सुजित शिंदे : 9619197444
मुंबई : मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांना कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यासाठी सरकारकडून मध्यम मुदतीच्या कर्जाच्या व्याख्येत बदल करण्याचा घाट घातला जात आहे. मात्र रिझर्व बँकेच्या व्याख्येनुसार मध्यमुदतीचे कर्ज या सदराखाली येणा-या मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन शेळी-मेंढीपालन, रेशीम उद्योग व मधुमक्षिका पालन इत्यादीसाठी कर्ज घेतलेले लाखो शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्रच ठरत नाहीत तर तो त्यांचा हक्क आहे. सरकारने त्यांच्या या हक्कावर गदा आणण्याचा जराही प्रयत्न केला तर केवळ रस्त्यावरच नव्हे तर न्यायालयीन लढाई लढू असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिला आहे.
मुंबई येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सावंत यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली ते म्हणाले की, आम्ही या अगोदरच ही कर्जमाफी 34 हजार कोटींची नाही हे सिध्द केले होते. याचे प्रामुख्याने कारण म्हणजे सरकार या कर्जमाफीत फक्त पीक कर्जाचाच विचार करित आहे. सुकाणू समितीला सरकारने हेच सांगितले होते. राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या शासन निर्णयात दोन महत्त्वाचे शब्द आहेत, पीक कर्ज व मध्यम मुदतीचे कर्ज. सरकारने मध्यम मुदतीच्या कर्जाबाबत जाणीवपूर्वक संदिग्धता ठेवली आहे. रिझर्व बँकेच्या व्याख्येनुसार कृषी संबंधित 3 ते 7 वर्ष मुदतीचे सर्व कर्ज मध्यम मुदतीचे कर्ज म्हणून गणले जाते, असे असताना या सर्व प्रकारच्या कर्जाचा उल्लेख का केला जात नाही ? नाशिक भागातील बहुतांशी शेतक-यांनी पॉली हाऊस करिता आंदोलन केले असता हे शेतकरी कर्जमाफीच्या निकषात पात्र ठरत असतानाही सरकारने जाणीवपूर्वक त्याची वाच्यता केली नाही असे सावंत म्हणाले. जाणीवपूर्वक सोबत जोडलेल्या यादीतील लाखो पात्र शेतक-यांना अंधारात ठेवण्याचे काम सरकार करित आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने राज्यातील थकीत पीक कर्ज व मध्यम मुदतीच्या कर्जाची सखोल यादी सरकारला दिली आहे. रिझर्व बँकेच्या व्याख्येनुसार सर्व पात्र कर्ज त्यात आहेत याची सरकारला जाणिव आहे. कर्जमाफी हा सर्व शेतक-यांचा हक्क असून व्याख्या बदलून सरकारने तो नाकारण्याचा प्रयत्न केला तर काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरून तसेच वेळप्रसंगी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावून कर्जमाफीची लढाई लढेल असे सावंत म्हणाले.
अपेक्षा होती की, मुख्यमंत्री कर्जमाफीचा कालावधी तीन वर्षाने वाढवल्याने लाभार्थी शेतक-यांची संख्या किती वाढली? कर्जमाफीचा आकडा कितीने वाढला ? हे सांगतील पण आकडे तेच राहिले याचा अर्थ पूर्वीचे आकडे खोटे होते हे सिध्द होते. सरकारकडून सातत्याने खोटे आकडे देणे व जनतेला फसवणे चालू आहे. शासनाने स्वतःच पुनर्गठन झालेल्या व थकीत झालेल्या शेतक-यांचे व्याज भरून त्यांना थकबाकीदार होण्यापासून थांबवले आहे. आता कर्ज पुनर्गठीत झालेले शेतकरी थकबाकीदार नाहीत हे मुख्यमंत्री सांगत नाहीत. राज्यातील 89 लाख शेतक-यांना लाभ मिळणार असे रेटून सांगताना ज्या शेतक-यांनी अर्बन बँका, पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स कंपन्या अथवा सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे त्याची आकडेवारी मात्र मुख्यमंत्री देत नाहीत असे सावंत म्हणाले.
राज्यातील सरसकट सर्व शेतक-यांना कर्जमाफी द्यावी. 2009 च्या अगोदरच्या थकबाकीदार शेतक-यांचीही कर्ज माफ झाली पाहिजेत. रिझर्व बँकेच्या व्याख्येनुसार मध्यम मुदतीची सर्व कर्ज माफ झाली पाहिजेत. कर्जमाफीसाठी 30 जून 2017 ही मर्यादा असावी. 10 लक्ष पुनर्गठीत शेतक-यांना प्रोत्साहन नाही तर संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी. अर्बन बँक, पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स कंपन्या व सावकारी कर्ज माफ झाले पाहिजे या काँग्रेस पक्षाच्या मागण्या कायम आहेत असे सावंत म्हणाले.
