नवी मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व २०१२ च्या जनहित याचिका क्रमांक १३८ नुसार सिडको किंवा राज्य सरकार अथवा सिडकोच्या मंजूरीशिवाय विकसित होणार्या अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय या कारवाईचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्यास सांगितले आहे. या आदेशानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिवराज एस. पाटील, सिडको व सिडको (उत्तर) अनधिकृत बांधकाम विभाग यांच्यातर्फे २९ ऑगस्ट रोजी घणसोली गावामध्ये अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याची मोहिम राबविण्यात आली.
या मोहिमे अंतर्गत कमलाकर म्हात्रे यांचे सेक्टर २० येथील अंदाजे २५० चौ.मी. क्षेत्रफळावरील तळमजला अधिक पहिला मजला आरसीसी बांधकाम, नारायण म्हात्रे यांचे सेक्टर २० येथील अंदाजे ६० चौ.मी. क्षेत्रफळावरील तळमजला आरसीसी बांधकाम, फुलचंद पाल यांचे सेक्टर २० येथील अंदाजे ६० चौ.मी. क्षेत्रफळावरील आरसीसी फुटींग बांधकाम, सातपुते यांचे सेक्टर १९ येथील अंदाजे १०० चौ.मी. क्षेत्रफळावरील तळमजला अधिक पहिला मजला आरसीसी बांधकाम निष्कासित करण्यात आले. सदर बांधकामे सिडकोतर्फे कोणताही विकास परवाना न घेता सिडकोच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आली असल्याने सिडकोतर्फे निष्कासित करण्यात आली.
सदर मोहिम अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक (उत्तर) पी. बी. राजपुत, सहाय्यक अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक सुनिल चिडचाले, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक) एम. सी. माने व सहाय्यक अधिकारी व्ही.व्ही.जोशी व कडव यांच्या पथकाने सुलभरित्या पार पाडली.
रबाळे पोलिस स्थानकातील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रदिप तिदार व ८५ पोलिसांच्या सहकार्यामुळे अतिक्रमणाची कारवाई यशस्वीरीत्या करण्यात आली. तसेच मोहिमेच्या ठिकाणी सहाय्यक पोलिस निरिक्षक सोनावणे व सिडकोचे उप सुरक्षा अधिकारी सुरवसे त्यांच्या कर्मचार्यांसोबत उपस्थित होते. या कारवाईसाठी २ पोक्लेन, १ जेसीबी, १ ट्रक , ८ जीप व २० कामगार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
सिडकोद्वारा घणसोली गावातील अनधिकृत बांधकामावर धडक कारवाई
