पनवेलः ‘पनवेल कृषि उत्पन्न बाजार समिती’चे सदस्यपद आणि सभापतीपद गैरमार्गाने मिळविणारे शेकाप सदस्य राजेंद्र महादेव पाटील यांची पकृउबा समिती सभापती आणि सदस्य पदावरुन ११ ऑगस्ट २०१५ रोजी रायगड जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक यांनी हकालपट्टी केली होती. या हकालपट्टीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत शिक्कामोर्तब करत पकृउबा समिती सभापतीपदाची सूत्रे उपसभापतींकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राजेंद्र पाटील यांना आपले पद गमवावे लागणार आहे.
गव्हाण विविध कार्यकारी सोसायटी सभासद असल्याचे दाखवून, राज्य सरकारची दिशाभूल आणि जनतेची फसवणूक करुन राजेंद्र पाटील यांनी पनवेल कृषि उत्पन्न बाजार समिती सदस्यत्व आणि सभापतीपद मिळविले होते. त्या संदर्भात गव्हाण विविध कार्यकारी सोसायटीमध्ये २००४ मध्ये खोटा ठराव करुन राजेंद्र महादेव पाटील यांच्यासह ३४१ जणांनी बोगस सभासदत्व मिळविले होते. त्यानंतर पनवेल कृषि उत्पन्न बाजार समिती सदस्यपदी आणि नंतर सभापतीपदी राजेंद्र पाटील निवडून आले होते. याप्रकरणी ज्येष्ठ नेते अरुणशेठ भगत, अशोक कडू आणि पांडुरंग ठाकूर यांनी सातत्याने पाठपुरावा करुन या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला. २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी सहकार न्यायालयाने राजेंद्र पाटील यांच्यासह ३४१ जणांचे सभासदत्व खोटे असल्याचे मान्य करत सभासदत्व रद्द करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी अपिलेट कोर्टात अपिल करण्यात आले तेही फेटाळून लावण्यात आले. २२ डिसेंबर २०१४ पासून या प्रकरणी ज्येष्ठ नेते अरुणशेठ भगत यांनी महाराष्ट्र राज्य पणन संचालक यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला, अर्ज केले तरीही रायगड जिल्हा उपनिबंधक यांनी कारवाई करण्यास जाणीवपूर्वक चालढकल केली होती.
१० जून ते ११ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत ७ वेळा नोटीसा बजावूनही राजेंद्र पाटील यांच्याकडून अथवा त्यांच्या वकीलाकडून या संदर्भात सबळ पुरावे सादर करण्याऐवजी चालढकल करण्यात आली होती. अखेर राजेंद्र पाटील यांच्या हकालपट्टीवर रायगड जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी शिक्कामोर्तब करत तसे आदेश ११ ऑगस्ट रोजी दिले होते. त्यानंतर या प्रकरणी राजेंद्र पाटील यांनी उच्च मुंबई न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, उच्च न्यायालयानेही राजेंद्र पाटील यांच्या बोगसगिरीला सणसणीत चपराक लगावत त्यांच्या पकृउबा समिती सभापती पदाच्या हकालपट्टीवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
रायगड जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक यांच्या पाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयानेही राजेंद्र पाटील यांच्या हकालपट्टीवर शिक्कामोर्तब केल्याने शेकाप नेत्यांना जोरदार धक्का बसला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राजेंद्र पाटील यांना आपले पद गमवावे लागणार !
