श्रीकांत पिंगळे
* मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे नजरा खिळल्या
* भाजपाने नवी मुंबईकरांची मने जिंकली
नवी मुंबई : सभागृहातील संख्याबळावर जोरावर भाजपा वगळता अन्य सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मुंढेवर सादर केलेला अविश्‍वासाचा ठराव जिंकला. परंतु राजकारणी जिंकले, नवी मुंबईकर हरले, असाच संतप्त सूर नवी मुंबईतून उमटला. आता नवी मुंबईकरांच्या नजरा मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे खिळल्या असून मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छ चारित्र्यांच्या व भ्रष्टाचारी नसणार्‍या मुंढेंची पाठराखण करावी, असे आवाहनही नवी मुंबईकरांकडून करण्यात येवू लागले आहे.
लोकप्रतिनिधींशी हुकूमशाही पध्दतीने उध्दट वर्तन करणे, सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता मनाला वाटेल तसे कामकाज करणे आदि कारणास्तव नगरसेवकांच्या रोषाचे धनी ठरलेले नवी मुंबई महापालिकेचे वादग्रस्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला अविश्वास ठराव 104 मतांनी पारीत करण्यात आला. भाजपाच्या सहा सदस्यांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करून मुंढेची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तो तोकडा ठरला.
दरम्यान, प्रसारमाध्यमांच्या अनेक प्रतिनिधींवर त्यांच्या वरिष्ठांनी दबाव टाकत एकतर्फी नवी मुंबई शहराच्या बदनामीचे सत्र उभारल्याबद्दल महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी यावेळी सभागृहात स्पष्ट नाराजी व्यक्त करुन जे वास्तव आहे, तेच छापण्याचे आवाहन प्रसारमाध्यमांना केले.
नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या हुकूमशाही कार्यपध्दती विरोधात स्थायी समितीच्या 14 सदस्यांनी गेल्या आठवड्यात अविश्वास ठराव दाखल केला होता. सदर ठरावावर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी 25 ऑक्टोबर रोजी महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी विषेश सभा बोलावली होती. सकाळी 12.15 वाजता विशेष सभेच्या कामकाजाला सुरूवात करण्यात आली. सभागृह नेते जयवंत सुतार यांनी मुंबई प्रांतिक अधिनियमाच्या कलम 36(3) नुसार तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडताना लोकप्रतिनिधींना 2-2 तास त्यांच्या भेटीसाठी दालनाबेहर ताटकळत उभे करुन त्यांचा अवमान करणे, धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा, ते जाहिर करण्याचा अधिकार सभागृह आणि महापौरांचा असताना 135 लिटर पाणी प्रति माणसी वाटपाची घोषणा आयुक्तांनी परस्पर करुन सभागृहाचा अवमान केला आहे. छोट्या व्यवसायधारकांच्या व्यवसायाला कोणतीही नोटिस न देता त्यांचे व्यवसाय सील करणे, आकसबुध्दीने राग ठेवून अधिकारी, कर्मचारी आणि नगरसेवक यांना वागणूक देणे, त्यांच्या अशा कार्यपध्दतीमुळे गेले 5 महिने महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे कामकाज देखील ठप्प झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीस खिळ बसली आहे. असे अनेक मुद्दे यावेळी जयवंत सुतार यांनी सभागृहात उपस्थित केले.
सभागृह नेत्यांनी आयुक्तांच्या विरोधात मांडलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समितीचे सभापती शिवराम पाटील यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर पिठासन अधिकारी असलेल्या महापौरांनी सदरचा अविश्वास ठराव सभागृहात मंजुरीसाठी ठेवला असता सभागृहात उपस्थित असलेल्या 110 नगरसेवकांपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना आणि अपक्ष अशा 104 सदस्यांनी ठरावाच्या बाजुने मतदान केले. तर भाजपच्या सहा सदस्यांनी अविश्वास ठरावाविरोधात मतदान केले. सभागृहातील सदस्यांच्या संख्येनुसार ठराव मंजुरीसाठी 69 मतांची आवश्यकता असताना अधिक 35 मते ठरावाच्या बाजुने मिळाली. दरम्यान, अविश्वास ठरावाविरोधात किंवा बाजुने मतदान का केले? याबाबतची सर्वच पक्षाच्या गटनेत्यांनी आपल्या पक्षांची भूमिका स्पष्ट करावी, असे महापौरांनी जाहिर केल्यानंतर भाजपाचे पक्षप्रतोद रामचंद्र घरत यांनी ओढून ताणून मुद्दे उपस्थित करीत आयुक्त मुंढे यांची पाठराखण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.
