संदीप खांडगेपाटील : ८३६९९२४६४६ – ८०८२०९७७७५
महाराष्ट्र राज्यामध्ये तालुकास्तरीय सुमारे ३०४ बाजार समित्या कार्यरत आहेत. नवी मुंबईमध्ये तुर्भे परिसरात मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यरत आहे. राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून नव्हे तर देशाच्या कानाकोपर्‍यातून येथे कृषी माल व कृषी मालाशी संबंधित उत्पादने विक्रीसाठी येत असतात. महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करता शेतकर्‍यांना आपल्या कृषीमालाची मुंबई, मुंबईच्या उपनगरात अथवा अन्य भागात विक्री करण्यास थेट परवानगी दिलेली आहे. आपल्या कृषी मालाची विक्री करण्यासाठी त्यांना बाजार समितीमध्ये माल विक्रीला आणण्याचे बंधन आता राहीलेले नाही. अर्थात पूर्वीही मुंबई व मुंबईच्या उपनगरामध्ये तसेच सभोवतालच्या परिसरामध्ये कृषी माल अवैधरित्या प्रवेश करून अनधिकृतरित्या विकला जात होताच. जकात नाके कार्यरत असतानाही तसेच त्या जकात नाक्यावर बाजार समितीचे व स्थानिक महापालिका प्रशासनाचे कर्मचारी कार्यरत असतानाही कृषीमाल बाजार समिती आवारात न येता थेट मुंबई व मुंबईच्या उपनगरात अवैधरित्या प्रवेश करून अनधिकृतरित्या विकला जात होताच. फक्त पूर्वी जे चोरून होत होते, ते आता सरकारने कृषीमालाच्या विक्रीस थेट परवानगी दिल्यामुळे उघडपणे विक्रीला कृषीमाल नेवू लागले आहेत. त्यातच ग्रामीण भागातील टेम्पो, लहान जीप यामधून मुंबई, ठाणे, पनवेल, नवी मुंबई, मुंबईची उपनगरे यामध्ये ग्राहकांना विशेषत: महिला वर्गाला ग्रामीण भागातील ताजा कृषीमाल सहजासहजी उपलब्ध होवू लागल्याने बाजार समिती आवारातील कृषी मालाच्या अर्थकारणावर काही अंशी परिणाम झाला आहे. परंतु हा एक हिमनगाचा वरवर तुकडा आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता खर्‍या अर्थांने अन्य राज्यातील शेतकर्‍यांपासूनच धोका निर्माण झाला आहे. हे चित्र कायम राहील्यास महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या अस्तित्वावरच कायमस्वरूपी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि हे चित्र महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राकरिता सुखावह असणार नाही. त्यामुळे यावर आताच कोठे विचारमंथन आणि ठोस स्वरूपाची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. विलंब झाल्यास महाराष्ट्रातील बळीराजाच्या अधोगतीस तुम्ही-आम्ही सर्वजण जबाबदार राहणार आहोत. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील भाजी मार्केटमध्ये आपण सकाळच्या वेळी फेरफटका मारल्यास महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसभोवताली व त्यांनी शेतात पिकविलेल्या कृषी मालाभोवती फास आवळला जात असल्याचे आपल्या निदर्शनास येईल. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील भाजी मार्केटची गरज खर्‍या अर्थांने ४०० ते ४५० वाहनातून आलेल्या भाज्यांचीच आहे. त्यातच परिसरात भाज्यांची वाहने थेट येवू लागल्याने ही गरज ५० ते ७० वाहनांने कमी झालेली आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातील विक्रेत्यांविरोधात मनसेने पुकारलेल्या आंदोलनाचाही काही प्रमाणात फटका बसला आहे. रेल्वे स्टेशननजीकच्या विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाल्याने भाजी मार्केटमध्ये काही प्रमाणात संबंधित खरेदीदारांचा ओघ मंदावला. गरजेपेक्षा पुरवठा अधिक होवू लागल्यास मंदीचे वातावरण पसरते, स्वस्ताई तयार होते. ही स्वस्ताई ग्राहकांसाठी अनुकूल असली तरी त्या उत्पादकांसाठी आणि विक्रेत्यांसाठी प्रतिकूल असते. बाजार समितीमधील भाजी मार्केटची गरज जेमतेम ४०० ते ४५० वाहनांची असताना गेल्या काही महिन्यापासून ७५० ते ८५०च्या आसपास सरासरी वाहनांतून भाज्या या मार्केटमध्ये विक्रीला येत आहेत.