नगरविकास गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी नगरविकास व पालिका अधिकाऱ्यांचा घेतला समाचार
नवी मुंबई:- नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वाशी येथील दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्रात झालेले अनेक भ्रष्टाचार उघडकीस येत होते, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांनाही धमकीचे प्रकार बाहेर येत होते, शिक्षकांचाही छळ होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या. याच प्रकारची दखल घेत बेलापूरच्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी काही महिन्यांपूर्वी अचानक इटीसी (E.T.C) केंद्राचा दौरा करून संचालिकेमार्फत झालेल्या भ्रष्टाचाराची वाचा फोडली. नवी मुंबई महापालिकेनेही सदर विषयाबाबत शासनाला सातत्याने खोटा अहवाल सादर केला होता. बेलापूरच्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सदर विषयाबाबत लक्षवेधीच्या माध्यमातून विधानसभेत आवाज उठवून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती. मागील सुनावणीस दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्राबाबत सदर हे केंद्र आहे की शाळा? हे ठरविण्याबाबत नगरविकास गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी कोंकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
ETC हे केंद्र आहे की शाळा? अशी विचारणा करण्यात आल्यावर सदर केंद्र हे शाळा असल्याचे पुरावेच आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सर्वांसमक्ष राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना दाखविले. यावेळी अधिकाऱ्यांना निरुत्तर झाल्याचे पाहून राज्यमंत्री महोदयांनी नगरविकास अधिकारी व पालिका अधिकाऱ्यांचा चांगलाच समाचार घेतला.
ETC केंद्राची शाळा म्हणून असलेली मान्यता, शाळा म्हणून केलेली नोंदणी, प्रत्येक वर्षीच्या ठरावात शाळा म्हणून केलेला उल्लेख, समाज कल्याण विभागाचीही शाळा म्हणूनअसलेली मान्यता हे सर्व पुरावे आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी सादर करताच संबंधित अधिकारी यांनी सदर विषयाबाबत टाळाटाळ केली. उपस्थित असलेले तक्रारदार पालक यांनी आपल्या मुलांचा कशाप्रकारे छळ केला जातो? याची उदाहरणे देताच राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांआधारे सदर दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र हे शाळा असल्याचे सिद्ध असल्याचे सांगितले. शाळेचे केंद्र हे कोणी केले? कशाच्या आधारावर केले? व सदर शाळेचे केंद्र करण्याचा अधिकार कोणत्या अधिकाऱ्याला आहे का? या सर्व बाबींचे स्पष्टीकरण मला करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी पालिका उपायुक्त, नगरविकास अवरसचिव, कोंकण विभागीय उपसंचालक यांना दिले. तसेच सदर दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्राला शाळा म्हणून मान्यता असल्याने सदर शाळा ही शाळेच्या कायद्यानुसार चालविण्यात यावी, असे निर्देश पालिकेला देण्यात आले.
यावेळी नवी मुंबई महानगरपालिका उपायुक्त श्री. रमेश चव्हाण, नगरविकास अवरसचिव श्री. नवनाथ वाठ, कोंकण विभागीय उपसंचालक श्री. सुधाकर जगताप व समाज कल्याण विभागाचे संबंधित अधिकारी तसेच संजय सुर्वे, संतोष साठेपाटील, उपस्थित होते.
