नवी दिल्ली : सर्व केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची भेट मिळण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार जवळपास 15-20 टक्क्यांनी पगारवाढ होण्याची शक्यता आहे. तर कमीतकमी मूळ पगार वाढवून 15 हजार केला जाणार असल्याचं कळतंय.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वेतन आयोगानं आपल्या शिफारशींना अंतिम स्वरूप देण्याचं काम सुरू केलंय. पुढील दोन महिन्यांमध्ये आयोग आपला रिपोर्ट सरकारकडे सादर करणार आहे. सहाव्या वेतन आयोगात झालेल्या भरघोस पगारवाढीनंतर सातव्या वेतन आयोगात खूप पगारवाढ होईल, अशी अपेक्षा नाही.
तर दुसरीकडे वेतन आयोगानं एक महत्त्वपूर्ण शिफारस केलीय, सरकारी कर्मचार्‍यांना अधिकाधिक 33 वर्ष नोकरी निश्रि्चत केली जाईल. याचा अर्थ जर कोणता कर्मचारी 20 व्या वर्षी सरकारी नोकरी मिळवतो. तर त्याला 53व्या वर्षी निवृत्त केलं जाईल. इतर लोकांसाठी निवृत्तीचं वय 60 वर्षच असेल.
याशिवाय कमीतकमी मूळ वेतन 15 हजार रुपये करण्याची शक्यता आहे. यामुळे लहान श्रेणीतील सरकारी कर्मचार्‍यांना फायदा होईल. गेल्या वेतन आयोगात मूळ वेतनात 3050 रुपयांची वाढ करून पगार 7739 रुपये केलं गेलं.
तर दुसरीकडे जागतिक वित्तीय सेवा कंपनी डीबीएसच्या रिपोर्टनुसार सातव्या वेतन आयोगातील लोड पुढील आर्थिक वर्ष 2016-17 च्या बजेटवर पडेल. डीबीएसचं म्हणणं आहे सातवं वेतन लागू झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांच्या पगार आणि भत्त्यात 16 टक्के वाढ होऊ शकते.
सातव्या वेतन आयोगात पगारात 15-20 टक्के होणार वाढ!
