्रशासनात कायम, कंत्राटी तसेच ठोक मानधनावर कामगार व अधिकारी वर्ग काम करत आहे. हे सर्वच कामगार व अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करत आहे. या कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या परिश्रमामुळेच नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला राज्यातील ‘संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियाना’मध्ये राज्यात सलग दोन वेळा प्रथम क्रमाकांचे पारितोषिकही मिळालेले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनतेही नवी मुंबई शहराची यापूर्वीच निवड झालेली आहे. असे असतानाही या कामगारांवर व अधिकार्‍यांवर पाळत ठेवण्याकरिता पालिका प्रशासनाने ‘घड्याळ’ हा घेतलेला निर्णय खर्‍या अर्थांने तुघलकी निर्णय असून इंटकच्या वतीने रवींद्र सावंत यांनी या निर्णयाचा निषेध निवेदनातून केला आहे.
पालिका प्रशासकीय पातळीवर कायम, कंत्राटी व ठोक मानधनावरील कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या अनेक समस्या प्रलंबित आहे. काही आस्थापनेवरील कंत्राटी कामगारांचे वेतन नेहमीच विलंबाने होत आहे. याशिवाय गावठाणात, शहरी भागात रस्ता सफाईचे, गटार-नाले स्वच्छतेचे, आरोग्य संदर्भातली अन्य कामे, डोंगराळ, आदिवासी, खाण परिसर या सर्वच ठिकाणी कर्मचारी व अधिकारी आपले आरोग्य धोक्यात घालून काम करत आहेत. या कर्मचार्‍यांना आरोग्यविषयक सुविधांकडे पालिका प्रशासन लक्ष देत नाही. कामगारांना गणवेश, ग्लोव्हज या सामान्यातल्या सामान्य सुविधा मिळत नाही. महापालिका प्रशासनाकडून कर्मचारी व अधिकार्‍यांना मेडिक्लेम पुरविणे आवश्यक आहे. कामगारांना किरकोळ आरोग्य सुविधा पुरविण्याकडे महापालिका प्रशासन याच कामगारांवर ‘पाळत’ ठेवण्याकरिता करोडो रूपये खर्च करावयास तयार आहे ही बाब संतापजनक आहे. ज्या कामगार व अधिकार्‍यांमुळे मंत्रालयीन पातळीवर तसे केंद्र सरकारकडून या महापालिका प्रशासनाला सातत्याने पुरस्कार भेटत आहे, त्याच कामगार व अधिकार्‍यांवर ‘पाळत’ ठेवण्याकरिता ‘घड्याळ’ वापरण्याचा निर्णय कोणाच्या सुपिक डोक्यातून आला हे महापालिका प्रशासनाने नवी मुंबईकरांना जाहिरपणे सांगावे असे आवाहन रवींद्र सावंत यांनी महापालिका प्रशासनाला केले आहे.
महापालिका प्रशासनाकडे पालिका कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी आपली व आपल्या परिवाराची सादर केलेली आरोग्यविषयी बिलांबाबतही पालिका प्रशासन कोणताही सकारात्मक निर्णय घेत नाही. महापालिका प्रशासन जाचक अटी व वेगवेगळ्या निकषांची आणि कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगून आरोग्याच्या बिलांकरिता या कर्मचारी व अधिकार्‍यांना हेलपाटे मारावयास लावत आहे. चपला झिजल्या, परंतु सादर केलेली आरोग्याची बिले मिळाली नसल्याचा संताप आज कामगार व अधिकार्‍यांकडून व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आपल्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांना ‘कॅशलेस’ कार्ड वैद्यकीय उपचाराकरिता उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना कोणत्याही रूग्णालयात तातडीने स्वत: तसेच आपल्या परिवाराला उपचार करवून घेणे शक्य होईल असा आशावाद रवींद्र सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.
घड्याळ खरेदीत भ्रष्टाचार होण्याची चर्चा नवी मुंबईकरांमध्ये उघडपणे होवू लागली आहे. घड्याळ खरेदीतून कोणा राजकारण्याला आर्थिक ‘मलिदा’ देण्याकरिता महापालिका प्रशासन कामगार व अधिकार्‍यांच्या परिश्रमाचा अपमान करत असल्याचा आमचा आरोप आहे. महापालिका प्रशासनाने कर्मचारी व अधिकार्‍यांवर पाळत ठेवण्याकरिता ‘घड्याळ’ खरेदीचा घेतलेला निर्णय रद्द करावा आणि महापालिकेत कायम, कंत्राटी व ठोक पगारावर काम करणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना अधिकाधिक आरोग्य सुविधा देण्याचा आणि त्यांना नियमाप्रमाणे वेतन देण्याचा आमचा आग्रह आहे. आमच्या मागणीकडे व कामगर-अधिकार्‍यांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे महापालिका प्रशासनाने कानाडोळा केल्यास इंटकच्या वतीने त्याविरोधात आंदोलन छेडले आहे. कामगार व अधिकार्‍यांवर पाळत ठेवू पाहणार्‍या ‘तुघलकी’ निर्णयाला केराची टोपली दाखवून लवकरात लवकर कर्मचारी व अधिकार्‍यांना आरोग्य सुविधा देण्यास पालिका प्रशासन कार्यवाही करावी अशी मागणी रवींद्र सावंत यांनी केली आहे.
‘घड्याळ’ देवून कामगारांवर पाळत ठेवण्याऐवजी त्यांना आरोग्य सुविधा देण्याची इंटकची मागणी
