आऊटसोर्सिगचा ठेका एकाच कंपनीला देण्याचे कुटील षडयंत्र

महापालिका प्रशासनाचा तुघलकी कारभार
नवी मुंबईः नवी मुंबई महापालिकेत खाजगी कंपनीद्वारे (आऊटसोर्स) नव्याने ५०० कर्मचार्‍यांच्या भरतीबाबत सुरू झालेल्या प्रक्रियेत ठराविक कंपनीला ठेका मिळावा म्हणून निविदापूर्व बैठकीच्या आधी सदर निविदेचे घाईगडबडीत फक्त ऑनलाईन (वर्तमानपत्रात नाही) शुध्दीपत्रक काढून निविदेच्या अटी-शर्तींमध्ये आमुलाग्र बदल करत प्रशासन सदर कंपनीला पाठिशी घालत असल्याचा संशय या निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊ इच्छिणार्‍या अन्य खाजगी कंपन्यांनी केली आहे.
महापालिका प्रशासनाने या निविदेच्या अटी-शर्तीत आयएसओ किंवा क्युसीआय सर्टिफिकेशनची टाकलेली पूर्वीची पात्रता रद्द करुन फक्त एसईआय-सीएमएमआय-५ सर्टिफिकेशनची पात्रतेसाठी अट टाकली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती भवन, पीएम हाऊससह संसद भवन, सुप्रिम कोर्ट आदिंसह राज्यातील मंत्रालय आणि मुंबई महापालिकेत आऊटसोर्सिंगद्वारे हजारोंच्या संख्येने मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणार्‍या नामांकित कंपन्या देखील नवी मुंबई महापालिकेचे काम मिळविण्यासाठी पात्र ठरणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. वास्तविक पाहता महापालिका प्रशासनाने फक्त एकाच सर्टिफिकेशनची टाकलेली अट कोणत्या आधारावर आहे. किंवा सदर सर्टिफिकेशनची मागणी यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अधिन असलेल्या अन्य कोणत्या आस्थापनांनी मागितली होती का? असा प्रश्‍न सदर निविदेत भाग घेऊ इच्छिणार्‍या अन्य निविदाकारांनी उपस्थित करीत महापालिका प्रशासन कोणा एका ठराविक कंपनीसाठी सदर निविदा प्रक्रिया राबवत आहे का? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
महापालिकेच्या नवीन हॉस्पीटल्समध्ये मेडीकल गॅसेस पाईपलाईन सिस्टीम बसविण्याच्या कामात एकाच ठेकेदाराला पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न महापालिका
अधिकार्‍यांकडून होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत केला होता. त्यानंतर बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याच्या कामात देखील महापालिकेतील अधिकारी वर्ग ठराविक ठेकेदारांना काम मिळावे म्हणून नियमांची ऐशीतैशी करीत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गेली कित्येक वर्षे नवी मुंबई महापालिकेच्या आस्थापनेवर सहा-सहा महिन्यांच्या करार आणि कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या हजारो कर्मचार्‍यांना गेल्या दोन महिन्यांपासून जसजशी त्यांची कराराची मुदत संपत आहे तसतसे त्यांना कामावरून कमी करण्याचे धोरण महापालिका प्रशासनाकडून सुरू आहे. त्यामुळे नोकरी गमावलेल्या कर्मचार्‍यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. तर आधीच अपुरा कर्मचारी वर्ग असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेतील कायमस्वरूपी कर्मचार्‍यांवर कमी केलेल्या कर्मचार्‍यांच्या कामाचा अतिरिक्त बोजा पडू लागल्याने कार्यालयीन वेळेनंतर रात्री उशीरापर्यंत थांबावे लागत असल्याने तेही बेजार झाले आहेत.
बाह्ययंत्रणेद्वारे विविध संवर्गाकरिता ५०० मनुष्यबळाची भरती करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी निविदा प्रसिध्द केली आहे. सदर निविदेत पात्र होण्यासाठी प्रशासनाने टाकलेल्या अटी, या सीव्हीसी गाईडलाईननुसार नसल्याचा आक्षेप इच्छुक निविदाकारांनी निविदापूर्व बैठकीत घेतला आहे. खरे तर ५०० मनुष्यबळाची भरती करण्याकरीता निविदा मागविणार्‍या महापालिका प्रशासनाने किमान १००० मनुष्यबळाची भरती केल्याचा अनुभव असण्याची टाकलेली अट हास्यास्पद आहे.
