माजी सिडको संचालक नामदेव भगतांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
नवी मुंबई : सध्या नवी मुंबईत अतिक्रमणाच्या नावाखाली प्रकल्पग्रस्तांच्या व ग्रामस्थांच्या तसेच आगरी-कोळी समाजबांधवांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर सिडकोकडून कारवाई सुरू आहे. त्याबाबत स्थानिक ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त, आगरी-कोळी समाजबांधव आपल्याच भूमीतून, आपल्याच शहरातून बेघर होवून देशोधडीला लागण्याची शक्यता असल्याने समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेवून मंत्रालयीन पातळीवर तातडीने बैठक आयोजित करण्याची लेखी मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शिवसेनेचे नगरसेवक व सिडकोचे माजी संचालक नामदेव भगत यांनी केली आहे.
नवी मुंबई शहराची निर्मिती ही शासकीय गरजेतून झालेली आहे. मुंबईत वाढत्या लोकसंख्येचा विस्फोट होवू नये व मुंबईतील लोकसंख्येचे मुंबईलगतच पुर्नवसन व्हावे या एकमेव हेतूने महाराष्ट्र शासनाने नवी मुंबई शहराची निर्मिती केली. सिडकोच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाने नवी मुंबई शहर विकसित केले आहे. नवी मुंबई शहर ज्या ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या, आगरी-कोळी समाजाच्या जमिनीवर, त्यागावर, योगदानावर विकसित झाले आहे, त्या ग्रामस्थांना आज साडेचार दशकानंतरही अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या, ग्रामस्थांच्या, आगरी-कोळी समाजाच्या घरांवर सिडकोच्या कारवाईचा दांडपट्टा निष्ठूरपणे चालविला आहे, याच घटनेचे गांभीर्य मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा या निवेदनातून नामदेव भगत यांनी प्रयास केला आहे.
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी, ग्रामस्थांनी, आगरी-कोळी समाजाने गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करावी हा मुद्दा काश्मिर प्रश्‍नांप्रमाणे प्रशासनदरबारी भिजत घोंगडे होवून बसला आहे. राज्य शासनाने याबाबत वेळीच भूमिका घेवून त्या भूमिकेचे तात्काळ पालन न केल्याने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना, आगरी-कोळी समाजाला, ग्रामस्थांना त्यांची फार मोठी जबरी किंमत चुकवावी लागत आहे. मुळातच नवी मुंबईच्या भूमीवर असणारे प्रकल्पग्रस्त, ग्रामस्थ, आगरी-कोळी समाज हा स्थानिक आहे. या सर्वाच्या शेतजमिनींचे महाराष्ट्र शासनाने भूसंपादन करून नवी मुंबई शहराची निर्मितीचे आणि विकसिकरणाचे सोपस्कार पार पाडले आहेत. नवी मुंबई विकसित करण्याकरीता भूसंपादनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाने खर्‍या अर्थांने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना, ग्रामस्थांना, आगरी-कोळी समाजाला खर्‍या अर्थांने देशोधडीला लावले आहे. गावठाण विस्तार योजनेची प्रामाणिकपणे अंमबजावणी आजतागायत झालेली नाही. गावठाणाची हद्द कोठून सुरू होते आणि कोठे समाप्त होत आहे याचे आकलन आजतागायत प्रशासनाला झालेले नाही. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या, ग्रामस्थांच्या, आगरी-कोळी समाजाच्या जमिनी काढून घेतल्या खर्‍या, पण त्यांच्या पुर्नवसनाकरता घोषित करण्यात आलेल्या साडेबारा टक्के योजनेची अंमलबजावणीदेखील तात्काळ करण्यात आलेली नाही. आपल्या हक्काच्या साडेबारा टक्के योजनेतील भुखंड प्राप्तीसाठी ग्रामस्थांना, प्रकल्पग्रस्तांना, आगरी-कोळी समाजाला आजही सिडको दरबारी चपला झिजवाव्या लागत आहेत. भूसंपादन प्रक्रियेला सुरूवात होवून साडे चार दशकापेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. या साडेचार दशकाची आजोबा, वडील, मुलगा, नातू, पणतू अशा चार पिढ्यांना भावनिक, आर्थिक, मानसिक अशा विविध स्तरावर किंमत चुकवावी लागली असल्याची नाराजी नामदेव भगत यांनी व्यक्त केली आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेत जमिनी काढून घेतल्या खर्‍या, पण ग्रामस्थांचे, प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्यात तत्परता दाखविण्यात आलेली नाही. स्वारस्य दाखविण्यात आले नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांची, प्रकल्पग्रस्तांचे परिवार त्या कालावधीत वाढत गेले. घरातील सदस्यांची संख्या वाढत गेली. यामुळे ग्रामस्थांना, प्रकल्पग्रस्तांना घरातील वाढत्या सदस्यांच्या निवार्‍याची सोय करण्याकरीता आपली घरे वाढवावी लागली. जागा वाढविणे शक्य नसल्याने बैठ्या चाळींच्या जागी ईमारतींचा आधार घ्यावा