मुंबई : ऊसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याच्या निर्णयाची पारदर्शकता सरकारने समोर आणली पाहिजे. अनुदानाच्या नावाखाली कंपन्यांचे भले करू नका. ठिबक सिंचन कंपन्यांना दर कमी करण्यास भाग पाडा आणि मागील थकीत अनुदान शेतक-यांच्या खात्यावर कधी जमा करणार असा सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.
राहता तालुक्यातील ममदापूर येथे विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांच्या हस्ते सुमारे ५० लाख रूपयांच्या विकास कामांचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर आयोजित कार्यक्रमात बोलताना विरोधी पक्षनेत्यांनी ठिबक सिंचनाबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर भाष्य केले. राज्यातील ऊसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याच्या शासनाचा विचार असेलच तर या निर्णयातील वास्तवता देखील सरकारने गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज व्यक्त करून, विखे पाटील म्हणाले की, निर्णयातील पारदर्शकता राज्याला अपेक्षित आहे. अनुदान शेतकऱ्यांना मिळेल पण कंपन्याकडून होणारी शेतकऱ्यांची लूट कोण थांबवणार, असा प्रश्न उपस्थित करून सरकार नेमके शेतकऱ्यांचे भले करणार की कंपन्यांचे, याकडे विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
आघाडी सरकारच्या काळात कृषिमंत्री असताना जागतिक पातळीवर निविदा बोलावून ठिबक सिंचन सेटचे दर कमी करण्यास आपण कंपन्यांना भाग पाडले होते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मागील अनेक वर्षांचे अनुदान मिळालेले नाही. नव्याने निर्णय करताना ऊस उत्पादक शेतक-यांना त्यावर्षातच अनुदान मिळाले पाहिजे आणि मागील वर्षाचे अनुदान शेतकऱ्यांना कधी मिळणार, याबाबतही सरकारने खुलासा करण्याची मागणी विखे पाटील यांनी केली. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच पाहिजे या मागणीवर आम्ही ठाम असून, कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांनाही या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी येणाऱ्या अधिवेशनात निर्णय करण्यास सरकारला भाग पाडू, असा इशारा विखे पाटील यांनी यावेळी दिला.
गोदावरी जल आराखड्याबाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, बक्षी समितीने सादर केलेला हा आराखडा मुळातच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला छेद देणारा आहे. सनदी अधिकारी निवृत्त होतात. त्यांची सोय लावण्यासाठी अशा प्रकारच्या समित्या नेमून असे अहवाल पुढे आणले जातात. पण सरकारी व्यवस्थेतून आलेले हे माजी अधिकारी सरकारच्याच विरोधात अहवाल कसे देणार, याकडे लक्ष वेधून विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले की, बिगर सरकारी अधिकारी नेमूनच अहवाल मागविण्याची गरज आहे. यापूर्वीही अधिका-यांनी सादर केलेल्या अहवालामुळे गोदावरी खो-याला दीर्घकालीन परिणाम भोगावे लागले. या भागातील शेतीव्यवस्था उध्वस्त झाली. त्यामुळे सनदी अधिकारी नेमून यापुढे अहवाल मागवू नका, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोकणातील पाणी गोदावरी खो-यामध्ये वळविण्याबाबतचा प्राधान्यक्रमच आता भविष्यात असला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
