सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २.५ एफ.एस.आय. लागू

* लोकनेते गणेश नाईक आणि आमदार संदीप नाईक यांच्या अविरत प्रयत्नांना अखेर यश
* शासन निर्णयाची अधिसूचना लवकरच होणार प्रसिध्द
संजय बोरकर
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींमधून जीव मुठीत घेवून राहणार्‍या लाखो रहिवाश्यांसाठी आनंदाची वातमी असून लोकनेते गणेश नाईक आणि आमदार संदीप नाईक यांनी शासन स्तरावर केलेल्या अविरत प्रयत्नामुळे आणि पाठपुराव्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २.५ एङ्ग.एस.आय अखेर लागू झाला आहे. लोकनेते गणेश नाईक आणि आमदार संदीप नाईक यांच्या प्रयत्नांमुळे यासंबंधीचा शासन निर्णय अगोदरच झाला होता. आता या संबधीची अधिसूचना शासनाच्या राजपत्रात येत्या दोन दिवसात प्रसिध्द होणार आहे. ही अधीसूचना प्रसिध्द होणार असल्याचे वृत्त गुरुवारी शहरामध्ये पसरताच सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतीमधून राहणार्‍या रहिवाश्यांनी जणू दिवाळीच साजरी केली.
ङ्गटाके ङ्गोडून आणि मिठाई वाटून आनंद व्यक्त करण्यात आला. काही रहिवाश्यांनी त्यांच्या घरांवर विकासाची गुढी देखील उभारली होती. या रहिवाश्यांनी लोकनेते गणेश नाईक, आमदार संदीप नाईक, संजीव नाईक आणि महापौर सागर नाईक यांना लाख लाख धन्यवाद दिले आहेत.
सिडको प्राधिकरणाने १९८०सालापासून अल्प, मध्यम आणि उच्च वर्गीय गटांसाठी नवी मुंबई पालिकेच्या हद्दीत मोठ्या संख्येने इमारती बांधल्या. मात्र या इमारतींचा दर्जा निकृष्ट असल्याने अल्पावधीतच त्यामधून छत कोसळण्याच्या दुर्घटना घडू लागल्या. या दुर्घटनांमधून अनेक रहिवासी आजपर्यत जायबंदी झाले आहेत. ठाणे जिल्हयात धोकादायक इमारती कोसळून आतापयर्ंत २००पेक्षाही अधिक रहिवाशांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारती कोसळून अशाप्रकारची दुर्घटना घडून जिवीतहानी होण्याचा धोका कायम होता. त्यामुळे या इमारतींची पुर्नबांधणी २.५ एफएसआयच्या माध्यमातून होण्यासाठी लोकनेते गणेश नाईक आणि आमदार संदीप नाईक यांनी अविरत पाठपुरावा केला होता. शासनाच्या आदेशानुसार नवी मुंबई पालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करुन त्याबाबतीची वैधानिक प्रकीया पूर्ण करुन प्रस्ताव शासन मंजुरीसाठी सादर केला. शासनाने मागविलेला इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवालही पालिकेने सादर केला. सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २.५एफएसआय मंजूर करण्याच्या प्रस्तावावर दिनांक ३-९-२०१४ रोजी शासनाकडून जाहीर प्रसिध्दी देण्यात आली होती. याविषयीची संचिकाही ६-९-२०१४ रेाजी प्रसिध्द झाली होती. या सबंधीची अधिसूचना प्रसिध्द करण्याची कायदेशीर कार्यवाही केवळ बाकी होती. दरम्यानच्या काळात १२-९-२०१४ रोजी राज्य विधानसभेची आचारसंहिता लागल्याने याबाबतची अधिसूचना प्रसिध्द होवू शकली नव्हती.
निवडणूकीची आचारसंहिता संपूष्टात आल्यानंतर लगेचच १ नोव्हेंबर २०१४ रोजी आमदार संदीप नाईक यांनी मुख्यंमत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांना पत्र लिहून याबाबतची अधिसूचना तातडीने निर्गमित करण्याची विनंती केली होती. तसेच ही अधिसूचना निर्गमित करण्यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपूरावा करीत होते. हिवाळी अधिवेशनामध्येही यासंबधीचा औचित्याचा मुद्दा मांडला होता. २००७ सालापासून लोकनेते गणेश नाईक यांनी आणि आमदार बनल्यापासून संदीप नाईक यांनी केलेल्या सर्व प्रयत्नांना अखेर यश आले असून या इमारतींच्या पूनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या इमारतींन मधून राहणार्‍या रहिवाश्यांना पुनर्विकासानंतर दर्जेदार आणि सुरक्षित घरे मिळणार आहेत.