: शनिशिंगणापूरमधील चौथर्‍यावर महिला प्रवेशासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली नसली, तरी मुंबईतील हाजी अली दर्ग्यात महिलांना प्रवेश देण्याला आक्षेप नसल्याचं सांगितलं आहे. राज्य सरकारने दर्ग्यात महिलांच्या प्रवेशाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
हाजी अली दर्ग्यात महिलांना प्रवेश द्यावा की नाही यासंदर्भात उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारचं मत मागितलं होतं. त्यावेळी संविधानानुसार स्त्री-पुरुष समान असून दर्ग्यात महिलांच्या प्रवेशाला विरोध करणारा कुठलाच नियम नसल्याचं सरकारने सांगितलं आहे. कायद्यानुसार अशाप्रकारे प्रवेश नाकारता येत नाही, कुरान-ए-शरीफमध्ये असा कुठला उल्लेख असल्यास तपासून पाहण्यास सांगितलं आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल उच्च न्यायालयानं राखून ठेवला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जी भूमिका हाजी अली दर्ग्याबाबत घेतली, तीच शनिशिंगणापूरमध्येही कायम ठेवली जाणारा का हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दर्ग्याच्या गाभार्‍यात महिलांना प्रवेश देणं हे इस्लामच्या विरोधात आहे. ते घोर पाप आहे, असं म्हणत, ट्रस्टने २०११ मध्ये महिलांना दर्गाबंदी केली. पुरुषांसह महिलांनीही प्रत्येक क्षेत्रात भरारी घेतली आहे. त्यामुळे केरळचं शबरीमला मंदिर, शनी शिंगणापुरातील चौथरा आणि हाजी अली दर्ग्यात महिलांना प्रवेश मिळावा अशी मागणी या मुस्लिम महिलांनी केली आहे.
*हायकोर्टात याचिका
दर्गाबंदीविरोधात ‘भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन’ अर्थात बीएमएमए ने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. महिलांना अशाप्रकारची बंदी घालणं घटनेविरोधी आहे. त्यामुळे याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन भारतात महिला अधिकारांशी संबंधित महत्त्वाचं पाऊल उचलावं असं याचिकेमध्ये म्हटलं होतं.
याबाबत हायकोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय देऊन, समानतेचा मापदंड उभा करावा. जेणेकरून भविष्यात महिलांना अशा अपमानाला सामोरं जावं लागणार नाही, अशी अपेक्षा बीएमएमएच्या सहसंस्थापक नूरजहॉं नियाझ यांनी व्यक्त केली होती.
तसंच हायकोर्टाने सर्व समाजाला सकारात्मक संदेश देऊन, महिलांचं धैर्य वाढवण्यास मदत करावी. मग त्या हिंदू असो वा मुस्लिम, सर्वांना पूजेचा, प्रार्थनेचा समान अधिकार आहे, हे दाखवून द्यावं, अशीही अपेक्षा नूरजहॉं यांनी केली आहे.
