मंत्रिमंडळ विस्तार मोदी सरकारची गती किती वाढवतोय हे येणारा काळच ठरवेल! असे सांगतानाच हा विस्तार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा म्हणजे एनडीएचा नव्हता, तर भाजपचा होता. शिवसेना, अकाली दल, तेलगु देसम या एनडीएतील घटक पक्षांना वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही, असे म्हटले आहे. तसेच हा मंत्रीमंडळ विस्तार म्हणजे राज्या-राज्यातील राजकीय गणिते जुळवण्यासाठी व आगामी (राज्यातील) निवडणुका लक्षात ठेवून समीकरणे सांभाळण्यासाठीच करण्यात आला आहे, अशी टीकाही उद्धव यांनी केली आहे.
तसेच रिपाइं नेते रामदास आठवले यांनाही उद्धव यांनी टोमणा मारला आहे. जोपर्यंत महाराष्ट्रातील रिपाइं कार्यकर्त्यांना सरकारमध्ये स्थान मिळत नाही तोपर्यंत केंद्रात मंत्रीपद स्वीकारणार नसल्याची डरकाळी रामदास आठवले यांनी फोडली होती, त्याचे काय झाले ते त्यांनाच माहीत! स्वत:चे नाव घ्यायला विसरले तसे ही डरकाळीही ते विसरले, अशी खोचक टीका त्यांनी केली आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात ?
– अखेर विस्तार झाला!
केंद्रातील मोदी सरकारचा विस्तार झाला आहे. आज होणार, उद्या होणार किंवा होणारच नाही, अशा प्रकारच्या राजकीय चर्चांना त्यामुळे आळा बसेल. मोदी सरकारला दोन वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे दोन वर्षांचे प्रगती पुस्तक समोर ठेवून लेखाजोखा मांडण्याचे कारण नाही. पण शेवटी मंत्रिमंडळ हेच सरकार असते व मंत्रिमंडळाच्या कामगिरीवर सरकारचे मूल्यमापन होत असते. केंद्रातील मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची ‘आवक-जावक’ सुरूच असली तरी ‘मोदी’ हाच एकमेव मंत्रिमंडळाचा चेहरा आहे. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात एकास एक तालेवार नेते होते. मग ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असतील, बाबू जगजीवनराम असतील, यशवंतराव चव्हाण असतील, शंकरराव चव्हाणांचासुद्धा उल्लेख करावाच लागेल. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास ओळख मिळाली पी. व्ही. नरसिंह रावांमुळेच, पण देशाला अर्थमंत्री आहे व तो काम करतोय हे जगाला कळले ते मनमोहन सिंग यांच्यामुळे. अर्थात त्या तोडीचे नेते आता निर्माण होणार नाहीत. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनाच सर्व भार पाहावा लागत असेल तर काय करायचे? अधूनमधून मंत्रिमंडळ विस्ताराची गाजरे दाखवावी लागतात तर काही वेळेस विस्ताराचे पत्ते पिसून पाने वरखाली करावी लागतात. तसे पिसणे पुन्हा एकदा झाले आहे.
– १९ नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. महाराष्ट्राचे प्रकाश जावडेकर हे पर्यावरण राज्यमंत्री होते. त्यांना बढती देऊन पंतप्रधानांनी ‘कॅबिनेट’ दर्जा दिला. रामदास आठवले यांनाही अखेर मंत्रीपदाची संधी मिळाली. पण रामदास आठवले शपथ घेताना स्वत:चे नाव वाचायला विसरले. आठवले म्हटले की या अशा गमतीजमती व्हायलाच हव्यात. उत्तर महाराष्ट्रातून डॉ. भामरे यांना संधी देऊन एकनाथ खडसे यांना पक्षाने तोंड बंद ठेवण्याचा ‘मेसेज’ दिला आहे. बाकी सर्व राज्यमंत्री म्हणजे त्या त्या राज्यातील राजकीय गणिते जुळवण्यासाठीच बनवले गेले आहेत. उत्तर प्रदेश व पंजाब निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काहींची वर्णी लागली आहे. ‘भाजप’मधील झुंझार सरदारजी एस. एस. अहलुवालिया हे गेल्या काही वर्षांपासून अडगळीतच होते. पंजाब निवडणुकीनिमित्ताने त्यांना प्रकाशात आणले गेले आहे. उत्तराखंडमधील अजय टामटा यांच्याविषयी तेच म्हणावे लागेल. अपना दलाच्या अनुप्रिया पटेल यांना मंत्रीपदाच्या बोहल्यावर चढवले ते उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा विचार करून. अनुप्रिया पटेल यांनी त्यांचा पक्ष भारतीय जनता पक्षात विलीन केला आहे व त्यांच्या कुर्मी जातीच्या मतांचे गणितही त्यामागे आहे.
– दिल्लीचे विजय गोयल यांना मंत्री केले ते केजरीवाल सरकारची डोकेदुखी वाढविण्यासाठी. मध्य प्रदेशमधून अनिल दवे हा एक चांगला चेहरा आला आहे. पुरुषोत्तम रूपाला, जसवंत सिंग भोभोर यांनाही उद्याच्या विधानसभा निवडणुका समोर ठेवूनच घोड्यावर बसविण्यात आले आहे. आठवले हे भाजपच्या कोट्यातून राज्यसभेवर गेले व भाजपचे म्हणूनच मंत्री झाले ते उत्तर प्रदेश विधानसभा व मुंबई महानगरपालिकेत दलित मतांची बेरीज करण्यासाठी. जोपर्यंत महाराष्ट्रातील रिपाइं कार्यकर्त्यांना सरकारमध्ये स्थान मिळत नाही तोपर्यंत केंद्रात मंत्रीपद स्वीकारणार नसल्याची डरकाळी रामदास आठवले यांनी फोडली होती, त्याचे काय झाले ते त्यांनाच माहीत! स्वत:चे नाव घ्यायला विसरले तसे ही डरकाळीही ते विसरले. ते काही असले तरी रामदास आठवले यांना मंत्रीपद मिळाल्याचा आम्हाला आनंदच आहे.
