मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचा गरीब विद्यार्थ्यांना दिलासा
मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टी विभागात असणाऱ्या सुमारे २५० शाळा अनधिकृत ठरल्यामुळे त्यावर कारवाई झाल्यास शेकडो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येईल,हे लक्षात घेऊन आज भाजपाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे संयुक्त बैठक घेऊन या शाळांना अखेर न्याय मिळवून दिला आहे. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्णयामुळे या शाळा नियमित होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
मुंबईत खाजगी, शासकीय व निमशासकीय जमिनींवर शैक्षणिक आरक्षण नसलेल्या जागांवर उभ्या असणाऱ्या शाळा अनधिकृत ठरल्या होत्या आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सुरूवात महापालिकेने केली होती. काही शाळांना नोटीसाही बजावल्या होत्या, त्यामुळे या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले होते. याप्रकरणी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आ. आशिष शेलार, भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी, उपमहापौर अलका केरकर यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे अशी विनंती केली होती. गरीब विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून या शाळा नियमित करण्याबाबत सरकारने विचार करावा अशी विनंतीही यांनी केली होती. त्यानुसारसोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी, उपमहापौर अलका केरकर,आमदार कपील पाटील यांच्यासह जिल्हाधिकारी, शिक्षण व नगरविकास खात्याचे सचिव व संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत सविस्तर चर्चा केल्यानंतर दोन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
ज्या शाळा खाजगी जागांवर आहेत आणि ती जागा शैक्षणिक म्हणून विकास आराखड्यात आरक्षित नाही. ती जागा नव्या विकास आराखड्यात शैक्षणिक म्हणून आरक्षित करण्यात येईल. म्हाडा, एमएमआरडीए आणि अन्य शासकीय आणि निमशासकीय जागांवर ज्या शाळा आहेत त्यातील बहुतांश शाळा या झोपडपट्टी विभागात असून त्यांना झोपडपट्टीसाठी लावण्यात येणारा सन २००० चा पात्रतेचा निकष लावून त्यांचा पुनर्विकास करण्यास परवानगी देण्यात येईल. या दोन्ही निर्णयांमुळे मुंबईतील सुमारे २५० शाळा नियमीत होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे व हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य संरक्षित झाले आहे.
