गणेश इंगवले / नवी मुंबई
माजी नगरसेविका राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन अलिकडेच नागपूर येथे पार पडले. या अधिवेशनात ऐरोली मतदार संघाचे आमदार संदीप नाईक यांनी नवी मुंबईतील जिव्हाळ्याच्या आणि ज्वलंत प्रश्‍नांना लक्षवेधी सूचना, औचित्याचा मुद्दा, तारांकीत प्रश्‍न आदींच्या माध्यमातून वाचा फोडून शासनाला कार्यवाही करण्यास भाग पाडले. नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांवरील शासनाने घातलेल्या बंदीमुळे विकासकामे खोळंबली आहेत. ही बंदी उठवावी तसेच सर्वसामान्यांची वस्ती असलेल्या सिडको वसाहती (कंडोमिनियम)अंतर्गत कामे
करण्यास नवी मुंबई पालिकेला शासनाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी अधिवेशनात केली. नवी मुंबई पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक एप्रिल २०१५ मध्ये पार पडली. २० नोव्हेंबर २०१५ रोजी पालिकेच्या महासभेत प्रभाग समित्या गठित करण्यात आल्या. मात्र त्यानंतर या प्रभाग समित्यांना शासनाच्या नगरविकास विभागाने बंदी घातली. प्रभाग स्तरावरची विकासकामे या समित्यांच्या मार्फतच केली जातात परंतु गेल्या दिड वर्षात या समित्याच स्थापन झाल्या नसल्याने विकासकामे खोळंबली आहेत. लोकप्रतिनिधी प्रभाग समित्यांचा विकासनिधी विकासकामांसाठी वापरु शकत नाहीत असे सांगून या समित्यांवरील बंदी तातडीने उठविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
दिघा येथे गरजेपोटी बांधलेल्या अनधिकृत घरांना संरक्षण देण्याची आग्रही मागणी करुन आमदार नाईक यांनी या इमारतींमधून राहणार्‍या हजारो गरीब आणि गरजू रहिवाशांना न्याय देण्याची मागणी शासनाकडे केली. दिघा येथे सिडको आणि एमआयडीसी प्राधिकरणांनी कारवाई आरंभली आहे. याठिकाणी ९९ इमारतींमधून राहणारे सुमारे २० हजार सर्वसामान्य आणि गरीब नागरिकांच्या डोक्यावरील घराचे छप्पर नाहिसे होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आत्तापर्यंत तीन इमारतींवर तोडक कारवाई देखील झाली आहे. या इमारतींमधून राहणारे नागरिक हे सर्वसामान्य आहेत. आयुष्यभराची कमाई खर्च करुन त्यांनी घरे विकत घेतली आहेत. त्यामुळे माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून मुंबईतील कॅम्पाकोला सोसायटीच्या धर्तीवर दिघ्यातील गरजेपोटीची बांधकामे देखील नियमित करावीत, यासाठी आमदार नाईक सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. त्यामुळे बांधकामे नियमित करण्याचे नवीन धोरण लवकरात लवकर आणून दिघावासियांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी अधिवेशनात केली आहे. नवी मुंबई मध्ये प्रकल्पग्रस्तांची व गावठाणातील इतर गरजेपोटीच्या बांधकांमांवर सिडको महामंडळ आणि नवी मुंबई महापालिका अन्यायकारक कारवाई करीत असून या कारवाईस तातडीने स्थगिती द्यावी अशी जोरदार मागणी करुन प्रकल्पग्रस्तांचा विषय पुन्हा एकदा आमदार नाईक यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला. नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी स्थानिकांनी आणि शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी कवडीमोल भावाने सिडको महामंडळाला दिल्या. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन वेळेत पूर्ण केले नाही त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आणि इतर घटकांनी राहण्यासाठी आणि उदरनिर्वाहासाठी गरजेपोटी बांधकामे केली. या बाधकांमांना नोटीस देवूनही बांधकामे तोडण्याची अन्यायकारक कारवाई सिडको आणि महापालिका करीत आहे, असे आमदार नाईक यांनी निदर्शनास आणून दिले. या कारवाई विषयी ग्रामस्थांच्या भावना तीव्र आहेत. ग्रामस्थांची भूमिका शासनाने समजावून घ्यावी आणि गरजेपोटीच्या बांधकामांना संरक्षण द्यावे. सर्वसमावेशक कस्टर डेव्हलपमेंटची सुधारीत अंतिम अधिसूचना शासनाने तातडीने प्रसिदध करावी आणि तोपर्यंत प्रकल्पग्रंस्तांच्या गरजेपोटीच्या बांधकामांवरील कारवाईस स्थगिती द्यावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली. नवी मुंबईतील धार्मिक स्थळांना सिडको आणि महापालिकेने नोटीसा बजावलेल्या आहेत. धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरु आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांच्या भावना तीव्र आहेत. त्याच बरोबर गोठिवलीत रस्तांरुदीकरणामुळे अन्यायकारक कारवाई होते आहे, हे नमूद करुन शासनाने याबाबत ग्रामस्थांची भूमिका समजावून घ्यावी आणि त्यांना संरक्षण द्यावे अशी मागणी देखील आमदार संदीप नाईक यांनी या अधिवेशनात केली. राज्यातील पाळणाघरांमधून ठेवण्यात येणार्‍या बालकांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात आमदार नाईक यांनी अधिवेशनादरम्यान लक्षवेधी सूचना मांडली. खारघरच्या सेक्टर १० मध्ये असलेल्या पूर्वा-डे-केअर या प्लेस्कूलमध्ये १० महिन्यांच्या बाळाला प्लेस्कूल मधील आया अफसाना शेख हिने अमानुषपणे मारहाण केल्याचे धक्कादायक प्रकरण अलिकडेच उजेडात आले आहे. त्यामुळे अशा पाळणाघरांची नोंदणी, त्याचे नियमन आणि या पाळणाघरांमधून ठेवण्यात येणार्‍या बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत धोरण तयार करण्याची आवश्यकता या लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून त्यांनी व्यक्त केली. पाळणाघरातील मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक नियमावली महिला आणि बाल कल्याण खात्यामार्फत तयार केली जाईल असे उत्तर गृहराज्य मंत्री रणजित पाटील यांनी या लक्षवेधीवर बोलताना दिले.