जर प्रशासनाला ५०० माणसे भरायची असतील तर हजार माणसांचा अनुभव मागण्यामागचा उद्देश काय? तसेच हजार माणसांचा अनुभव मागताना महापालिका संबंधित कंपनीकडून थेट हजार माणसांची भरती केल्याचे प्रमाणपत्र मागणार आहे का? की संबंधित कंपनीने सबकॉन्ट्रॅक्ट देऊन केलेल्या मनुष्यबळाची भरती देखील त्यात गृहित धरणार आहे, याबाबत निविदाकारक अनभिज्ञ आहेत. सदर अट टाकताना प्रशासनाने संबंधित कंपनीकडून पीएफ किंवा इएसआयसी, पीटी आदिंची चलने का मागितली नाहीत, असा सवाल इच्छुक निविदाकारांनी उपस्थित केला आहे. याशिवाय निविदाधारकांचा गत तीन वित्तीय वर्षाचा प्रति वर्षी १०० कोटींचा टर्नओव्हर मागितला असताना १० वर्षे अनुभवाची अट ठेवण्यामागे कारण काय? तसेच आत्तापर्यंत केंद्रात अथवा राज्यात २००कोटींच्या कामासाठी देखील कोणी २५ कोटींचा नेटवर्थ मागितला नव्हता. तिथे नवी मुंबई महापालिकेच्या निविदेनुसार वार्षिक सुमारे १० कोटींच्या सदर कामाकरिता इच्छुक निविदाकारांकडून पॉझिटीव्ह नेटवर्थ २५ कोटी मागण्यामागे प्रशासनाचा उद्देश काय आहे? सदर बाबी समजण्यापलिकडे असल्याचे निविदाकारांचे म्हणणे आहे. याशिवाय सदर निविदेत पेपर प्रेझेंटेशन करणार्‍या कंपनीला ३० टक्के मार्क्स ठेवण्यात आले आहेत. मनुष्यबळ भरतीची जाहिरात असताना प्रशासनाने पेपर प्रेझेंटेशनवर इतका भर देण्यामागचे कारण काय असे संबंधित निविदाकारांचे म्हणणे आहे.
त्याचबरोबर सदर कामासाठी आयएसओ ९००१ः२००८ किंवा क्युसीआय ऍक्रिडिटेड किंवा एसईआय सीएमएमआय-३ या तीन पैकी एक प्रमाणपत्र असलेला निविदाधारक पात्र ठरत असताना प्रशासनाने निविदापूर्व बैठकीआधी सदर निविदेचे तातडीने शुध्दीपत्रक काढून आयएसओ आणि क्युसीआय सर्टिफिकेशन ऐवजी एसईआय सीएमएमआय सर्टिफिकेशनच्या लेवल-३,४,५ चे सर्टिफिकेशन बंधनकारक असल्याचे नमूद केले आहे. ज्याच्याकडे सीएमएमआय लेवल-३ सर्टिफिकेट असेल त्याला ५ मार्क्स, लेवल-४ ला ८ मार्क्स तर लेवल-५ला १० मार्क्स देण्यामागचा उद्देश संशयास्पद असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे सॉफ्टवेअर रिलेटेड प्रोजेक्टसाठी आवश्यक असलेल्या सर्टिफिकेशनचा चतुर्थ आणि तृतीय श्रेणी पदासाठी मनुष्यबळ भरण्याकरीता
अनावश्यक असलेल्या सीएमएमआय सर्टिफिकेशनचा हट्ट धरण्यामागे कुठल्यातरी सॉफ्टवेअर कंपनीला मदत करण्याचा प्रशासनाचा हेतू तर नाही ना? असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
देशात आत्तापर्यत कुठल्याच शासकीय अथवा निमशासकीय यंत्रणेने बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेताना आयएसओ आणि क्युसीआय नामांकन डावलून फक्त एसईआय सीएमएमआय सर्टिफिकेशनची मागणी केलेली नाही. असे असताना मग नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला अचानक ब्रह्यज्ञान होऊन फक्त सीएमएमआय सर्टिफिकेशनची मागणी करण्याचे कारण काय? असा सवाल इच्छुक निविदाधारकांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासनाच्या सदर महंमद तुघलकी कारभारामुळे राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान हाऊस, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्याचे मंत्रालय, मुंबई महापालिका आदि ठिकाणी मनुष्यबळ पुरविणार्‍या बीव्हीजी, सुमित, क्रिस्टल, ऑल सर्व्हिसेस, ए टू झेड, संजय मेन्टेनन्स सारख्या नामांकित कंपन्या ज्यांचा टर्नओव्हर हजारो कोटींच्या घरात आहे आणि जे ५० ते ७५ हजार मनुष्यबळ पुरविण्याची क्षमता ठेवतात, त्या कंपन्या देखील प्रशासनाच्या सदर अजब अटीमुळे महापालिकेच्या निविदेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत. ते अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.