विकास होत असताना कोणाचा तरी फायदा आणि कोणाचे तरी नुकसान होणे स्वाभाविकच आहे. विकास हा एक अविभाज्य भाग असला तरी निर्माण होत असलेल्या विकासामुळे ज्या कोणाचे नुकसान होत असेल त्यांचेही समाधान शासनाकडून होणे आवश्यक आहे. परंतु शासनाकडून नेमके याच बाबतीत टाळाटाळ होत असल्याने विकास प्रक्रियेची झळ पोहोचलेले घटक आजही प्रशासनदरबारी संघर्ष करताना, न्यायालयाचे उंबरठे झिजविताना तसेच अनेकदा हताश होवून मृत्यूला कवटाळत असल्याचे पहावयास मिळते. नवी मुंबई ते मुंबई सागरी जलवाहतुकीच्या प्रवासाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसापूर्वी केली. नवी मुंबई ते मुंबई हे अंतर सागरी जलवाहतुकीमुळे अवघ्या २५ मिनिटात कापणे शक्य होणार असल्याने श्रीमंत, गर्भश्रीमंत व उच्च मध्यमवर्गिय मंडळी सुखावली असली तरी खाडीत मासेमारी करून आपली व आपल्या परिवाराची उपजिविका भागविणारी स्थानिक आगरी-कोळी मंडळींच्या पोटात मात्र भीतीचा गोळा उठला आहे. नवी मुंबईत शहरात होणारी प्रत्येक विकासाची गोष्ट ही आमच्या अस्तित्वावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारी असून आमच्या सर्वच पिढीला मृत्यूच्या समीप घेवून जाणारी असल्याचा संताप या स्थानिक आगरी-कोळी मंडळींकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
शासकीय गरजेतून राज्य सरकारने या नवी मुंबई शहराची निर्मिती केलेली आहे. मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येचे मुंबई लगतच पुर्नवसन व्हावे या हेतूने राज्य सरकारने सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबई शहराच्या विकसिकरणाचे काम हाती घेतले. विकसिकरणाच्या नावाखाली एकादे संपूर्ण शहरच भूसंपादनाच्या नावाखाली सामावून घेण्याची नवी मुंबई ही राज्यातील नव्हे तर देशातील एकमेव घटना आहे नवी मुंबई शहर विकसित झाले, या शहराला अल्पावधीतच २१व्या शतकातले शहर असा नावलौकीकही प्राप्त झाला. सिडको गेली, महापालिका आली. केंद्र व राज्य शासनाकडून सातत्याने या महापालिकेला पुरस्कार प्राप्त होत गेले. पण या विकसित शहरासाठी कोणाचा त्याग आहे, कोण देशोधडीला लागले याबाबत आज कोणाला काहीही स्वारस्य नाही, हे येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त असणार्‍या आगरी-कोळी समाजाचे दुर्दैवंच म्हणावे लागेल.
नवी मुंबई विकसित होण्यापूर्वी खाडीतील मासेमारी व भातशेती ही दोनच येथील स्थानिकांची उपजिविकेची माध्यम होती. भूसंपादनामुळे भातशेती कायमचीच येथील स्थानिकांकडून हिरावून घेतली गेली. जमिनीच्या मोबदल्यात साडेबारा टक्के योजना राबविण्याचे व गावठाण विस्तार योजना राबविण्याचे आश्‍वासन तत्कालीन परिस्थितीत राज्य सरकारकडून स्थानिक आगरी-कोळी समाजाला देण्यात आले. तथापि भूसंपादनाला आज ४३ वर्षे लोटली तरी आजही साडे बारा टक्के या हक्काच्या भुखंडासाठी स्थानिक आगरी-कोळी समाजाला सिडको दरबारी हेलपाटे मारावेच लागत आहे. गावठाण विस्तार योजना आजतागायत राबविण्यात आलेली नाही. बाहेरून आलेल्या लोकांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेल्या झोपड्या मात्र शासनाने अधिकृत केल्या. महापालिका प्रशासनाने या झोपड्यांना नागरी सुविधा पुरवित झोपडपट्टीवासियांच्या नागरी समस्यांचे निवारण केले. पण मुळ मालक असलेल्या प्रकल्पग्रस्त आगरी-कोळी समाजाने गरजेपोटी बांधलेली घरे मात्र शासनाने अनधिकृत ठरविली. त्यांच्या बांधकामांना नळजोडण्या नाहीत. अनधिकृत यादी जाहिर करताना ग्रामस्थांच्याच बांधकामांचा अधिक भरणा दिसतो. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेल्या झोपड्या अधिकृत व मुळ मालक असणार्‍या आगरी-कोळी समाजाची बांधकामे अनधिकृत अशा या शासनाच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे स्थानिक आगरी-कोळी समाज आज संतप्त झाला आहे.
