स्वयं न्युज ब्युरो : 8369924646 / 8082097775
मुंबई : राज्यातील कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याचा शासनाचा निर्णय म्हणजे काँग्रेसच्या लढ्याचे यश आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतक-यांच्या संदर्भात शासन सातत्याने दिशाभूल करित होते किंबहुना खोटी माहिती देत होते. या संदर्भातील सरकारचा खोटेपणा काँग्रेस पक्षाने जनतेसमोर आणला. राज्यात राज्यस्तरीय बँकिग समिती (SLBC) च्या आकडेवारीनुसार 10 लक्ष शेतक-यांचे 10 हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे. सदर कर्जाचे पुनर्गठन हे 2014 -15 व 2015 -16 या दोन वर्षात झाले होते. 2014 – 15 च्या जवळपास साडेतीन हजार कोटी रूपयांच्या पुनर्गठीत झालेल्या कर्जाचा पहिला हप्ता 30 जून 2016 रोजी देय होणार होता. हा हप्ता देण्यास असमर्थ ठरलेल्या थकीत शेतक-यांना शासनाने स्वतःच एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन तसेच त्या वर्षाचे व्याज देखील स्वतः भरून ते थकीत होणार नाहीत याची काळजी घेतली होती. याचबरोबर 2015 -16 या वर्षात ज्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, त्याचा पहिला हप्ता 30 जून 2017 रोजी देय होणार होता. यामुळे शासनाने 30 जून 2016 ही कर्जमाफीची कालमर्यादा टाकली आहे. या कालावधीमध्ये पुनर्गठीत झालेल्या शेतक-यांपैकी एकही शेतकरी थकीत राहणार नाही, हे शासनाने अगोदरच आपल्या निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले होते. असे असतानाही मुख्यमंत्र्यांचे बोलणे आणि कर्जमाफीच्या शासन निर्णयानुसार ज्या शेतक-यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, त्यातील केवळ थकीत कर्ज असलेल्या शेतक-यांना कर्जमाफी दिली जाणार होती आणि ज्यांचे कर्ज थकीत नाही त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार होते. याचाच अर्थ पुनर्गठीत झालेल्या शेतक-यांपैकी एकही शेतकरी थकीत कर्जदार नसल्याने या 10 लक्ष शेतक-यांची केवळ प्रोत्साहनपर रक्कम देऊन बोळवण करण्याचा घाट सरकारने घातला होता. काँग्रेस पक्षाने सरकारचा हा खोटारडेपणा उघडा पाडून त्याविरोधात आवाज उठवल्याने सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले.
राज्यस्तरीय बँकर कमिटीने शेतक-यांच्या थकीत कर्जासंदर्भात 12-15 वर्षापासूनचे आकडे दिले होते. सरकार कर्जमाफीच्या संदर्भात 89 लाख लाभार्थी शेतकरी आणि 34 हजार कोटी रूपयांची कर्जमाफी हे राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या अहवालाच्या आधाराने 10 – 15 वर्षाचे आकडे सांगून केवळ 2012-2016 अशा फक्त 4 वर्षासाठीच कर्जमाफी देत होते. काँग्रेस पक्षाने सरकारचा हा ही खोटेपणा उघड पाडल्याने सरकारने कर्जमाफीच्या कालावधीत 3 वर्षाची वाढ केली, हे काँग्रेसच्या लढ्याचे यश होते. तीन वर्ष वाढ करूनही सरकारच्या म्हणण्यानुसार लाभार्थ्यांची संख्या व कर्जमाफीचा आकडा तेवढाच राहिला आहे. याचाच अर्थ या अगोदर सांगितलेले आकडे खोटे होते हे ही स्पष्ट होते. यापुढेही काँग्रेस पक्ष 2009 च्या पूर्वीच्या तसेच 30 जून 2017 पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या सर्व शेतक-यांची कर्जमाफी होईपर्यंत, तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या व्याखेनुसार मध्यम मुदतीचे सर्व कर्ज माफ होईपर्यंत आणि सरसकट कर्जमाफी व अर्बन बँका, पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून घेतलेली शेतक-यांची सर्व कर्ज संपूर्णपणे माफ होईपर्यंत लढा सुरुच ठेवेल असे खा. चव्हाण म्हणाले
