अनंतकुमार गवई
* याविरोधात बोरिवली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल
* कंत्राटदाराला प्रशासन अधिकार्‍यांची फुस असल्याचा आरोप
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी तसेच बनावट नोटांची समस्या संपुष्ठात आणण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला असला तरी कमिशन तत्वावर जुन्या नोटांच्या बदल्यात नवीन नोटा हे प्रकार घडत असल्याचे ठिकठिकाणी पहावयास मिळत आहे. मुंबई महापालिकेच्या कंत्राटदाराने आपल्या कामगारांना वेतन देताना रोखीच्या स्वरूपात जुन्या नोटा देवून केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
५००व १०० रुपयाच्या नोटबंदीनंतर आपला काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या कंत्राटदारांने पालिकेच्या सफाई कामगारांचे वेतन बँकेत जमा न करता त्यांना जुन्या नोटांच्या रोख रकमेच्या स्वरुपात दिल्याने खळबळ उडाली आहे. या वृत्ताला श्रमिक संघटनेचे मिलिंद रानडे यांनी दुजोरा दिला.
मुंबईच्या मालाड, बोरिवली विभागात काम करणार्‍या जुन्या नोटांच्या स्वरुपात १५० कर्मचार्‍यांना प्रत्येकी आठ-नऊ हजार रुपयांचा पगार देण्यात आला आहे. पगाराच्या रुपानं चलनातून बाद झालेल्या नोटा हातात आल्यानं सफाई कामगारही गोंधळले आहेत. विशेष म्हणजे, दरवेळी बँक अथवा चेकच्या स्वरुपात मिळणारा पगार यंदा दोन महिने आधी जुन्या नोटांच्याच रोख रकमेच्या स्वरुपात दिला जाईल, अशी तंबीही मालकांनी दिल्याचे कामगारांनी सांगितले. एकीकडे भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महापालिआयुक्तांनी कंत्राटदारांना त्यांच्या कामगारांचे पगार बँक खात्यातच जमा करावे लागतील,असे स्पष्ट केले असतानाच, दुसरीकडे आपला काळा पैसा पांढरा करण्याची भन्नाट आयडीयाची संकल्पना कंत्राटदारांनी राबविली आहे.
दरम्यान, आरटीजीएस प्रणालीनं हे पगार जर बँक खात्यात जमा न होता रोख स्वरुपात व्हायला लागले तर कंत्राटदार मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करु शकतील. तसेच, यामुळे कामगारांच्या सेवाकालावधीचा पुरावा असणार्‍या पासबुकवरही त्याची योग्य नोंद होणार नाही. त्यामुळे काळा पैसा पांढरा करण्याच्या या योजनेत कंत्राटदारांना पालिका अधिकार्‍यांची फुस असल्याचा आरोप कचरा कामगार श्रमिक संघटनेने केला आहे. दरम्यान याविरोधात बोरीवली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तसेच याबाबत पालिका प्रशासनाचेही लक्ष वेधल्याचे रानडे यांनी सांगितले.
