मुंबई : कायद्याने महिलांना कुठेही प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नसताना शनि शिंगणापूरला महिलांना प्रवेश कसा नाकारला जातो? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालायने राज्य सरकारला विचारला आहे. महिलांना प्रवेश देण्याच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगत हायकोर्टाने राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे.जर महिलांना शनि शिंगणापूर येथे प्रवेश नाकारायचा असेल तर तसा कायदा करा किंवा मंदिराच्या पावित्र्याचा प्रश्न असेल तर दोन दिवसात यावर आपली भूमिका स्पष्ट करा, असं सांगत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.शनि शिंगणापूर येथे महिलांना प्रवेश नाकारला गेला त्या विरोधात पुण्याच्या सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनी मुंबई उच्च न्यायलायात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढत हे आदेश दिले.राज्य सरकारने महिलांना प्रवेश बंदी करण्याऐवजी त्यांना सुरक्षितपणे प्रवेश दिला पाहिजे, तो त्यांचा अधिकार आहे. जर महिलांना शनि शिंगणापूर येथे प्रवेश नाकारला जातो किंवा त्या मुद्द्यांवरुन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जात असेल तर जिल्हाधिकारी, पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांनी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करावी असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
कायद्याने महिलांना कुठेच प्रवेश नाकारु शकत नाही : हायकोर्ट
