श्रमिकहो घ्या इथे विश्रांती असे म्हटले जाते. पण नवी मुंबईच्या मातीवरील कामगार विश्‍वाचा आढावा घ्यावयाचा झाल्यास श्रमिकांना नवी मुंबई फारशी सुखावह नाही असेच म्हटले पाहिजे. नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीपासून ते आजतागायत नवी मुंबई महापालिका प्रशासन, सिडको, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी आस्थापने, एमआयडीसीतील कंपन्या, कारखाने सर्वच स्तरावर कंत्राटी संकल्पना कामगारांच्या बाबतीत राबविली जात आहे. नवी मुंबई शहराचा कारभार ग्रामपंचायत, सिडको, महानगरपालिका असा टप्याटप्याने हस्तांतरीत होत गेला, तसा या ठिकाणी काम करणारा कंत्राटी कामगारही हस्तांतरीत होत गेला. ग्रामपंचायत काळापासून नवी मुंबई शहरामध्ये कंत्राटी कामगार काम करत आहे. कंत्राटी कामगारांकरता ‘कायम सेवा’ हे अखेरपर्यत दिवास्वप्नच राहीले आहे. कंत्राटी कामगारांच्या कायम सेवेकरता कामगार संघटनांनी निदर्शने, आंदोलने, चर्चा, निवेदने, आंदोलने आदी लोकशाहीची सर्वच आयुधे वापरली. महापालिका मुख्यालय ते मंत्रालयस्तरापर्यत कामगारांनी व कामगार संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी उंबरठे झिजविले. नागपूर अधिवेशनातही नवी मुंबई महापालिकेत काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांच्या आंदोलनाचे पडसाद उमटले. तत्कालीन नगरविकास खात्याच्या राज्यमंत्र्यांनी निवेदन करण्यापुरती दखल घेतली, पण त्यापुढे कार्यवाही काही सरकलीच नाही. कंत्राटी सेवेचे र्निमूलन करण्यात यावे असे स्पष्टपणे न्यायालयीन निर्देश असतानाही नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात सर्वच स्तरावर कंत्राटी संकल्पनेचे प्रस्थ पहावयास मिळत आहे. ‘समान कामाला, समान वेतन’ अशा आशयाच्या गोंडस घोषणाही मधल्या काळात करण्यात आल्या. पण आजतागायत कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांइतके वेतन प्राप्त झाले नाही वा समान दिवाळी बोनसही मिळालेला नाही. विधानसभा निवडणूकीपूर्वी कंत्राटी कामगारांची सेवा कायम झाल्याच्या घोषणा करण्यात आले. फटाके फोडण्यात आले. पेढे वाटण्यात आले. बॅनरबाजी करून श्रेय लाटण्याचे प्रकारही झाले. पण प्रत्यक्षात काय घडले? आजही कंत्राटी कामगार मनपा प्रशासनात कंत्राटी म्हणूनच काम करत आहेत. त्यांची सेवा कायम झालेली नाही. मग ही धुळफेक कशासाठी, कंत्राटी कामगारांच्या भावनेशी खेळ कशासाठी. निवडणूकीच्या तोंडावर कंत्राटी कामगारांच्या कायम सेवेबाबत घडलेले नाट्य आजही कंत्राटी कामगारांकरता संतापजनकच बाब आहे. आजही महापालिका प्रशासनात काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांचे वेतन वेळेवर मिळत नाही. दोन-तीन महिने विलंबानेच वेतन होत आहे. कामगारांनी विचारणा केली तर ठेकेदार सांगतोय की मनपा प्रशासनाकडूनच वेतन आलेले नाही. इतकेच काय पण वर्षानुवर्षे काम करणार्‍या अधिकांश कंत्राटी कामगारांना त्यांचा पीएफ क्रमांकही माहिती नाही. त्यांच्या खात्यात पीएफ जमा होतोय की नाही याबाबतही ते अंधारात आहेत. महापालिकेच्या चौथ्या सभागृहात शिवसेना नगरसेवक रतन नामदेव मांडवे हे कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ क्रमांकाविषयी सातत्याने लेखी पाठपुरावा करून थकले. आज महापालिकेच्या पाचव्या सभागृहात शिवसेना नगरसेविका सौ. सुनिता रतन मांडवे या कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ क्रमाकांविषयी पाठपुरावा करताना दिसत आहे. कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ क्रमाकांविषयी चौकशीकरता त्रिसदस्यीय समिती नेमली असून लवकरच सर्व कंत्राटी कामगारांना पीएफ क्रमांक माहिती होईल, असे थातूरमातूर उत्तर देत महापालिका प्रशासनाने शिवसेना नगरसेवक रतन मांडवेंच्या पाठपुराव्याला चालढकल करण्यात वेळ घालविला. कंत्राटी कामगारांच्या कायम सेवेकरता नगरसेवक नामदेव रामा भगत यांनीही महापालिकेच्या दुसर्‍या सभागृहात ठराव मांडला होता. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातील गाळ्यागाळ्यामध्ये काम करणार्‍या माथाडी कामगारांचे आर्थिक राहणीमान फारसे उंचावले नसले तरी याच कामगारांच्या पाठबळावर राजकारण करणारी नेतेमंडळी मात्र अर्थकारणात व राजकारणात धनाढ्य झाली आहेत. एमआयडीसीत फेरफटका मारल्यास कंपन्या व कारखान्यांमध्ये कामगार पिळवणूकीचेच धोरण पहावयास मिळते. व्यवस्थापणाला गरज असेपर्यत कामगारांना कामावर ठेवले जाते आणि गरज संपल्यास कामगारांना कोणताही मोबदला न देता सेवामुक्त केले जाते. नवी मुंबईत कामगारांची ससेहोलपट पाहता कामगारांना कोणीही वाली नसल्याचे प्रकर्षाने पहावयास मिळते. त्यामुळेच नवी मुंबईच्या भूमीवर ‘श्रमिकांनो कधी संपणार तुमचा हा वनवास’ असेच म्हणावे लागेल.
