नवी मुंबई :- उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व 2012 च्या जनहित याचिका क्रमांक 138 नुसार सिडको किंवा महाराष्ट्र शासनाकडून कोणताही विकास परवाना न घेता बांधकाम करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आणि त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयातर्फे देण्यात आले आहेत. त्यानुसार श्री. शिवराज पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी- अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग) सिडको आणि अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक (उत्तर) यांच्या पथकाने दि. 19.04.2018 रोजी ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई येथील करावे गाव, नेरूळ येथे अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवाईचे आयोजन केले होते.
- करावे गाव, नेरूळ येथील सेक्टर-36 मध्ये ज्ञानदीप शाळेजवळ सुरू असलेले आरसीसी प्लिंथचे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यात येऊन सुमारे 171 चौ.मी. इतके क्षेत्र मुक्त करण्यात आले.
- जी + 1 आरसीसी इमारतीचे सुरू असलेले अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यात येऊन सुमारे 140 चौ.मी. इतके क्षेत्र मुक्त करण्यात आले.
वर उल्लेख केलेली अतिक्रमणे-अनधिकृत बांधकामे इ. सिडकोच्या मालकीच्या भूखंडांवर कोणत्याही प्रकारचा मालकी हक्क आणि विकासाची परवानगी नसताना उभारण्यात आली होती व सिडको प्रशासनाने योग्य ती कायदेशीर प्रकिया अवलंबून ही अतिक्रमणे निष्कासित केली.
अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण पथकातील श्री. पी. बी. राजपूत, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक (उत्तर), श्री. गणेश झिने, साहाय्यक अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक (उत्तर-2) आणि श्री. डी. आर. हरवंदे, साहाय्यक नियुक्त अधिकारी यांनी सदर कारवाई यशस्वीरित्या पार पाडली.
सदर कारवाई पार पाडण्यासाठी एनआरआय पोलीस स्थानकातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीमती स्मिता जाधव आणि 15 पोलीस कर्मचारी यांचे सहकार्य लाभले. या कारवाईवेळी सिडकोतील पोलीस उपनिरीक्षक श्री. धुरी, सुरक्षा साहाय्यक श्री. नलावडे, एमएसएफचे कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षक हेही उपस्थित होते.
सदर कारवाई पार पाडते वेळी 1 पोक्लेन, 1 जेसीबी, 7 जीप आणि 21 कामगार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
