ठाणे – राज्यातील जनतेच्या विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्यावतीने बुधवारी रोजी सकाळी कोकण विभागीय कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रचंड संख्येने राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस कार्यकर्ते मोर्चात उपस्थित होते. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली यावेळी शिष्टमंडळाने कोकण विभागीय आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
राज्यामध्ये भाजपा-शिवसेनाप्रणित युतीचे शासन आल्यापासून नागरिकांचा अपेक्षाभंग झालेला आहे. जनतेच्या कोणत्याही प्रश्नांना न्याय मिळत नाही आहे. युती सरकारच्या कार्यपध्दतीचा निषेध करण्यासाठी आणि जनतेचे ज्वलंत प्रश्न सोडविण्यासाठी या आयोजन करण्यात आले होते. मोर्च्यामध्ये माजी खासदार डॉ.सजीव नाईक, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार पांडुरंग बरोरा, नवी मुंबईचे माजी महापौर सागर नाईक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवी मुंबईचे अध्यक्ष अनंत सुतार, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष अजित यशवंतराव, उपाध्यक्ष बिरसिंग पारछा, सुप्रिम कांबळे, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे ठाणे शहर अध्यक्ष मंदार केणी, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे ठाणे ग्रामिण अध्यक्ष महेंद्र पाटील, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे नवी मुंबई अध्यक्ष सुरज पाटील, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अंबरनाथ अध्यक्ष अभिजित करंजुले, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे मीरा-भाईंदर अध्यक्ष साजीत पटेल, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे बदलापूर अध्यक्ष तुषार पाटील, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे रायगडचे अध्यक्ष उदय जवके, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कल्याणचे सुभाष गायकवाड, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे डोंबिवलीचे जितेश मेहता, सचिव अशोक जाधव, अमर काझी, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे भिवंडीचे अध्यक्ष अनिल गायकवाड, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे पालघरचे अध्यक्ष मिलिंद देशमुख, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे वसई- विरारचे अध्यक्ष अश्फाक खान तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व नगरसेवक, पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
राज्यात सध्या कोरड्या व ओल्या दुष्काळामुळे शेतकऱयांच्या आत्महत्त्येचे प्रमाण वाढत आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, सदर विषयाबाबत शासनामार्पत केवळ आश्वासनांची खैरात वाटण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात कोणत्याही स्वरुपाची भरीव व ठोस अशी मदत शेतकऱयांना दिली जात नाही. त्यामुळे शेतकऱयांमध्ये सरकारबद्दल असंतोषाची भावना आहे. सदर विषयाचा वेळीच गांभीर्याने विचार करुन तात्काळ उपाययोजना केल्या नाहीत तर, शेतकऱयांच्या आत्महत्तेच्या प्रमाणात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कोकण विभागाचा विचार करता, बऱयाच ठिकाणी ओला व सुका अशा दोन्ही प्रकारच्या दुष्काळांना शेतकऱयांना सामोरे जावे लागते आहे. त्यामुळे तालुका निहाय पाहणी करुन वस्तुस्थितीचा आढावा घेण्यात यावा, त्याचप्रमाणे कोकणातील ज्या-ज्या ठिकाणी दुष्काळाच्या परिस्थितीशी सामना करणाऱया शेतकऱयांना ठोस व भरीव मदत त्याचप्रमाणे शेतकऱयांना पूर्ण कर्ज माफी सरकारने तात्काळ करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांनी दिले आहे.
सध्याचे युती सरकार हे कोणत्याही विषयासंदर्भात गांभिर्याने विचार करीत नसून केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित आहे. मा.न्यायालयाने शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण सुरु करण्यात येऊ शकते असे सांगूनसुध्दा सरकारकडून मात्र कोणत्याही स्वरुपाची कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही. सदर विषयाचे गांभीर्य पाहता, दोन्ही समाजामध्ये सरकारविरोधात असंतोषाची भावना वाढीस लागलेली असून त्याचा कधीही उद्रेक होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने सदर विषयाचा गांभीर्याने विचार करुन सकारात्मक दृष्टीकोनातून मराठा व मुस्लिम आरक्षण लवकरात लवकर लागू करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारतर्फे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील विद्यार्थ्यांसाठी चालविली जाणारी वसतीगृह व शाळा यांची सद्यस्थिती अत्यंत निकृष्ट व दयनीय स्वरुपाची आहे. सदर विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष केले तरी आपले काहीच बिघडणार नाही, अशी भावना शासनकर्त्यांची झाली आहे. सदर वसतीगृहांच्या इमारतींची अवस्था अत्यंत दयनीय असून त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना अमानूषपणे ठेवले जात आहे. तसेच वसतीगृहांमध्ये पुरविण्यात येणाऱया सुविधा या कागदोपत्री जरी चांगल्या वाटत असल्या तरी, प्रत्यक्षात मात्र अतिशय निकृष्ट आणि अपुऱया प्रमाणात पुरविण्यात येतात. सदरच्या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता, त्यांना पुरविण्यात येणाऱया सुविधा या चांगल्या व पुरेशा प्रमाणात पुरविण्यात याव्यात, जेणेकरुन हा विद्यार्थी आपल्या शिक्षणाकडे जास्त वेळ देऊ शकेल. अशा उपेक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांना त्रास देऊन हा विद्यार्थी शिक्षणापासून कसा वंचित राहील व मुख्य प्रवाहापासून कसा दूर राहील, असा जाणिवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे असा आरोप निवेदनात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांनी केला आहे.