लागला. मुळातच प्रकल्पग्रस्त, ग्रामस्थ, आगरी-कोळी समाज हा स्थानिक आहे. मुळ भूमीपुत्र आहे. शासकीय जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणालादेखील ठराविक कालावधीनंतर महाराष्ट्र शासनाने मान्यता देवून ती अतिक्रमणे नियमित करून त्यांना त्या महापालिका कार्यक्षेत्रात नागरी सुविधा पुरविल्या आहेत. पण नवी मुंबईतील मुळ मालकांची म्हणजेच प्रकल्पग्रस्तांची, ग्रामस्थांची, आगरी-कोळी समाजाचीच सिडकोदरबारी आजही ससेहोलपट का होत आहे, गरजेपाटी बांधलेल्या घरावरच कारवाईचा दांडपट्टा का चालविला जात आहे, तेच समजत नाही असा प्रश्‍न उपस्थित करून नामदेव भगत निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यात यावी असा ठराव मी स्वत: सिडको संचालक असताना पुढाकार घेवून सिडकोच्या बैठकीत मंजूर करवून घेतला आणि पुढील कार्यवाहीसाठी मंत्रालयीन पातळीवर राज्य शासनाकडे पाठवूनही दिला. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी, ग्रामस्थांनी, आगरी-कोळी समाजबांधवांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. अशोक चव्हाण यांनी आणि विद्यमान मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणजे आपण स्वत: घेतलेला आहे. मग या निर्णयाची अंमलबजावणी का होत नाही. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला सिडकोदरबारी काहीच किंमत नाही का? असा संतप्त सवाल नामदेव यांनी निवेदनात उपस्थित केला आहे.
वाढत्या महागाईमुळे आज नवी मुंबईचे मुळ मालक असणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांना, ग्रामस्थांना, आगरी-कोळी समाजबांधवांना जागा विकत घेण्याईतके आर्थिक पाठबळ खिशात उपलब्ध नाही. प्रकल्पग्रस्तांना, ग्रामस्थांना, आगरी-कोळी समाजबांधवांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यास, त्यांना पुर्नवसनाच्या सुविधा देण्यास प्रशासनाला मर्यादा पडल्या आहेत. घरातील सदस्यांची वाढत्या संख्येमुळे आहे त्याच उपलब्ध जागेवर बांधकाम करून आपल्या घरातील सदस्यांच्या निवार्‍याची सोय केलेली आहे. नवी मुंबईतील ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या, आगरी-कोळी समाजबांधवांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर न्यायालयीन आदेशाचे कारण पुढे करत सिडकोच्या कारवाईच्या दांडपट्टा चालविला जात आहे. मुळातच गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना नियमित करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय न्यायालयाला अवगत करून दिला असता तर आज ग्रामस्थांवर, प्रकल्पग्रस्तांवर, आगरी-कोळी समाजबांधवांवर बेघर होण्याची भीतीदायक सावट निर्माण झाले नसते. नवी मुंबईतील ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त, आगरी-कोळी समाजबांधव या मोहीमेमुळे बेघर होवून देशोधडीला लागण्याची भीती आहे. आपण समस्येचे गांभीर्य जाणून आणि नवी मुंबई शहर निर्मितीमागील ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त आणि आगरी-कोळी समाजबांधवांचा त्याग-योगदान लक्षात घेवून गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमिततेबाबत तातडीने बैठक आयोजित करावी. या बैठकीत नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींना समाविष्ठ करून घ्यावे. ज्यायोगे प्रकल्पग्रस्त, ग्रामस्थ आणि आगरी-कोळी समाजबांधवांव होत असलेल्या अन्यायाचे गांभीर्य आपल्या निदर्शनास आणून देणे शक्य होणार असल्याचे नामदेव भगत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
ही समस्या नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त, ग्रामस्थ आणि आगरी-कोळी समाजबांधवांसाठी भावनिक बाब होवून बसली आहे. आपल्या निवार्‍यावरच कारवाईचे संकट येवू घातल्याने आपल्याच मातीतून बेघर होण्याचा उद्रेक स्थानिक प्रकल्पग्रस्त, ग्रामस्थ आणि आगरी-कोळी समाजबांधवांमध्ये वाढीस लागला आहे. आपण समस्येचे गांभीर्य जाणून याप्रकरणी लवकरात लवकर बैठक आयोजित करावी व त्या बैठकीमध्ये आम्हा प्रकल्पग्रस्तांनाही समाविष्ठ करून घ्यावे अशी विनंती करून महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या गरजेपोटी बांधलेली सर्व प्रकारची घरे नियमित करण्याच्या मुंजरीविषयक प्रस्तावाची माहिती मा. उच्च न्यायालयास सादर करावी की जेणेकरून न्यायालयाला वस्तूस्थिती माहिती होवून अन्याय दूर होण्यास मदत होईल असे नामदेव भगत यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या, ग्रामस्थांच्या गरजेपाटी बांधलेल्या घरांबाबत तातडीने बैठक घ्या
