महिला हेल्पलाईन क्रमांकासाठी दूरसंचार विभागाचा हिरवा कंदिल!
मुंबई- मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील महिलांवर होणाऱ्या अन्यायांना आळा घालण्यासाठी सर्व मोबाईल फोन सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रत्येक सिम कार्डमध्ये महिला हेल्पलाईन क्रमांक १०३ व १०९१ समाविष्ट करण्यासंबंधी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेली मागणी केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील दूरसंचार विभागाने मान्य केली आहे. बुधवारी मनसे सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अंधेरी पूर्व येथील दूरसंचार विभागाच्या उपसंचालकांची भेट घेऊन यासंबंधीची मागणी केली असता उपसंचालकांनी या मागणीचे स्वागत करून ती मान्य केली.
मनसेच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी दूरसंचार विभागाचे उपसंचालक मदन मोहन यांची भेट घेतली. यावेळी “ज्याप्रमाणे प्रत्येक मोबाईल सिमकार्डमध्ये पोलीस हेल्पलाईन क्रमांक १०० व अग्निशमन हेल्पलाईन क्रमांक १०१ यांचा समावेश असतोच,त्याचप्रमाणे महिला व बालकांसाठीचा हेल्पलाईन क्रमांक १०३ व १०९१ यांचाही समावेश प्रत्येक मोबाईल सिमकार्ड मध्ये इनबिल्ट व्हावा, यासाठी मनसेने नुकतीच मुंबई पोलीस आयुक्त श्री. दत्तात्रय पडसलगीकर यांची भेट घेतली होती. पोलीस आयुक्तांनी आमची ही मागणी मान्य केली असून त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आम्ही मोबाईल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना यासंदर्भात निवेदन दिले असता सर्व मोबाईल कंपन्यांनी आपल्या दूरसंचार विभागाच्या आदेशाशिवाय कोणतीही कृती आम्हाला करता येत नाही असे कळविले आहे,” अशी माहिती मनसे सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी उपसंचालक मदन मोहन यांना दिली. “राज्यातील ग्राहकांना मोबाईल सेवा पुरवणाऱ्या अग्रगण्य कंपन्यांना आपण आदेश देऊन या कामी पुढाकार घ्यावा, व लवकरात लवकर आपल्या कंपनीच्या प्रत्येक मोबाईल सिमकार्डमध्ये महिला व बालकांसाठीच्या हेल्पलाईन्सचे १०३ व १०९१ क्रमांक कायमस्वरूपी (इनबिल्ट) समावेश करावेत,” अशी आग्रहाची मागणी शालिनी ठाकरे यांनी केली.
मनसेच्या या मागणीचे उपसंचालक मदन मोहन यांनी स्वागत केले. “ही मागणी सर्वच महिलांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणारी असून लवकरात लवकर याची प्रत्यक्ष कार्यवाही केली जाईल. त्यासाठी आम्ही लगेचच केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाला यासंबंधी मागणी करणारे पत्र पाठवू,” असे स्पष्ट आश्वासन दूरसंचार विभागाचे उपसंचालक मदन मोहन यांनी दिले. तसेच लवकरात लवकर यासंदर्भात दूरसंचार विभाग महाराष्ट्रातील सर्व मोबाईल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या व मुंबई पोलिसांची संयुक्त बैठक बोलावण्यात येईल, असेही मदनकुमार यांनी सांगितले.
