नवी दिल्ली : विदेशातून देणग्या स्वीकारणार्‍या परंतू वार्षिक अहवाल सादर न करणार्‍या तब्बल आठ हजार ९७५ गैरसरकारी संस्थांचे (एनजीओ) परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने एका रात्रीत घेतलेल्या या धडक कारवाईने संस्था चालकांचे धाबे दणाणले आहेत. यात दिल्ली, मुंबई, आणि आंध्र प्रदेशमधील सामाजिक संस्थांचा समावेश आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे विदेशातून मदत मिळणार्‍या १२ हजार संस्थांची नोंद आहे. यापैकी १०, ३४३ संस्थांनी मंत्रालयाकडे वार्षिक अहवाल सादर केलेले नाहीत.
काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने ग्रीनपीस संघटनेच्या विदेशातून मिळणार्‍या मदतीवर निर्बंध घातले होते. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने भारतातील १०, ३४३ एनजीओंना नोटीस पाठवून २००९ १०, २०१० ११ आणि २०११ १२ या आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक अहवाल सादर करायला सांगितले होते.
यात विदेशातून मिळालेल्या देणगीचा नेमका आकडा समजणार होता. परंतू यातील फक्त २२९ संस्थांनी त्यांचा वार्षिक लेखा अहवाल गृहमंत्रालयाला सादर केला. त्यामुळे गृहमंत्रालयाच्या नोटिसीला केराची टोपली दाखवणार्‍या उर्वरीत आठ हजार ९७५ एनजीओंचे परवाने रद्द करण्यात आल्याची घोषणा सोमवारी रात्री उशीरा करण्यात आली.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सचिव आनंद जोशी यांच्या आदेशाने परवाने रद्द केलेल्या संस्थांमध्ये आसाममधील डॉन बॉस्को स्कूल ड्रामा, हैदराबादमधील उस्मानिया युनिव्हर्सिटी आणि बिहारमधील बेठेल चर्चसह अनेक ख्रिश्चन संस्थांचा समावेश आहे.
विदेशातून येणार्‍या देणगीचा हिशोब न देणार्‍या ९ हजार एनजीओंचे परवाने रद्द