सरकारी अर्थसंकल्पामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी विद्यार्थ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च दाखविण्यात येतो. मात्र प्रत्यक्षात पुरविण्यात येणाऱया सुविधा पाहता हा खर्च नक्की कोठे खर्च होतो, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मागिल काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील बऱयाच वसतीगृहांमध्ये निकृष्ट अन्न व पुरेशा सोयी-सुविधा, आणि इमारतींची दयनीय अवस्था या विरोधात विद्यार्थ्यांकडून वेळोवेळी निदर्शने व आंदोलने झालेली दिसून आलेली आहे. नुकतेच काही वसतीगृहांमध्ये उपरोक्त विषयाच्या विरोधातील विद्यार्थ्यांची भावना ही हिंसक स्वरुपात प्रकट झालेली आहे. त्यामुळे सरकारने उपरोक्त विषयासंदर्भात तातडीने आणि सामाजिक दृष्टीकोनातून लक्ष घालून सकारात्मक उपाययोजना तात्काळ करण्यात याव्यात, जेणेकरुन हा समाजातील तळागाळातून आलेला विद्यार्थी आपले शिक्षण पूर्ण करुन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकेल, असे मत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांनी निवेदनात व्यक्त केले आहे.
ठाणे आणि पुणे जिह्यातील महानगरपालिका व इतर विभागामध्ये सध्या अनधिकृत व धोकादायक बांधकामाचा ज्वलंत प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या अशा बांधकामांवर प्रशासनाकडून कारवाई करण्याचे काम सुरु आहे. सदर विषयासंदर्भात मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांनी सरकारला निर्देश देऊनही सरकारने मा.न्यायालयाकडे सरकारची भूमिका मांडण्यात जाणिवपूर्वक चालढकलपणा केलेला आहे. त्यामुळे येथील हजारो नागरिक आज घरापासून वंचित आहे. अशा घरांकडे सामान्य माणूस देखील का आकर्षित होत आहे हे विचारात घेणे आवश्यक आहे. असे निदर्शनास आले आहे की, सदरची घरे ही त्या विभागातील इतर घरांपेक्षा स्वस्त दरात असल्यामुळे व सरकारमार्पत उपलब्ध करुन दिली जाणारी परवडणारी घरे ही अतिशय अपुऱया प्रमाणात असल्यामुळे अशी घरे विकत घेण्याकडे लोकांचा ओढा आहे. तसेच अशी घरे विकत घेवू नयेत म्हणून सरकारकडून कोणत्याही स्वरुपाची सूचना किंवा जाहिरात करण्यात येत नाही. त्याचबरोबर सदर बांधकामाचे दस्त महाराष्ट्र शासनाच्या महसूली विभागातील दुय्यम निबंधकाकडे नोंदविले जात होते व त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे सरकारला जमा होत असताना सरकारकडून मात्र हे उत्पन्न घेतले जाते. त्याचप्रमाणे अशा अनधिकृत बांधकामांचा दस्त नोंदवूनच घेतला नसता, तर सदर अनधिकृत बांधकामामध्ये सामान्य माणसाने घर घेतले नसते. त्यामुळे अशी अनधिकृत बांधकामे नियमानुसार दंड आकारणी करुन नियमित करण्यात यावीत. तसेच अशा अनधिकृत बांधकामांना काही वित्तिय संस्थांकडून पुरविण्यात येणारे कर्ज हे देखील कोणत्या नियमाखाली देण्यात आले, याची देखील सखोल चौकशी करुन अशा वित्तीय संस्था व विकासक यांचेवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच अनधिकृत व धोकादायक बांधकामाचा क्लस्टर योजनेत समावेश करण्यात यावा व भविष्यामध्ये अशा बांधकामांना आळा बसण्यासाठी कठोर नियमावली तयार करण्यात यावी, अशी मागणी या निवेदनात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली आहे.
सध्या पालघर व ठाणे जिह्यातील काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुपोषणाचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. तशा संदर्भाच्या बातम्या सुध्दा प्रसार माध्यमे व वृत्तपत्रांमधून वारंवार प्रसिध्द होत आहेत. सरकारकडून कुपोषणावरील करोडो रुपयांचा खर्च होत असताना हा सर्व खर्च नक्की कोणत्या पोषणावरती खर्च होतो, याची चौकशी करुन दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी. सदर जिह्यांमधील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या मोठया प्रमाणावर असताना सरकारकडून मात्र त्याबाबत कोणतीच उपाययोजना करण्यात येत नाही. तरी सदर विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेवून कुपोषणावर नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली आहे.
राज्याची सध्याची कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. नुकतेच पंढरपूर येथे एका पक्षाच्या युवा मोर्चाच्या अध्यक्षाला लुटमार करताना रंगेहाथ अटक झालेली आहे. त्यामुळे सरकारमध्ये असलेल्या पक्षाच्या लोकांकडूनच अशा स्वरुपाची गुन्हेगारी कृत्य मागील काही काळात वाढीस लागल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. सरकारमध्ये असलेल्या पक्षाच्या लोकांकडून अशा स्वरुपाची लुटमार व गुंडगीरी होत असेल तर, कायदा व सुव्यवस्थेवर सामान्य माणसांचा विश्वास कसा राहील? महाराष्ट्रातील नागपूर, पुणे, ठाणे इत्यादी जिह्यात सध्या सरकारमध्ये असलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडूनच अशा स्वरुपाची गुंडगीरी व दहशत पसरवली जात आहे. त्याचाच हा निखळ पुरावा आहे. त्यामुळे अशा राजकीय गुंडांवर अत्यंत कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली आहे.
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादन करणाऱया शेतकऱयांचा राज्य शासनाने अनुदान यादीत समावेश करावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली आहे.
