सामाजिक कार्यकर्ते कांतीलाल कडू यांचा महापौर, प्रशासनाला सवाल
पनवेल :- ‘पिण्यासाठी पाणी पुरवता येत नसेल तर महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन मायबाप पनवेलकरांना विष देण्याचे उपकार तरी करतील का’? असा काळजातील थेट सवाल करत पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू आजपासून महापालिकेच्या प्रशासकीय भवनासमोर अमरण उपोषणाला बसत आहेत.
दरवर्षी पाणी टंचाईला सामोरे जाणार्‍या पनवेलकरांच्या पाण्याचा प्रश्‍न अद्याप सुटण्याचे काही नाव घेत नाही. यापूर्वीही नगर परिषद असताना अनेकदा शहारातील विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांनी ‘हंडा मोर्चे’ काढले होते. सत्ताधारी तेच असताना, त्यांना त्याचे काहीच सोयरसुतक राहिलेले नाही. यावर्षी पाणी नियोजनाचा पुरता फज्जा उडाल्याने आणि त्यातच सत्ताधारी आणि प्रशासनावर देहरंग धरणाने खप्पामर्जी केल्याने पाणी प्रश्‍न बिकट झाला आहे. पनवेलकरांना चार-चार दिवस पाण्याच्या प्रतीक्षेत ‘झोप’ गमवावी लागत आहे. तरी देखील सत्ताधारी भाजपा आणि त्यांच्या मर्जीतील प्रशासनाला त्यावर उपाय शोधून काढण्यास यश येत नाही.
याबाबत गेल्या आठवड्यात पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी महापौर डॉ. कविता चौतमल आणि तत्कालीन आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांना लेखी पत्राद्वारे पनवेलकरांना येत्या आठ दिवसात पाणी पुरवठा सुरळीत न केल्यास ‘अमरण उपोषण’ छेडण्याचा गंभीर इशारा दिला होता. तसेच महापौरांकडून त्यांनी पाण्यासाठी केलेल्या नियोजनाचे उत्तर मागितले होते. परंतु, महापौरांनी कडू यांच्या इशार्‍याकडे दूर्लक्ष केले आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी ठोस नियोजन न केल्याने पनवेलकरांना पाण्याच्या दूर्भिष्याला सामोरे जाण्याची पाळी आल्याने पाणी समस्या दूर करण्यास त्यांना अपयश आल्याचा ठपका ठेवून कडू यांनी उद्या, शनिवार (दि. 21) पासून अमरण उपोषण छेडण्याचा निर्धार केला आहे.
महापालिकेने पाणी प्रश्‍नावरील उपोषणासाठी मंडपाला किंवा जागेला परवानगी नाकारल्याने कडू यांनी महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधार्‍यांचा निषेध नोंदवून महापालिकेच्या आवारात ‘अमरण उपोषण’ करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानुसार उपोषण छेडले जाणार आहे.
पाण्याचे सारखे दुसरे पुण्य नाही. मात्र, ती देण्याची महापालिकेची दानत नसेल तर शासनाने महापालिका बरखास्त का करू नये, असा प्रश्‍न विचारत ‘पाणी देता येत नसेल तर आम्हा पामरांना विष देण्याची कृपा भाजपाच्या सत्ताधार्‍यांनी करावी’, असे उपहासात्मक साकडे कडू यांनी पनवेलकरांच्यावतीने महापालिकेला घातले आहे.
*********************************************
संघर्षने पाणी प्रश्‍नासाठी काय केले?
12 मे 2017ः राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पनवेल पाणी प्रश्‍नासाठी 500 कोटी रूपयांची मागणी एका पत्राद्वारे केली.
त्या पत्रात देहरंग धरणाची 20 फुट उंची वाढवावी असे म्हटले आहे.
तेथील आदिवासी वाड्यांचे स्थलांतरण आणि पूनर्वसन करावे, त्यांची भातशेती, फळभाजी शेती याबद्दल विचार करावा.
देहरंग धरणाचे लिकेज काढावे.
धरणातील गाळ काढून खोली वाढवावी, याशिवाय काही महत्वाच्या मागण्याचा कृती आराखडा देण्यात आला आहे.
8 मार्च 2018ः राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेवून न्हावा-शेवा पाणी पुरवठा योजना, टप्पा-1 ची तात्काळ अंमलबजावणी करून त्यात समाविष्ट असलेल्या पनवेल शहर महापालिका क्षेत्रातील शहरे व गावांना पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी केली. त्याला ना. लोणीकरांचा होकार मिळाला आहे. मात्र, राज्य शासनाकडे निधी नसल्याची त्यांनी कबुली दिली आहे.
13 एप्रिल 2018ः शहराला पाणी पुरवठा करणार्‍या एमआयडीसीने वाढीव पाणी पुरवावे, त्यातून पाणी प्रश्‍न सुटू शकतो, अशी मागणी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली. त्यांनी तात्काळ हा प्रश्‍न सुटण्यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना पत्र देवून देसाई यांनी संघर्षच्या मागणीवरून तात्काळ साकडे घातले.
13 एप्रिल 2018ः शहराला नियमित पाणी पुरवठा होत नसल्याने राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांना निवेदन देवून महापालिकेला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने वाढीव पाणी देवून समस्या दूर करावी, अशी मागणी केली. तसेच संबंधित खात्याच्या अधिकार्‍यांसोबत महत्वपूर्ण बैठक बोलावून शासनाने तयार केलेली पाणी पुरवठा योजना त्वरीत कार्यान्वित करावी, अशी मागणी केली आहे.
