नवी मुंबई : जवाहरलाल नेहरू बंदराचा नियोजित विकास लक्षात घेऊन १६० चौ.कि.मी.च्या प्रभाव क्षेत्राच्या विकासासाठी नियोजनबध्द योजना राबविण्यासाठी सिडकोने स्वतंत्र विभाग स्थापन केला आहे. हे प्रभाव क्षेत्र म्हणजे नवे बंदर शहरच असेल, यात नवी मुंबई, खोपटा नवीन नगर तसेच नैना अर्थात नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभाव क्षेत्र यांचा भाग समाविष्ट असेल, अशी घोषणा सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी आज केली. ‘जेएनपीटी प्रभाव क्षेत्रासाठी सुयोग्य नियोजन’ या विषयावरील दोन दिवसांच्या विचारमंथन कार्यशाळेच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते.
जेएनपीटीने विस्ताराची योजना आखली असून २०२१-२२ पर्यंत बंदरातून होणार्‍या माल वाहतूकीत दुप्पट वाढ होणार आहे. त्यामुळे आसपासच्या परिसरात होणारा विकास आणि त्या अनुषंगाने वाहतूक तसेच अन्य पायाभूत सुविधांवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी सुसूत्र नियोजनाची गरज आहे. रस्ते तथा महामार्ग परिवहन आणि जलवाहतुक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी हल्लीच घेतलेल्या एका बैठकीत या परिसराच्या विकासासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. यात सिडको, जेएनपीटी, ओएनजीसी, बिपीसीएल, कस्टम्स विभाग, वाहतूक पोलीस आदी आस्थापनांचा समावेश असेल. समितीचे अधिकृत गठन करण्यासाठी लवकरच राज्य शासनाद्वारे अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भाटिया यांनी यावेळी दिली.
जेएनपीटी प्रभाव क्षेत्रातील विकास नियोजनात विविध शासकीय तसेच खाजगी सहभागी लाभार्थींचा समन्वय साधण्यासाठी सिडकोतर्फे हे चर्चासत्र वाशी येथील प्रदर्शन संकुलात आयोजित करण्यात आले होते. सिडकोने स्थापन केलेल्या या नव्या विभागाची धुरा मुख्य दक्षता अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे, तर नियोजनाची जबाबदारी वरिष्ठ नियोजनकार श्रीमती अपर्णा वेदूला यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रभाव क्षेत्रात एकूण १४ गावांचा समावेश आहे. या क्षेत्राचा विकास आराखडा निश्चित झाल्यानंतर या गावकर्‍यांना विश्वासात घेऊन त्यांना विकास आराखड्याची माहिती देण्यात येईल, असे भाटिया यांनी पत्रकारांना सांगितले. या गावातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी रोजगाराभिमूख प्रशिक्षण तसेच गावं दत्तक घेणे हे उपक्रम राबविण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. या परिसरासाठी आदर्श गावाचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जवाहरलाल नेहरू बंदराच्या आसपासच्या परिसरात बफरझोन तयार करणे, बंदरातून होणारी वाहतूक आणि परिसरातील रस्त्यांवरून होणारी नियमित वाहतूक वेगवेगळी करण्याकरिता रस्त्यांची रचना करणे, वाहन चालकांना रहदारिविषयक पूर्वसूचना देण्यासाठी मोबाईल प्सचा उपयोग करणे, बंदराच्या आसपासच्या ३ कि.मी. च्या क्षेत्रात लॉजिस्टिक केंद्र निर्माण करणे, बंदरातील आणि संलग्न व्यवसायातील कर्मचार्‍यांसाठी निवास क्षेत्राचे नियोजन तसेच वाहन तळाचे नियोजन आणि वाहन दुरूस्ती सुविधांसाठी जागा देणे, अशा सुचना या चर्चासत्रात करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
या बंदराच्या परिसरात होणारी ट्रक वाहतुकीची कोंडी दूर करण्याकरिता उपाय योजना करणे तसेच रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्याकरिता रेल्वेद्वारे होणारी कंटेनर वाहतुक वाढविण्यात यावी यासाठी मुंबई दिल्ली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकासासंदर्भात तातडीने कार्यवाही व्हावी यासारख्या महत्वपूर्ण सुचना कार्यशाळेतील वक्त्यांनी केल्या, रिकामे कंटेनर्सचे वाहनतळ जेएनपीटीपासून दूर ठेवावेत, कस्टम्सचे परवाने सर्व एकाच छत्राखाली उपलब्ध होतील अशी सुविधा करण्यात यावी असे मत कार्यशाळेतील वक्त्यांनी व्यक्त केले अशी माहिती भाटिया यांनी या कार्यशाळेचा सारांश सांगतांना पत्रकारांना दिली. या सुचनांवर आधारित कृती आराखडा तयार करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.
या चर्चासत्रात सिडको, जेएनपीटी यांच्यासह कस्टम विभाग, वाहतूक पोलीस, आयआयटी मुंबई व मद्रास, मुंबई व चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, वाहतुक संघटना आदी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. पहिल्या दिवसाच्या प्रारंभी जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष नीरज बन्सल यांनी माल वाहतुक बंदराचा आर्थिक विकासातील सहभाग आणि जेएनपीटीचे राज्याच्या विकासातील योगदान याची माहिती दिली. ‘बंदराचे कामकाज आणि पूरक यंत्रणा’ या चर्चासत्रात जेएनपीटीचे ए. जे. लोखंडे, ए. के. बोस आणि नीतीन देशपांडे, नवी मुंबई वाहतूक पोलीस उपायुक्त अरविंद साळवे, कंटेनर वाहतुकदार संघटनेचे सरचिटणीस अरूण अडक, निर्यात आयुक्त एस. एस. हसन आणि मुंबई आयआयटीचे प्रा. के. व्ही. कृष्ण राव सहभागी झाले.
दुसर्‍या दिवशी ‘बंदर आणि शहर यांचे सहजीवन’ तसेच ‘बंदर उद्योजकांचा दृष्टिकोन आणि या उद्योगांतील सर्वोत्तम उपाय योजना’ या विषयांवर दोन चर्चासत्रे झाली. पहिल्या सत्रात चेन्नई पोर्ट ट्रस्टचे अधीक्षक अभियंता एन. के. वैंकटेसन, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे गौतम डे आणि आयआयटी चैन्नईचे गीताकृष्ण रामादुराई सहभागी झाले. दुसर्‍या सत्रात मुंबई आयआयटीचे प्राध्यापक गोपाळ पाटील, मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स संघटनेचे अध्यक्ष शैलेश भाटिया, भारतीय व्यापार आणि उद्योग महासंघाचे रोहीत चतुर्वेदी आणि एएमआय इंडिया लॉजिस्टिक्सचे दिनेश लाल सहभागी झाले.
जेएनपीटी प्रभाव क्षेत्राच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध योजना राबवणार: संजय भाटिया