तुकाराम मुंढे आयुक्त म्हणून येण्याआधी विरोधी पक्षांची कोणेतीही कामे होत नाही. आता सत्ताधारी आणि विरोधी या दोघांचीही कामे होत नाही ती चांगली बाब असल्याचे सांगितले. त्यामुळे भाजपाने ठरावाला का विरोध केला ते स्पष्ट करताना घरत यांचे प्रयत्न तोकडे पडल्याने भाजप यावेळी तोंडघशी पडल्याचे दिसून आले.
यावेळी शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी तुकाराम मुंढे यांनी महापालिका प्रशासनाला शिस्त लावत भ्रष्टाचार मुक्त महापालिका करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल आम्ही स्वागत करीत त्यांच्या या कामाला पाठिंबाही दिला. मात्र, आरटीआय कार्यकर्ते आणि काही अधिकार्‍यांच्या सल्ल्यानुसार आयुक्तांनी सर्वसामान्यांना वेठीस धरुन त्यांचे जीवन जगणे कठीण करुन ठेवले आहे. जेएन-1, जेएन-2 या सिडको निर्मित धोकादायक इमारतीमध्ये गेली चाळीस वर्षे नागरिक आपला जीव मुठीत घेवून राहत आहेत. अशा इमारतींच्या पुर्नबांधणीबाबत शंभर टक्के कन्सेंट सक्तीचे करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. त्यामुळे अशा धोकादायक इमारतींच्या पुर्नबांधणीला खीळ बसली आहे.
तसेच वाशी, सेक्टर-26 येथील सिडको निर्मित इमारती धोकादायक असल्याचा अहवाल आयआयटीने दिला असता तो मुंढेंनी नाकारला, असे किशोर पाटकर यांनी सांगितले. अशा पध्दतीने व्यापारी, फेरीवाले प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी घरे पाडण्याचा सपाटा त्यांनी लावला. सुरुवातीला कर्तव्यकठोर असलेले आयुक्त सर्वसामान्य, प्रकल्पग्रस्त व्यापारी आणि माथाडी यांच्या विरोधात भूमिका घेवून त्यांना रस्त्यावर आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने शिवसेनेने अविश्वास ठरावावर मतदान करण्याचा निर्णय घेतला. सदरची वेळ स्वतः तुकाराम मुंढे यांनीच ओढवून आणली असल्याचेही पाटकर म्हणाले.
तसेच सेनेचे नामदेव भगत यांनी देखील आयुक्तांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार महापालिकेत जर भ्रष्टाचार झाला असेल तर मग गुन्हे का दाखल झाले नाहीत. अधिकारी वर्गाची जर ब्रेन मॅपिंग केली तर दूध का दूध पानी का पानी झाले असते. तसेच आुक्त तुकाराम मुंढेंनी आधीच आमदार मंदा म्हात्रे यांना चहा केली तर दूध का दूध पानी का पानी झाले असते. तसेच आुक्त तुकाराम मुंढेंनी आधीच आमदार मंदा म्हात्रे यांना चहा पानाला बोलावले असते तर मग सदरचा वाद उफाळाच नसता, असा टोला लगावून भगत यांनी वॉक विथ कमिशनर अभियानावर टिकास्त्र सोडले. शिवाय जे जे आुक्तांच्या बाजुने बोलत आहेत, त्यांची सर्वप्रथम अतिक्रमणे किती आहेत ते बघा,असे आव्हानही भगत यांनी प्रशासनाला केले. तर शिवसेनेचे पक्षप्रतोद द्वारकानाथ भोईर यांनी आयुक्त जर महापौरांनाच भेट देत नाही तर सदस्यांना काय किंमत देतील असे सांगितले. गतीमान कारभारांची भाषा मुंढे करतात. मग, गेल्या 5 महिन्यात 7 हजार नागरिकांच्या तक्रारी महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत, त्यांचे काय झाले ते आयुक्तांनी सांगावे. फक्त वर्तमानपत्रातून नागरिकांना मोठी मोठी स्वप्न दाखवण्याचे त्यांनी सोडून द्यावे. सभागृहात बसलेले लोकप्रतिनिधी काही वेडे नाहीत, तुम्हीच फक्त हुशार आहात का? महापालिकेचे सर्वच अधिकारी आणि कर्मचारी आणि नगरसेवक चोर आहेत अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आयुक्तांकडून होत असल्याचा आरोप द्वारकानाथ भोईर यांनी सदर ठरावाला पाठिंबा देताना केला.
