प्रकल्पग्रस्तांबाबतचा दृष्टीकोन बदला : लोकनेते रामशेठ ठाकूर

हरेश साठे
पनवेल : शहरांची निर्मीती व औद्योगिकरणासाठी सिडकोची निर्मीती झाली. सिडको हा सरकारचा घटक आहे.हा सर्व विकास सर्वसामान्यांसाठीच आहे.सर्वसामान्यांसाठी सरकार जे काही करत आहे तेच काम सिडको करत आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनीही या सर्वसामान्याच्या हिताचा ध्यास घेतला असूनत्या दिशेने सरकार वेगवेगळ्या माध्यमातून काम करत आहे.परंतू सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्तांबाबत सिडकोचे काम विरोधीच राहिले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये सिडकोबाबत तीव्र असंतोष पसरला आहे.तसेच सिडकोचे विकासाचे काम रेंगाळले आहे. विकास हा फक्त कागदावरच राहिला आहे. त्यामुळे सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना विश्‍वासात घेवून त्यांचेविषयीचा दृष्टीकोन बदलावा असे प्रतिपादन लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी केले.
सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेली घरे, गावठाण विस्तार, घरांचे क्षेत्रफळ नियमित करताना 12.5 टक्के प्लॉट मधून क्षेत्र वजा नकरणेबाबत, समुह विकास योजना,एफएसआय किंवा टीडीआर,न देता प्लॉट देणेबाबत,सिडकोचे नवीन भुसंपादन, विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न याबाबत सिडको प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती नेत्यांची शुक्रवार (दि. 10) रोजी बेलापुर भवन येथे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांचे समवेत बैठक झाली.त्यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर बोलत होते. बैठकीसाठी आमदार प्रशांत ठाकूर, जेष्ठनेते अरूणशेठ भगत,भाजप रायगड जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील, जेएनपीटीचे विश्‍वस्त महेश बालदी,अतुल पाटील, पनवेल तालुका अध्यक्ष तानाजी खंडागळे, पं.स.सदस्य निलेश पाटील, विक्रांत पाटील, प्रशांत कदम, समीर कदम, प्रभाकर जोशी, के.ए.म्हात्रे, भाऊशेठ पाटील, सुरेश पाटील, दशरथ म्हात्रे, शरद खारकर,गव्हाणच्या सरपंच रत्नप्रभा घरत,स्नेहलता ठाकूर, विजय घरत, इंदुमती पाटील, किरण देशमुख, जयश्री कोळी,सीमा घरत,गोपिनाथ गोवारी, महेंद्र भोपी, बुधाजी ठाकूर, नरहरी मढवी, अशोक मढवी, वंदना घरत,विविध गावचे सरपंच, प्रमुख कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना सिडको घरे देणार आहे.या योजनेत आपण सहानुभुतीपुर्वक दृष्टीकोन ठेवून ही योजना आपण दुप्पट करत आहोत. त्यात कुठलाच बदल नाही मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली अन्य घरांच्या बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आपल्याकडे नाहीत.त्याचा निर्णय राज्यसरकारशी चर्चा करून घ्यावा लागेल. समुह विकास योजने संदर्भात25 टक्के घरांच्या क्षेत्रफळात घरासाठी देण्यात येणारे क्षेत्र पुरेसे ठरत नाही. त्यामुळे आताचे घराचे मुळ क्षेत्रात तेवढेच वाढीव क्षेत्र देण्यात यावे.अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली.सिडकोची स्थापना होवून आज 40 वर्षे लोटली आहेत. सिडकोने जमीनी केवळ अडकवून ठेवल्या आहेत. मात्र त्यावर कोणताच विकास झालेला नाही.त्या जमीनीचे भुसंपादन आता सुरू आहे.त्यासाठी 22.5 टक्क्यांची योजना होती परंतू ती आता नाहीे. यात सिडकोकडून कच्चे प्लॉट अ‍ॅलॉट झालेत.तर बर्‍याच प्रकल्पग्रस्तांना याचा लाभ मिळशला नसल्याने त्यांच्या तक्रारी विचारात घेवून अनेक प्रकरणे शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविली आहेत. या प्लॉट मध्ये देवस्थान जमीनीचा प्रश्‍नावर जोरदार चर्चा झाली. या जमीनीच्या मोबदल्यात कुळाना 12.5 टक्केचा लाभ मिळाला पाहिजे अशी मागणीच प्रकल्पग्रस्तांनी केली. सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्‍नांनंतर विमानतळ बाधितांच्या प्रश्‍नावर चर्चा संपन्न झाली. त्यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर म्तहणाले की,प्रकल्पग्रस्तांना घरांच्या बदल्यात घर दिले जातेय परंतू बर्‍याच प्रकरणात झिरो पात्रतेचा निकष लावून लाभापासून प्रकल्पबाधितांना डावलले जात आहे.एक स्ट्रक्चर एक कुटूंब मानण्याची सिडकोचे धोरण कुटूंबावर अन्याय करणारे आहे.त्यामुळे सर्व्हे करून कुणावर अन्याय होणार नाही याची सिडकोने काळजी घ्यावी.