बुलेट ट्रेनआधी मुंबईची लोकल सेवा नीट करा- शिवसेना

मुंबई :- मुंबई ते अहमदाबाद या मार्गावर बुलेट ट्रेन प्रकल्प उभारण्याआधी मुंबई शहरातील लोकल रेल्वेची सेवा नीट करा, मगच त्याचा विचार करू असे सांगत शिवसेनेने भाजपला पुन्हा एकदा कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा एक महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट आहे. मात्र, स्मार्ट सिटी योजनेवरून गदारोळ माजवून देणार्‍या शिवसेनेने आता बुलेट ट्रेनवरून भाजपला लक्ष्य करण्याची खेळी केली आहे.
मुंबईत दररोज 60 लाखांहून अधिक लोक रेल्वेने प्रवास करतात. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबई-अहमदाबादमधील वेळ कमी करण्यासाठी बुलेट ट्रेन प्रकल्प राबविणार आहेत. याबाबत मागील आठवड्यातच जपानचे पंतप्रधान व मोदींनी या करारावर स्वाक्षरी केल्या आहेत. या करारानुसार जपान भारताला सुमारे 90 हजार कोटींचे कर्ज देणार आहे. तसेच त्याचे व्याज केवळ 0.5 टक्के असणार आहे व ते पुढील 50 वर्षात फेडायचे आहे. मात्र, बुलेट ट्रेन उभारण्यामागे गुजरातमधील लोकांचे भले करण्याचाच डाव मोदींचा असल्याचा स्पष्ट आहे. त्यामुळेच वर्षभरावर आलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत सामान्य मुंबईकरांची सहानुभूती मिळवण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. त्यातूनच शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाऐवजी मुंबईची लोकल आधी नीट करा असा हल्ला मोदींवर केला आहे.
संजय राऊत म्हणाले, बुलेट ट्रेनसाठी मोदी सरकार जपानकडून 1 लाख कोटींचं कर्ज घेऊ शकते मग मग मराठवाडा, विदर्भातले आमचे शेतकरी आत्महत्या करीत असताना त्यांच्या मदतीसाठी का घेत नाहीत?. राऊत यांनी बुलेट ट्रेनवर भाष्य करून भाजपला अडचणीत आणण्याचा डाव आखला आहे. संजय राऊतांच्या या वक्तव्याला काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांनीही साथ देत बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध केला आहे.
जपान व भारत सरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार सर्व काही सुरळित पार पडले तर भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई ते अहमदाबाद या मार्गावर 2024 पर्यंत धावणार आहे. 500 किलोमीटर लांबीच्या मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर ताशी 300 किमीच्या वेगाने बुलेट ट्रेन धावेल. तसेच आता सहा-सात तास लागणार्‍या प्रवासासाठी केवळ दोन तास पुरेशे असतील. जपानने बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी 90 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे मान्य केले आहे. मुंबई-अहमदाबाद या मार्गावरील बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी 98 हजार 300 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे जपानने म्हटले आहे.