प्रकल्पग्रस्तांबाबत दुटप्पी भूमिका न घेता प्रशासनाने ठोस भूमिका घ्यावी – सुरज पाटील

दिपक देशमुख
नवी मुंबई :- सिडकोमध्ये असताना अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत एक भूमिका घेतात, मात्र तेच अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनातील मुख्य अधिकारी बनल्यावर आपली भूमिका बदलतात. एका ठिकाणी एक भूमिका व दुसर्‍या ठिकाणी गेल्यावर दुसरी भूमिका हा काय प्रकार आहे? ही कोठेतरी राजकीय खेळी आहे. भावनेशी खेळले जात असल्याचा संताप राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष व नगरसेवक सुरज पाटील यांनी व्यक्त केला.
महासभेदरम्यान प्रकल्पग्रस्तांच्या विषयावर मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधीवर आपली भूमिका मांडताना नवी मुंबई शहराच्या विकसिकरणाच्या सुरूवातीपासून आजतागायत पाच दशकाच्या वाटचालीत प्रशासनाकडून ग्रामस्थांवर, प्रकल्पग्रस्तांवर होत असलेल्या अन्यायाचा लेखाजोखाच सभागृहात सुरज पाटील यांनी मांडला.
प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत महापालिकेची भूमिका पुतना मावशीचीच असल्याचा संताप व्यक्त करून सुरज पाटील पुढे म्हणाले की, गावांची सीमा निश्‍चित नाही, गावाची हद्द अद्यापि निश्‍चित नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत, गावगावठाणाच्या बाबतीत शासनाची उदासिन भूमिका आहे. ज्याच्या जमिनीवर नवी मुंबई उभी आहे, ज्याच्या योगदानातून नवी मुंबई साकारली गेली. त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या, ग्रामस्थांच्या समस्यांवर निर्णय घेतला जात नाही, मागण्यांचा विचार केला जात नाही. त्यांचे प्रश्‍न भिजत घोंगड्याप्रमाणे दुर्लक्षित ठेवायचे. प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत वेगवेगळी परिपत्रके निघतात. त्या परिपत्रकातही एकवाक्यता नसते. परिपत्रक बदलले की परिपत्रकातील भाषाही बदलली जात ग्रामस्थांच्या मोडकळीस आलेल्या घरांना डागडूजीची परवानगी दिली जात नाही. या घरामध्ये ग्रामस्थांनी मरण पत्करायचे काय. स्वखर्चाने ग्रामस्थ घराची डागडूजी करू लागली की कारवाई करायला प्रशासन तयार असते. याबाबत पालिका आयुक्तांनी प्र्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी नगरसेवक सुरज पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.
गरजेपोटी बांधलेली घरे ही स्वखुशीने घरे बांधलेली नाहीत. सिडको आल्यापासून नवी मुंबईत गावांची वाढ झाली नाही. गावांच्या सीमावाढीवर कोणी विचार केला नाही. गावठाण हद्द ठरविण्यास चालढकल केली गेली. गरजेपोटी घरांबाबत सिडकोची भूमिका निश्‍चित नव्हती तर सिडकोने ते दालन का उघडले. ग्रामस्थांनी गरजेपोटी घरांची कागदपत्रे जमा करून त्याबाबत फाईली सिडकोकडे जमा केल्या. या फाईलीवर कोणताही निर्णय नाही. या भूमिकेमुळे ग्रामस्थांना न्याय न मिळता अन्यायकारक भूमिकेचा सामना करावा लागला. या सर्व गोष्टींचा खुलासा या सभागृहात होणे आवश्यक असल्याचे नगरसेवक सुरज पाटील यांनी यावेळी सांगितले.