* कामगारमंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती
* बंद कंपन्यांबाबत आमदार संदीप नाईक यांनी उठविला आवाज
सुजित शिंदे : 9619197444
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील बंद पडत असलेल्या उद्योगांबाबत ऐरोली मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँगे्रसचे आमदार संदीप नाईक यांनी विधानसभेत शासनाला जाब विचारला. यासंबंधी त्यांनी मांडलेल्या तारांकित प्रश्‍नावर कामगारमंत्री सुभाष देसाई यांनी लेखी उत्तर दिले असून नवी मुंबईतील उद्योग टिकविण्यासाठी 2013 पासून नवीन औद्योगिक धोरण कार्यान्वित झाल्याची माहिती त्यांनी बुधवारी दिली आहे.
नवी मुंबईतील औद्योगिक पट्टयात जवळपास 466 कंपन्या बंद पडल्याची बाब जानेवारी 2015 मध्ये अथवा त्या दरम्यान उघडकीस आली आहे काय? असे असल्यास या कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या हजारो कामगारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळल्याचे खरे आहे काय? असा प्रश्‍न विचारुन या बेरोजगार कामगारांना पूर्ववत रोजगार मिळण्यासाठी तसेच या बंद कंपन्या पुन्हा सुरु करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे? अशी विचारणा आमदार नाईक यांनी शासनाला केली.
आमदार नाईक यांच्या प्रश्‍नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात कामगारमंत्री देसाई यांनी अनेक कंपन्या बंद पडून त्यामधील कामगार बेरोजगार झाल्याचे मान्य केले आहे. नवी मुंबईतील आद्यौगिक पट्टयात 2008 साली झालेल्या सर्व्हेक्षणानुसार एकूण 240 उद्योग बंद पडल्याची नोंद आहे. उत्पादनात घटलेली मागणी, खेळत्या भांडवलाचा अभाव, कच्चा माल उपलब्ध न होणे, वीजेची टंचाई, बाजारपेठेतील स्पर्धा अशा विविध कारणांमुळे उद्योग बंद होतात. असे असले तरी बंद उद्योगांच्या ठिकाणी नवे उद्योग स्थापन होत आहेत, असेही श्री. देसाई यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.
राज्यात नवीन उद्योग यावेत आणि अस्तित्वातील उद्योग बंद पडू नयेत यासाठी महाराष्ट ्र शासनाने 2013 सालीच नवे धोरण अंमलात आणले आहे. एप्रिल 2013 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. या धोरणात पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या तसेच बंद घटकांसाठी विशेष अभय योजना मे-2013 पासून लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र उद्योग घटकांनी शासनाची देणी एक रकमी भरल्यास त्यांना व्याज आणि दंड माफ करण्यात येतो, अशी माहिती उत्तरात देण्यात आली आहे.
चौकट
नवी मुंबईच्या औद्योगिक पट्टयात 498 अस्थायी उद्योग आहेत. यंत्रसामुग्रीची गुंतवणूक 23911.77 लाख इतकी आहे. 14267 स्थानिक कामगारांना रोजगार उपलब्ध झालेला आहे. 3302 स्थायी उद्योग असून 195567.22 लाख रुपयांची यंत्रसामुग्रीत गुंतवणूक आहे. 100665 स्थानिक नागरिकांना यामधून रोजगार प्राप्त झालेला आहे.
* स्थानिकांचा विरोध असतानाही खारघर टोलला परवानगी
स्थानिकांचा विरोध असतानाही खारघर येथील टोल वसुलीला परवानगी दिल्याचे राज्य शासनाने मान्य केले आहे. याबाबत माहिती ऐरोली विधानसभा क्षेत्रातील राष्ट्रवादी काँगे्रसचे आमदार संदीप नाईक यांनी विचारलेल्या तारांकित लेखी प्रश्‍नाला उत्तर देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी दिली. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर 6 जानेवारी 2015 अथवा त्या दरम्यान शासनाने
खारघर येथे टोल वसुलीस परवानगी स्थानिकांचा विरोध असताना दिली आहे काय? असा प्रश्‍न आमदार नाईक यांनी विचारला होता. त्यावर हे अंशत: खरे असल्याचे मंत्री पाटील यांनी उत्तरात कबूल केले आहे.
टोल संबंधी शासनाने नियुक्त केलेल्या सी.पी.जोशी समितीचा अहवाल मार्च 2015 पर्यत येणे अपेक्षित असल्याची माहिती देखील मंत्री पाटील यांनी आ.नाईक यांना दिली आहे. खाजगीकरण प्रकल्प आणि पथकर स्थानकांच्या अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी जोशी समिती स्थापन करण्यात आल्याचे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