परंतु या वाहनांमध्ये महाराष्ट्रातील वाहनांपेक्षा अधिक प्रमाणात दुसर्‍याच राज्यातून भाज्या मोठ्या प्रमाणावर विक्रीला येत आहेत. भाजी मार्केटमध्ये भाज्या घेवून येणार्‍या वाहनांच्या फक्त आपण नंबर प्लेटवर नजर मारल्यास केरळ, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, गुजरात, तामिळनाडू यासह अन्य राज्यातून भाज्या विक्रीला येत असल्याचे पहावयास मिळते. परराज्यातून येणार्‍या भाज्यांमुळे भाजी मार्केटमध्ये स्वस्तात भाज्या विकल्या जात आहेत. गाळ्यागाळ्यावर आलेल्या भाज्या विकण्यासाठी व्यापारी वर्गाला दुपारपर्यत थांबावे लागत आहे. हॉटेल व्यावसायिकांना मात्र या प्रकारामुळे गेल्या काही महिन्यापासून मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत आहे. हॉटेलमध्ये येणार्‍या खवय्यांकरिता त्यांना स्वस्तात मुबलक भाजी मिळत आहे. या वाढत्या आवकमुळे शेतकर्‍यांचे, व्यापार्‍यांचे मरण झाले असले तरी किरकोळ विक्रेत्यांचे फावले आहे. मार्केटमध्ये स्वस्तात भाजी विकली जात असली तरी किरकोळ बाजारात मात्र महिला वर्गाला महागड्या दराने भाजीपाला विकत घ्यावा लागत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या बाजारपेठांवर परराज्यातील भाज्यांचे अतिक्रमण झाल्याने महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या कृषीमालाला बाजारपेठ मिळेनाशी झाली आहे.परराज्यातील भाज्या केवळ मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच नाही तर महाराष्ट्रातील अन्य शहरांमध्येही परराज्यातील भाज्या विक्रीला येवू लागल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या भूमीवरच महाराष्ट्राच्या शेतकर्‍यांना आपल्या शेतात पिकविलेला कृषीमाल विकण्यासाठी आता परराज्यातील शेतकर्‍यांच्या भाज्यांशी स्पर्धा करावी लागत आहे, संघर्ष करावा लागत आहे. याचा कोठेतरी विचार झालाच पाहिजे. महाराष्ट्राच्या भूमीतील बाजारपेठांवर सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचाच अधिकार आहे. यामागे कोठेही प्रांतवादाचा स्वार्थी विचार नाही तर बळीराजाचा कोणीतरी विचार हा करावयास पाहिजे. बळीराजाच्या मालाला उद्या बाजारपेठ नसल्यास त्याने माल कशासाठी पिकवायचा असा विचार बळीराजाच्या घरातही केला गेल्यास ती महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राच्या भविष्यासाठी धोक्याची घंटा ठरणार आहे. त्यामुळे परराज्यातून विक्रीसाठी येणार्‍या भाज्यांना कोठेतरी पायबंद बसलाच पाहिजे. उद्या आपल्याच शेतातील भाज्यांना बाजारपेठ न मिळाल्यास शेतकर्‍यांनी कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करायच्या, आपण हळहळ व्यक्त करायची, सरकारने मदत जाहिर करायची, शेतकर्‍यांचा संसार मातीमोल व्हायचा हेच चित्र अजून किती दिवस कायम ठेवायचे, यावर कोठेतरी ठोस तोडगा हा निघालाच पाहिजे. परराज्यातून येणार्‍या भाज्यांवर बंदी ही घातलीच पाहिजे अन्यथा महाराष्ट्रातील भाज्या पिकविणार्‍या बळीराजाला आपण स्वत:हून मृत्यूच्या खाईत ढकलत आहोत, बळीराजाच्या अधोगतीला आपणच कारणीभूत ठरणार आहोत, याचा आता कोठेतरी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी झटणार्‍या शेतकरी संघटना, महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणासाठी झटणारे राजकीय पक्ष अजून किती काळ या विषयावर झोपा काढणार आहेत याबाबतही संबंधितांनी आत्मपरिक्षण करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या मालाला कोणी बाजारपेठ देता का बाजारपेठ
