मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमणाच्यासंदर्भात कारवाई होणार

नवी मुंबई : मा. उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. १३८ २०१२ संदर्भात दिलेल्या आदेशानुसार नवी मुंबई क्षेत्रातील अतिक्रमणासंदर्भात निष्कासनाची कार्यवाही करून तसेच अतिक्रमण निष्कासनासंदर्भात पुढील कारवाईची रूपरेषा सादर करण्याकरीता ३० जून २०१५ असा कालावधी दिला आहे. या आदेशानुसार २०१२ नंतर झालेल्या सर्व अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची धडक मोहिम राबविण्यात येणार असल्याचे सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका श्रीमती व्ही. राधा यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
नवी मुंबईतील अतिक्रमण निष्कासनासंदर्भात सुरू असलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने नवी मुंबईतील आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि मान्यवरांसोबत सहव्यवस्थापकीय संचालिका श्रीमती व्ही. राधा यांनी शनिवारी बैठक घेतली. यावेळी श्रीमती मंदाताई म्हात्रे, आमदार, बेलापूर, संदीप नाईक आमदार, ऐरोली, प्रशांत ठाकूर आमदार, पनवेल, मनोहर भोईर आमदार, उरण प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी श्रीमती व्ही. राधा यांनी उपस्थितांना आजच्यानंतर नवी मुंबईत कुठल्याही प्रकारची अतिक्रमणे होणार नाहीत याकरिता लोकप्रतिनिधींनी जनतेला आवाहन करावे अशी विनंती केली. त्याचप्रमाणे अतिक्रमण निष्कासनाची कारवाई मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात येत आहे त्यामुळे या कारवाईत कोणीही अडथळा आणू नये त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होऊन पुढील कारवाईस सामोर जावे लागेल. प्रथम २०१४ मध्ये बांधण्यात आलेली अतिक्रमणे पाडण्यास प्राधान्य दिले जाईल. तदनंतर २०१२ नंतर झालेली बांधकामे म्हणजेच २०१३ मधील बांधकामे पाडण्यात येतील. या मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात आलेली मोहीम आपल्या सहकार्यानेच पूर्ण होऊ शकते असे त्यांनी सांगितले.
बेकायदा बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी  सिडको  व  नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी नागरी क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकामाविरुध्द कारवाई करण्याची धडक मोहिम हाती घेतली आहे. नागरी क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करावी अशी मा. उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेली सूचना महामंडळाला प्राप्त झाली आहे. त्याप्रमाणे दि. ७ मे २०१५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयातर्फे देण्यात आलेल्या सूचनेमध्ये २०१२ च्या जनहित याचिका क्र. १३८ मध्ये नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांच्या निष्कासनासाठी सिडको व नवी मुंबई महानगरपालिका यांना जलदगतीने कारवाईसाठी योजना  तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याआधी  दिनांक ४ मार्च २०१५ च्या निर्णयानुसार दि. ७ मे २०१५ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक होते. परंतु नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीमुळे, आवश्यक असलेले पोलीस मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे ३० जून २०१५ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुदत वाढवून देण्यात आली व या प्रतिज्ञापत्रात सिडको व नमुंमपाने अनधिकृत बांधकामाच्या नियंत्रणासाठी घेतलेल्या कारवाईची माहिती देणे आवश्यक आहे.  ०१.०१.२०१३ नंतर झालेल्या अनधिकृत बांधकामाना न्यायालयाद्वारे कुठलीही सवलत देण्यात आली नाही, त्याअर्थी सिडको महामंडळाद्वारे या बांधकामांविरूध्द देखील निष्कासनाची कडक कारवाई करण्यात येईल.
या आधारावर  संबंधित शासकीय यंत्रणाना जसे नमुंमपा, एमएसईडीसीएल आदींना सदर अनधिकृत बांधकामांना भविष्यात पाणी व विद्युत पुरवठा देण्यात येऊ नये अशी विनंती केली आहे. तसेच सदर कारवाई न झाल्यास, नमुंमपा, एमएसईडीसीएल व सिडकोतील संबंधित अधिकार्‍यांवर कार्यालयीन जबाबदारी पार न पाडल्याबद्दल एफआयआर दाखल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.  यासाठी गावठाणाच्या २०० मी. आतील व बाहेरील सर्व नवीन अनधिकृत बांधकामांना नियंत्रित करण्यासाठी अशा सर्व  बांधकामांवर संपूर्ण पारदर्शकता दाखवून कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.
सर्व अनधिकृत बांधकामांची माहिती जाहीर केल्यामुळे सामान्य नागरिकांना अशा इमारतींची सद्य:स्थिती समजून, तेथे गुंतवणूक करण्यास परावृत्त करता येईल. निष्कासनाच्या कारवाईत अडथळे आणणार्‍या व्यक्तींना मा. उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कडक कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल कुठलाही नागरिक मुख्य तक्रार निवारण कार्यालय यांच्याकडे ईमेल द्वारा किंवा थेट सिडको महामंडळाच्या संकेतस्थळावर आपली तक्रार नोंदवू शकतात. याशिवाय रायगड भवन येथे दुसर्‍या मजल्यावर तक्रारी नोंदविण्यासाठी तक्रार पेटी ठेवण्यात आली आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामाची तक्रार नोंदविण्यासाठी नवीन व्हॉटसप नंबर ७०४५६५३३७३ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रत्येक प्राप्त झालेल्या तक्रारीसाठी अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागामार्फत टोकन नंबर दिला जाईल व यापुढे सदर माहिती सिडकोच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी अद्ययावत केली जाईल.