पनवेल/प्रतिनिधी
पनवेलकर नागरिकांना गेल्या अनेक दिवसांपासून पाणी टंचाईचा भीषण सामना करावा लागत आहे. गेल्या चार दिवसांपासून तर शहरातील काही भागातील नागरिकांना पाण्याच्या एका एका थेंबासाठी तरसावे लागले आहे. महापालिका पाण्याचे नियोजन करण्यास सपशेल अपयशी ठरली असल्याने येत्या आठ दिवसात पाणी पुरवठा सुरळीत न झाल्यास शनिवार, दि. २१ एप्रिलपासून महापालिकेसमोर अमरण उपोषण करण्याचा गंभीर इशारा पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी दिला आहे.
महापालिका क्षेत्रातील पनवेल हे मुळ शहर, गाव आहे. गेल्या २५ वर्षात तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी ठोस नियोजन न केल्याने दरवर्षी पाण्याच्या झळा नागरिकांना सोसाव्या लागत आहेत. यावर्षी सत्ताधारी आणि प्रशासनातील वादामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यास मुकावे लागले आहे.
त्यात एप्रिल महिन्यात ही परिस्थिती उद्भवली आहे. अजून मे आणि जूनचा पहिला पंधरवडा असा विचार केल्यास पनवेलमध्ये पाण्याची आणीबाणी निर्माण होईल. शहराला दररोज १९ एमएलडी लिटर पाण्याची गरज असताना ती सध्या पाच ते सहा एमएलडीपर्यंत भागविण्याची कसरत महापालिका करीत आहे. त्यातही महापालिकेच्या मालकीचे धरण पूर्णतः आटल्याने महापालिकेकडे एक टिपूसही पाणी नाही. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळावर पाण्यासाठी महापालिकेला अवलंबून राहवे लागले आहे. तेसुद्धा पाणी देण्यास असमर्थ ठरत असल्याने पनवेलशहाराची पाणी समस्या अधिक बिकट बनत चालली आहे.
एक दिवसाआड पाणी देण्याचे आश्‍वासन महापालिकेने दिले होते. त्यालाही त्यांनीच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. चार चार दिवस पनवेल शहराला पाणी मिळत नसेल तर केवढी भयानक स्थिती निर्माण झाली, याचा अंदाज केलेला बरा, असे सांगत महापौर डॉ. कविता चौतमल, आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांना पाठविलेल्या पत्रात कडू यांनी पाण्यासाठी लढा द्यावा लागत असेल तर तो २१ एप्रिलपासून महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीसमोर तंबू ठोकून प्राणांतिक आंदोलनातून देण्याचा इशारा दिला आहे.
पनवेलकरांच्या पाण्याची समस्या गंभीर असून ती सोडविण्यास सत्ताधारी आणि प्रशासनाला अपयश आले आहे. येत्या आठ दिवसात पाणी पुरवठा सुरळीत न केल्यास प्राणांतिक उपोषण केले जाईल. त्यातून उद्भवणार्‍या घटनेला महापौर, सत्ताधारी आणि प्रशासन संपूर्ण जबाबदार राहिल, असा कडू यांनी इशारा दिला आहे.
या अर्जाच्या प्रती माहितीसाठी नगरविकास खात्याच्या मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, परिमंडळ-२ चे पोलिस आयुक्त डॉ. राजेंद्र माने, तहसीलदार दीपक आकडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विनोद चव्हाण आदींना पाठविल्या आहेत.
पाणी प्रश्‍नावर संघर्ष समितीने गेल्या वर्षीच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांना प्रस्ताव देवून देहरंग धरणाचा गाळ काढणे, धरणाची १४ फुट उंची वाढविणे आणि तेथील आदिवासी वाड्यांचे स्थलांतर करून पूनर्वसन करण्याचा ५०० कोटी रूपयांचा प्रस्ताव दिलेला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खारघर येथील सभेत बोलताना पनवेलसाठी ४०० कोटी रूपये पाण्यासाठी बाजूला काढून ठेवले असल्याची ग्वाही दिली होती. त्यावर अद्याप काहीही हालचाली झालेल्या नाहीत.
तसेच पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्यासोबत बैठक घेवून न्हावा-शेवा पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्याची विनंती केली होती. त्या योजनेतून महापालिका क्षेत्राला पाणी पुरवठा करण्याचे सरकारचे निर्देश आहेत. ती योजना सध्या बासनात गुंडाळली गेल्याने पाणी प्रश्‍नावर अमरण उपोषण केल्याशिवाय महापालिका, राज्य सरकारला जाग येणार नाही, असे कडू यांनी उद्विग्नपणे म्हटले आहे.