भातशेती गेली, मिठागरे गेली, आता राहीली फक्त खाडीतील मासेमारी. हाच एकमेव पोट भरण्याचा मार्ग स्थानिकांकडे शिल्लक राहीला. आज खाडीही प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकल्याने खाडीतील मासे आता संशोधनाचा विषय झाला आहे. एमआयडीसीतील कंपन्या व कारखान्यातील दूषित व केमिकलयुक्त पाणी तसेच नवी मुंबईच्या घरातील सांडपाणी गटारे व नाल्यातून थेट खाडीत आल्याने खाडीही दूषित झाली. मासेमारीचे प्रमाण कमी होत गेले. मलमूत्रावर कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न करता महापालिका प्रशासनाने थेट खाडीत सोडल्याने आजही जेटीवर शौच पहावयास मिळते.
खाडीत एकेकाळी मासेमारी करताना आगरी-कोळी लोकांना ५ ते १० हजाराचे मासे मिळायचे. त्यानंतर खाडी प्रदूषित झाल्याने हजार ते दोन हजाराचे मासे मिळू लागले. आता तर जेवणापुरतेच कधी कधी मासे मिळतात. अनेकदा डिझेल बोटीच्या डिझेलाही खर्च निघत नसल्याचे मासेमारी करणार्‍या स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
वाशी खाडीवर मानखुर्द व वाशी दरम्यान जुना व नवीन असे दोन खाडीपुल राज्य सरकारने उभारले. मासेमारीच्या अस्तित्वावर पुन्हा एकवार प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. पुलावरून जाणार्‍या वाहनांमुळे पाण्यात हादरे बसतात व त्या हादर्‍यांमुळे पाण्यात मासे येत नाहीत. या खाडीपुलामुळे वाशी ते कोपरखैरणे घणसोलीपर्यत मासेमारीवर मोठ्या प्रमाणात प्रतिकूल परिणाम झाला. त्यानंतर पामबीच मार्गाची निर्मिती झाली. त्यामुळे जेटी व सभोवतालच्या पाण्यातील मासेमारी कमी झाली. आता तर नहावाशेवा ते शिवडी हादेखील प्रस्तावित खाडीमध्ये आणखी एक पुल होणार आहे. यामुळे नवी मुंबईतील स्थानिक मासेमारी करणार्‍या घटकांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला असून याविरोधात गावागावामध्ये जनजागृती करून न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरू झाली आहे. गावागावामध्ये बैठका सुरू असून अर्जही भरून घेतले जात आहेत. आता तर मुख्यमंत्र्यांनी नेरूळ ते मुंबई सागरी जलवाहतुकीची घोषणा केल्याने खाडीत मासेमारी करून पोट भरणार्‍या आगरी-कोळी समाजाची सुपारीच राज्य सरकारने घेतली असल्याचा संताप आता ग्रामस्थांकडून व्यक्त केला जात आहे. विकास करा, पण स्थानिकांना विश्‍वासात घ्या. आमच्या मरणावर विकास करून साध्य काय होणार आहे, असा प्रश्‍न स्थानिकांकडून उघडपणे विचारला जात आहे.
-संदीप खांडगेपाटील
८०८२०९७७७५
(साभार : दै. जनशक्ती, मुंबई आवृत्ती)
(रविवार, १२ नोव्हेंबरच्या अंकात संदीप खांडगेपाटील यांचा प्रकाशित झालेला लेख नवी मुंबई लाइव्ह.कॉमच्या वाचकांसाठी जसाच्या तसा सादर करत आहोत. संदीप खांडगेपाटील महाराष्ट्रातील एक ज्येष्ठ पत्रकार असून १९९२ सालापासून ते पत्रकारितेमध्ये कार्यरत आहेत. कॉलेज वार्ताहर ते संपादक अशा विविध पदांवर त्यांनी काम केले आहे. सध्या ते दै. जनशक्तीच्या मुंबई आवृत्तीमध्ये वृत्तसंपादक म्हणून काम करत आहेत.
– श्रीकांत पिंगळे : कार्यकारी संपादक : नवी मुंबई लाइव्ह.कॉम)
