* नोकरभरतीमधील वयोमर्यादा वाढविण्यास शासन सकारात्मक
नागपूर : ऐरोली विधानसभा मतदारसंघाचे युवा आमदार संदीप नाईक यांच्यामुळे राज्यातील हजारो सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणंींना दिलासा मिळाला असून शासकीय-निमशासकीय हजारो सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणंींना दिलासा मिळाला असून शासकीय-निमशासकीय सेवेत नोकरभरती करताना वयोमर्यादा वाढविण्याचा सकारात्मक निर्णय लवकरच घेण्यात सेवेत नोकरभरती करताना वयोमर्यादा वाढविण्याचा सकारात्मक निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. सिडको, एमआयडीसी, महापालिका आदी प्राधिकरणांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या येणार आहे. सिडको, एमआयडीसी, महापालिका आदी प्राधिकरणांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या येणार आहे. सिडको, एमआयडीसी, महापालिका आदी प्राधिकरणांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या बेरोजगार मुलांना प्राधान्याने नोकर्‍या देण्याची मागणी देखील आमदार नाईक यांनी केली बेरोजगार मुलांना प्राधान्याने नोकर्‍या देण्याची मागणी देखील आमदार नाईक यांनी केली बेरोजगार मुलांना प्राधान्याने नोकर्‍या देण्याची मागणी देखील आमदार नाईक यांनी केली आहे.
आमदार नाईक यांनी गुरुवार दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी अशासकीय ठराव मांडून या विषयी सभागृहात साधकबाधक चर्चा घडवून आणली. शासकीय निमशासकीय सेवेत नोकर भरती करताना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची वयोमर्यादा ३३वरुन ३८ वर्षे करावी तसेच अनुसुचित जाती आणि जमाती प्रवर्गाच्या उमेदवारांची वयोमर्यादा ३८वरुन ४० करावी, अशी मागणी केली. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी उत्तर दिले. या संबंधीचा सकारात्मक निर्णय राज्य सरकार लवकरच घेईल, असे ते म्हणाले.
सुशिक्षित बेरोजगार युवकांचा प्रश्‍न आमदार नाईक यांनी अतिशय भावूकपणे आणि पोटतिडकीने सभागृहात माडला. अतिशय शांतपणे आणि लक्ष देवून सभागृहातील सदस्यांनी त्यांचे विचार ऐकले. आमदार नाईक म्हणाले की, नोकर्‍यांबाबत युवकांची स्थिती अतिशय गंभीर बनत चालली आहे. पूर्वीचे पालक आपल्या पाल्याने दहावीच्या परिक्षेत चांगले गुण मिळवावे यासाठी परिश्रम घेत असतं आता मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे अथवा इतर महानगरे असो, सर्वच शाखांमधील निकालाची ट३केवारी १०० टक्क्यांपर्यत पोहोचली आहे. परंतु वयाच्या मर्यादेमुळे बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे बेरोजगार युवकांच्या पालकांच्या मनातही असंतोष खदखदत आहे. आमदार नाईक यांनी आपले अनुभव सभागृहात सांगितले. मॉनिरग वॉकला जाताना अनेक युवक भेटतात आणि आपल्या भावना माझ्याजवळ व्यक्त करतात. एका युवकाने सांगितले की त्याने पायलटचा अभ्यासक्रम अमेरिकेत पूर्ण केला. सुमारे ४० ते ४५ लाख रुपये खर्च केले मात्र नोकरी कुठे करतो असे त्याला विचारले असता एका कॉलसेंटरमध्ये नोकरीस आहे, असे निराशाजनक उदगार त्याने काढले. आमदार नाईक पुढे म्हणाले की, या मुलाने पायलटचे शिक्षण पूर्ण केले तेव्हा विमान उद्योगाला उतरती कळा लागली. जेव्हा तो हा अभ्यासक्रम करीत होता तेव्हा हा उद्योग तेजीत होता. जेव्हा हा मुलगा पायलट म्हणून नोकरीसाठी अर्ज करतो तेव्हा तो वयोमर्यादेत बसत नाही. तेव्हा साहजिकच त्याच्या मनात असंतोष निर्माण होता याशिवाय त्याच्या पालकांच्या मनातही शिक्षण व्यवस्थेविरोधात प्रचंड रोष निर्माण होत असतो. बेरोजगारीमुळे सुशिक्षित तरुणवर्ग व्यसनाच्या आहारी जाण्याचा धोका असतो. बेरोजगारीमुळे तरुण वैफल्यग्रस्त बनून त्याचा अतिरेकी उद्रेक होण्याचा धोकाही असल्याचे आमदार नाईक म्हणाले.
याची दखल शासनाने घेतली पाहिजे.अशा उमेदवारांना तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना सिडको, एमआयडीसी, महापालिका तसेच इतर शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांमध्ये नोकरी मिळावयास हवी. त्यासाठी वयोमर्यादेची अट वाढवावी जेणेकरुन या तरुणांना त्यांचे कर्तृत्व गाजविण्याची संधी मिळेल. तसेच त्यांचे उर्वरित आयुष्य नोकरी मिळाल्याने सुखसमाधानाचे जाईल. त्यांच्या पालकांनाही समाधान मिळेल. वयोमर्यादा वाढल्याने तरुणांमधील कामाच्या गुणवत्तेवर काही परिणाम होत नाही, असेही त्यांनी ठासून सांगितले. आपल्या २० मिनिटांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणात आमदार नाईक यांनी सुशिक्षित बेरोजगारांच्या प्रश्‍नाला जोरदार वाचा फोडून त्यांना न्याय मिळवून दिला आहे.
