पनवेल : सिडकोने प्रारंभीच्या काळात बांधलेल्या व आता जीर्ण झाल्याने पूर्नबांधणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गृहसंकुलांना २.५ चटईक्षेत्र सिडकोने मंजुर केलेले आहे. परंतु, त्याची सिडकोच्या काही अधिकार्‍यांकडून अंमलबजावणी होत नसल्याने रहिवाश्यांना इच्छा असूनही इमारतींची पूर्नबांधणी करता येत नसल्याची तक्रार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी सिडकोचे मुख्य वास्तूशास्त्रज्ञ व नियोजनकार रमेश डेंगळे यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान, ज्यांना याबाबतीत सहकार्य हवे असेल त्यांनी संघर्ष समितीशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
संघर्ष समितीच्या नुकत्याच झालेल्या मासिक बैठकीत उपाध्यक्ष विजय काळे यांनी सिडकोने पूर्वी बांधलेल्या व सद्यःस्थितीत शेवटच्या घटका मोजत असलेल्या इमारतींच्याबाबतीत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करून सिडको अधिकार्‍यांची भेट घेण्याचे ठरले. त्यानुसार अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांच्या नेतृत्ताखाली उपाध्यक्ष विजय काळे, चंद्रकांत शिर्के, मंगल भारवाड, मनोहर देसाई, रामाश्री पटेल आदींनी डेंगळे यांची भेट घेवून सविस्तर चर्चा केली.
नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी, कळंबोली परिसरात सिडकोने बैठ्या चाळी व तीन मजली इमारती बांधून त्या विकल्या होत्या. त्यानंतर पुलाखालून खूप पाणी निघून गेले आहे. २५ ते ३० वर्षानंतर त्या बैठ्या चाळी अनेकदा पुराच्या पाण्याखाली गेल्या आहेत. त्याशिवाय इमारतींनाही पुराचा फटका आणि निसर्गाच्या लहरीपणाचा तडाखा बसल्याने त्या पूर्नबांधणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
शासनाने सिडकोच्या त्या इमारतींसाठी २.५ वाढीव चटईक्षेत्र देण्याचे मान्य करत अध्यादेश जारी केला आहे. परंतू तरीही महाराष्ट्र शासन आणि सिडकोच्या काही झारीतील शुक्राचार्यांनी त्या चटईक्षेत्राची अंमलबजावणी करण्यास मज्जाव केल्याने अनेक इमारतीतील रहिवाशांची कुचंबना झाली आहे. सिडकोची संबंधित वसाहत कार्यालये आणि सीबीडी-बेलापूर येथील मुख्य कार्यालयात खेटा घालूनही त्यांना न्याय मिळत नाही.
याबाबतीत संघर्ष समितीने सिडकोला धारेवर धरले आहे. राज्य शासनाने जर सिडकोच्या इमारतींना अडीच चटईक्षेत्र देण्याचे मान्य करून अध्यादेश जारी केला असेल तर त्याची त्वरीत अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अन्यथा राज्य शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली केल्याप्रकरणी सिडकोविरूद्ध कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येईल, असा इशारा कांतीलाल कडू यांनी दिला आहे.
त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सिडकोचे मुख्य वास्तूशास्त्रज्ञ व नियोजनकार रमेश डेंगळे आणि वरिष्ठ नियोजनकर रविंद्र मानकर यांनी सांगितले की, त्या इमारतींना अडीचचा चटईक्षेत्र मंजुर करण्यात आलेला आहे. त्यासंबंधी सिडकोकडे प्रस्ताव आल्यास ते मंजुर करण्यात येतील. त्यासंबंधी काही अडचणी आल्यास आमच्याशी संपर्क साधा, असे कळविले आहे.
याबाबतीत सिडको अधिकार्‍यांमध्ये एकमत नसल्याचे दिसून येते. नवीन पनवेलमधील पीएल-६ च्या इमारती पाडून तिथे ऍरो टॉवर उभारण्यात आला आहे. तसेच सी-५ च्या चार इमारती पाडून तिथे निल समृद्धी ग्रुपने इमारती उभारल्या आहेत. त्यांना राज्य शासनाच्या अडीच चटईक्षेत्राचा लाभ मिळाला नसल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यांनी राज्य शासनासोबत रितसर पत्रव्यवहार करून १ चटईक्षेत्र पदरात पाडून घेतले आहे. त्यामुळे ही गैरसमजुतीची आणि सिडको अधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणाची दरी बुजविण्यासाठी संघर्ष समितीने पाऊल उचलले आहे. सिडकोच्या इमारतीतील रहिवाश्यांनी याबाबतीत कांतीलाल कडू (८०८०३१८३३८), विजय काळे ( ९८१९८८८१८२), पराग बालड ( ९८३३६०६१६१), ऍड. संतोष सरगर (९९३०३१३१४०) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन संघर्ष समितीने केले आहे.
