आमदार संदीप नाईक यांनी शासनाला खडसावले
नवी मुंबई : दिघा येथील सर्वसामान्यांची घरे नियमित व्हावीत आणि त्यांना न्याय मिळावा यासाठी आमदार संदीप नाईक गेली २ वर्षे शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना अंतिम टप्प्यात यश येवू पाहत असताना दिघा संदर्भातील त्यांनी आज विधानसभेत मांडलेली महत्वाची लक्षवेधी सूचना अचानक पुढे ढकलण्यात आली. हजारो दिघावासियांचे लक्ष या लक्षवेधी सूचनेकडे लागले होते. लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलण्याअगोदर दिघावासियांच्या घरांना संरक्षण देण्याविषयी शासनाने सभागृहात आश्‍वासित करावे, अशी जोरदार मागणी आमदार नाईक यांनी केली.
दिघ्यातील एमआयडीसीच्या जागेवर ९६ इमारती उभ्या असून त्यामधून २५ हजारांपेक्षा अधिक रहिवासी राहत आहेत. या इमारतींविरोधात दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या याचिकांवर सुनावणी देताना ही बांधकामे निष्कासित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दिघा येथील रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जुलै २०१६पर्यत बांधकामांवरील कारवाईस स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने शासनाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे स्वयंस्पष्ट धोरण दिघ्यातील बांधकामांबाबत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सरकारने सादर केलेले धोरण उचित नसल्याने ते उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते. शासनाने ३१ जुलैपर्यंत योग्य असे धोरण दिघ्याबाबत न्यायालयात सादर करावे, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी लावून धरली आहे. गेल्या २ वर्षात आमदार नाईक यांनी दिघ्यातील बांधकामे नियमित होण्यासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांची भेट घेवून लेखी निवेदन देण्यापासून ते लक्षवेधी सूचना, तारांकीत प्रश्‍न, औचित्याचा मुददा इत्यादींच्या माध्यमातून विधानसभेत ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी पाठपुरावा केला आहे. विधीमंडळाच्या चालू अधिवेशनामध्ये त्यांनी औचित्याचा मुददा आणि नगरविकास खात्याच्या पुरवणी मागण्यांवरीत चर्चेदरम्यान बांधकामे नियमित करण्याची आग्रही मागणी केली होती.
दिघ्याबाबतची महत्वाची लक्षवेधी चर्चेला न येणे दुर्दैवी असल्याचे सांगत आमदार संदीप नाईक यांनी दिघावासियांवर हे अन्याय करण्यासारखे आहे अशी संतप्त प्रतिक्रिया विधानसभा सभागृहात व्यक्त केली आहे. आमदार संदीप नाईक यांनी दिघावासियांच्या धोरणासाठी आक्रमकपणे भुमिका मांडल्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी याविषयी स्पष्टीकरण दिले. दिघ्यातील गरजेपोटीच्या बांधकामांचा प्रश्‍न तेथील रहिवाशांच्या भावनेचा प्रश्‍न आहे. हे मान्य करुन शासन राज्यातील अनधिकृत बांधकामांसंबधी न्यायालयात धोरण मांडणार असून त्यासंबधीचे प्रतिज्ञापत्र लवकरच सादर करणार असल्याचे निवेदन सभागृहात केले.
दिघावासियांचा विषय अंतिम टप्प्यात आला असताना त्यामध्ये दिरंगाई करणे योग्य नव्हे असे आमदार संदीप नाईक यांनी म्हंटले असून दिघावासियांसाठी लोकशाही मार्गाने लढा सुरुच राहिल, असा इशारा देखील आमदार नाईक यांनी नंतर प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना दिला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेेते जयंत पाटील आणि माजी विधानसभा सभापती दिलीप वळसे-पाटील यांनी देखील दिघाप्रश्‍नी आपली मते मांडली.
