नवी मुंबई :– नवी मुंबईत सुमारे 378 इमारतींना काही दिवसांपूर्वीच महापालिकेकडून धोकादायक म्हणून जाहीर केले आहे. मात्र हे करताना प्रशासनाने आपली जबाबदारी झटकत या रहिवाशांसाठी संक्रमण शिबिरासारखी महत्वाची गरज अपूर्ण ठेवली आहे. सदर धोकादायक इमारतींमधून हजारो नागरिक राहत असून यापैकी अनेकांनी बेलापूरच्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांची भेट घेऊन आपल्या व्यथा मांडल्या होत्या. यापैकी बहुतांशी रहिवाशी अल्पउत्पन्न गटातील आणि सामान्य वर्गातील आहे. भविष्यात जीवित व वित्तहानी होऊ नये ही महापालिकेची नैतिक जबाबदारी असल्याने तातडीने आपल्या स्तरावर अथवा शासनाची गरज लागल्यास नगरविकास खात्याची मान्यता घेऊन निर्णय घेण्यासंदर्भात बेलापूरच्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांजकडे निवेदन दिले.
यावेळी आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले कि, सिडकोने 40 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारती निकृष्ट दर्जाच्या ठरू लागल्या असून त्यांच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न गेली 20 वर्षे प्रलंबित आहे. नवी मुंबईत धोकादायक इमारतींची संख्या प्रत्येक वर्षी वाढत असताना प्रशासनाने बांधलेल्या संक्रमण शिबिराचा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्ष विनाकारण स्थगित ठेवत आहेत. नवी मुंबईत यंदा 378 इमारती धोकादायक व 58 इमारती अतिधोकादायक जाहीर करण्यात आल्या असून पावसाळ्यात दुर्घटना घडल्यास रहिवाशांसाठी संक्रमण शिबीर बांधण्याची परवानगी देणारा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना राहत्या घराजवळच पर्यायी व्यवस्था हवी असल्याने नोकरी, मुलांची शाळा-महाविद्यालयांसाठी हे रहिवाशी धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यास तयार होत नाहीत. नवी मुंबईत एकही संक्रमण शिबीर नसल्याने संक्रमण शिबिरांची गरज भासत आहे. ती व्यवस्था न झाल्यास इमारत दुर्घटनेत अपघातग्रस्त रहिवासी रस्त्यावर येण्याची शक्यता आहे. जर एखादी दुर्घटना झाल्यास ज्या सत्ताधाऱ्यांनी सदर संक्रमण शिबिरांना विरोध केला आहे, अशांवर कारवाईची मागणी करणार असल्याचेही आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले.
