** शेतक-यांना मारण्याचा विडाच या सरकारने उचलला आहे ** बँकांवर आरोप करण्याचे गांभीर्य सरकारने ओळखले आहे का ?
मुंबई : राज्यातील सरकार अकार्यक्षमच नव्हे तर संपूर्णपणे निर्दयी असून कर्जमाफी प्रक्रियेचा बोजवारा उडालेला पाहता शेतक-यांची टिंगल करायचा या सरकारचा मानस दिसतो. शेतक-यांना मारण्याचा विडाच या सरकारने उचलला आहे, अशी खरमरीत टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
मुंबई येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सावंत म्हणाले की, शेतक-यांच्या संदर्भात राज्य सरकारचे धोरण पूर्णपणे असंवेदनशील आहे. एकूण कर्जमाफीची प्रक्रिया ही शेतक-यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा ह्या दृष्टीकोनातून नव्हे तर शेतक-यांवर आम्ही उपकार करत आहोत या उद्द्येशाने कमीत कमी खर्च कसा व्हावा या दृष्टीकोनातून पार पाडली जात आहे. त्यातही मुख्यमंत्र्यांची बुध्दी ही खोटे युक्तीवाद करून आपल्या सरकारची अकार्यक्षमता झाकण्याकरिताच खर्ची पडत आहे. यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी खोटेपणा टाळून प्रामाणिकपणे शेतक-यांना न्याय देण्यासाठी आपली बुध्दीमत्ता वापरली असती तर बरे झाले असते असा टोला सावंत यांनी लगावला.
या सरकारचा खोटेपणा इतका झाला आहे की, आपल्या अकार्यक्षमतेचे व अपयशाचे खापर मुख्यमंत्री आणि मंत्री बँकांवर फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करित आहेत. राज्यस्तरीय बँकींग समितीने सरकारला 89 लाख थकीत कर्जदार शेतक-यांची यादी दिली त्यावेळी कर्जमाफी जाहीर झाली नव्हती. 24 जून 2017 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी जाहीर केली आणि वेळोवेळी शासनाने निकषांमध्ये बदल केले आहेत. मत्स्यव्यवसायिकांना वगळणे 30 जून 2016 च्या कालमर्यादेच्या तसेच कुटुंबाच्या व्याख्येत बदल करणे यासारख्या जाटक अटी व शर्तींमुळे लाभार्थी शेतक-यांची संख्या कमी झाली.
केंद्र सरकारने पीएमएलए कायद्यातील नियमांमध्ये 1 जून 2017 पासून बदल करून बँकांना त्यांची खाती आधार कार्डाशी संलग्न करण्याचे आदेश दिले आहेत. याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2017 रोजी जाहीर केली होती. ती कालमर्यादा ही वाढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे बँकांकडे कृषी कर्ज खात्यांची माहिती मागताना आधार कार्डची माहिती मागणे हा शासनाचा खुळेपणा दर्शवणारे आहे असे सावंत म्हणाले. रिझर्व्ह बँकेच्या लेखापरीक्षण आणि केवायसीची प्रक्रिया राबविणा-या बँकांवरती संशय व्यक्त करणे हे मुख्यमंत्र्यांना शोभनीय नाही. त्यातच बँकांवरती कारवाईचे राज्य सरकारला कोणते अधिकार आहेत? बोगस खात्यांची माहिती कशी मिळाली? व सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार केली का ? व आयटी विभागातील अधिका-यांवर कारवाई का केली नाही ? असे अनेक प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केले.
कर्जमाफीच्या अंमलबजवणीतील अक्षम्य दिरंगाईमुळे बँकाकडून होणारे नविन कर्जवाटप पूर्णपणे अडचणीत आले आहे. गतवर्षीच्या हंगामामध्ये 76 टक्के लक्ष्य साध्य करणा-या बँकिंग व्यवस्थेतर्फे यावर्षी लक्ष्याच्या केवळ 38 टक्के कर्जवाटप झाले आहे. रब्बी हंगामाचे कर्जवाटपही अतिशय संथ गतीने सुरु आहे. त्यामुळे सरकारच शेतक-यांना सावकाराच्या दावणीला बांधत आहे. याचे दूरगामी दुष्परिणाम होणार असून आगामी काळात परिस्थिती अतिशय भयंकर रूप धारण करेल असा इशारा सावंत यांनी सरकारला दिला.
