आमदार संदीप नाईक यांच्या तारांकीत प्रश्‍नाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लेखी उत्तर
मुंबई :- नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासन राबवित असलेली साडेबारा टक्के योजना बंद करु नये, या विषयी आमदार संदीप नाईक यांनी शासनाकडे मागणी केली होती. या संदर्भात प्राप्त निवेदन सिडको महामंडळाकडे उचित कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आले आहे, अशी माहिती आमदार नाईक यांनी विचारलेल्या तारांकीत प्रश्‍नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली आहे.
नवी मुंबई वसविण्यासाठी शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून स्थानिकांच्या जमिनी संपादित केल्या. त्या मोबदल्यात त्यांच्यासाठी साडेबारा टक्के भूखंडाची योजना सुरु केली. मात्र अनेक प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडांचे वाटप बाकी असताना अचानक ऑगस्ट २०१७ मध्ये ही योजना बंद करण्याचा निर्णय सिडकोच्या संचालक मंडळाने घेतला. यावर आक्षेप घेत जोपर्यंत सर्व प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेचे वाटप होत नाही तोपयर्ंत ही योजना सुरुच ठेवावी, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी शासनाकडे केली होती. प्रकल्पग्रस्तांनी गावठाणात गरजेपोटी बांधकामे केली आहेत. त्यांना या योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ही बाब शासनाच्या विचाराधीन असताना साडेबारा टक्क्यांची योजना अचानक बंद करणे म्हणजे या प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करण्यासारखे होईल, असे आमदार नाईक यांनी तारांकीत प्रश्‍नात म्हटले होते. २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी सिडको महामंडळाने वृत्तपत्रांमधून जाहिरात प्रसिध्द करुन या तारखे पुढील ६० दिवसांत साडेबारा टक्के योजना बंद करण्यात येणार असल्याबाबत प्रकल्पग्रस्तांना कळविले होते. या मुदतीत प्राप्त झालेल्या साडेबारा टक्क्यांच्या अर्जांवर सिडकोकडून कार्यवाही करण्यात येणार असून शेवटच्या भूधारकास साडेबारा टक्के योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरु ठेवण्यात येणार आहे, अशी लेखी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. तथापी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या संबंधी दिलेले निवेदन उचित कार्यवाहीसाठी सिडको महामंडळाकडे पाठविण्यात आले आहे, असेही त्यांनी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
राबवित असलेली साडेबारा टक्के योजना बंद करु नये, या विषयी आमदार संदीप नाईक यांनी शासनाकडे मागणी केली होती. या संदर्भात प्राप्त निवेदन सिडको महामंडळाकडे उचित कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आले आहे, अशी माहिती आमदार नाईक यांनी विचारलेल्या तारांकीत प्रश्‍नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली आहे.
नवी मुंबई वसविण्यासाठी शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून स्थानिकांच्या जमिनी संपादित केल्या. त्या मोबदल्यात त्यांच्यासाठी साडेबारा टक्के भूखंडाची योजना सुरु केली. मात्र अनेक प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडांचे वाटप बाकी असताना अचानक ऑगस्ट २०१७ मध्ये ही योजना बंद करण्याचा निर्णय सिडकोच्या संचालक मंडळाने घेतला. यावर आक्षेप घेत जोपर्यंत सर्व प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेचे वाटप होत नाही तोपयर्ंत ही योजना सुरुच ठेवावी, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी शासनाकडे केली होती. प्रकल्पग्रस्तांनी गावठाणात गरजेपोटी बांधकामे केली आहेत. त्यांना या योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ही बाब शासनाच्या विचाराधीन असताना साडेबारा टक्क्यांची योजना अचानक बंद करणे म्हणजे या प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करण्यासारखे होईल, असे आमदार नाईक यांनी तारांकीत प्रश्‍नात म्हटले होते. २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी सिडको महामंडळाने वृत्तपत्रांमधून जाहिरात प्रसिध्द करुन या तारखे पुढील ६० दिवसांत साडेबारा टक्के योजना बंद करण्यात येणार असल्याबाबत प्रकल्पग्रस्तांना कळविले होते. या मुदतीत प्राप्त झालेल्या साडेबारा टक्क्यांच्या अर्जांवर सिडकोकडून कार्यवाही करण्यात येणार असून शेवटच्या भूधारकास साडेबारा टक्के योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरु ठेवण्यात येणार आहे, अशी लेखी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. तथापी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या संबंधी दिलेले निवेदन उचित कार्यवाहीसाठी सिडको महामंडळाकडे पाठविण्यात आले आहे, असेही त्यांनी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
 |
Click here to Reply, Reply to all, or Forward
|
