मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने डान्सबार बाबत घातलेल्या अटींबाबत स्थगिती दिल्याने डान्स बारच्या मालकांना आता खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने डान्सबारबाबत घातलेल्या अटींबाबत न्यायालय ७ जूनला घेणार आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला जुन्या अटींवर डान्स बारचे परवाने देण्याचे आदेश दिले असून गुरूवारी तीन डान्स बारला परवाने वितरीत करण्यात आले. न्यायालयीन दिलासा भेटल्याने लवकरच आणखी डान्स बारला परवाने भेटण्याचा आशावाद आता डान्स बार मालकांकडून व्यक्त केला जात आहे. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष भरतसिंह ठाकूर यांनी सांगितले की, मुंबईसह महाराष्ट्रात डान्स बार सुरू करण्याकरता २६ अटी घालण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने याच अटींच्या आधारांवर डान्स बारचे परवाने देण्याचे व डान्स बार चालविण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारनेही २६ अटींच्या आधारावर ४ डान्स बारला परवाने दिले होते. परंतु नंतर ते परवाने स्थगित केले.
सरकारने डान्स बार चालविण्याकरता आणखी दोन नव्याने अटी घातल्या. नव्या अटींनुसार डान्स बार रात्री फक्त ११.३० पर्यतच सुरू ठेवणे आणि डान्स बारमध्ये दारू न पिणे असे निर्देश दिले. या नवीन अटींविरोधात बार मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून शुक्रवारी न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने या अटींना ७ जूनपर्यत स्थगिती दिली आहे.
राज्य सरकारने सुरूवातीला डान्स बार सुरू करण्यापूर्वी डान्स बारच्या बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविणे, १८ वर्षाच्या आतील मुलामुलींना प्रवेश नाही, नृत्य फ्लोअरच्या चारही बाजूला तीन फुटाची भिंत आणि नृत्य करणाऱ्या महिलांपासून ५ फूट लांब राहणे अशा २६ अटी बार मालकांना परवाना देण्यापूर्वी घातल्या आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने राज्य सरकारला १५ मार्चपूर्वी डान्स बारचे परवाने देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच राज्य सरकारने डान्स बारला परवाने देण्यास सुरूवात केली होती. डान्स बार लवकरच सुरू होणार असे चित्र निर्माण झाले असतानाच राज्य सरकारने बार मालकांवर नव्याने अटी लादल्याने डान्स बार सुरू होण्याच्या प्रक्रियेस खिळ बसली.
