मुंबई: दलित शब्दाच्या वापरास मनाई करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंनी नाराजी व्यक्त केली आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाकडून याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचं आठवलेंनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितलं. अनुसूचित जाती आणि जमाती असे शब्द सरकारी कामकाजात आधीपासूनच वापरले जात आहेत. त्यामुळे दलित शब्दाचा वापर सुरूच ठेवावा असं आम्हाला वाटतं. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आपला पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल, असं आठवले म्हणाले.
शासन व प्रसार माध्यमांसह सर्वांना ‘दलित’ शब्दाचा उपयोग करण्यास मनाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पंकज मेश्राम यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानेही दलित शब्द वापरण्यास मनाई केली. दलित हा शब्द असंवैधानिक असून संविधानाचे निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही हा शब्द वापरण्याला विरोध केला होता, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. यानंतर न्यायालयानं दलित शब्दाचा वापर न करण्याच्या सूचना दिल्या.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्यानं दलित शब्दाचा वापर न करण्याच्या सूचना दिल्या. दलित शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती असा उल्लेख करा, अशी सूचना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्यानं न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रसार माध्यमांना दिली. मात्र आता याविरोधात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. दलित हा शब्द अपमानास्पद नसल्याचं आठवलेंनी म्हटलं आहे.
