सानपाड्यात मशिदीला हिरवा कंदील

*उच्च न्यायालयाचे आदेश
* सिडको व पोलिस प्रशासनाने फसवणूक केल्याचा आरोप
योगेश शेटे/नवी मुंबई
सानपाड्यातील मशिदीला अखेर उच्च न्यायालयाकडून शुक्रवारी हिरवा कंदील दाखविण्यात आला.न्या.अभय ओक आणि न्या.ए.एस.चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला. त्यामुळे सानपाड्यातील रहिवाश्यांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे.
१९९७-९८ सालापासून सानपाड्यात सिडको प्रशासनाने मुस्लिम बांधवांच्या मशिदीसाठी जागा देण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. परंतु,या मशिदीला सानपाड्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांकडून वेळोवेळी विरोध करण्यात येत होता.त्यामुळे काही वर्ष सिडकोकडून मुस्लिम बांधवांच्या मशिदीसाठी जागा देण्याची प्रक्रिया अशीच रेंगाळत पडली होती.त्यानंतर २००५-०६-०७ साली सिडको प्रशासनाने मुस्लिम बांधवाना मशिदीसाठी जागा देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरु केली. तुर्भे पोलिस ठाण्याकडून सानपाड्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या मशिदिसंदर्भातील हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. यावेळी सानपाड्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांकडून या मशिदीला मोठा विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा २००८ साली तुर्भे पोलिस ठाण्याकडून सानपाड्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या कोणत्याच हरकती मागविण्यात आल्या नव्हत्या. परंतु, या २००८ सालच्या पोलिसांच्या कंडीशनल एनओसीमध्ये सानपाड्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या हरकती मागविल्या असल्याचा उल्लेख पोलिसांकडून करण्यात आला असल्याचे अखिल सानपाडा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानकडून सांगण्यात आले.तसेच २००९-१० साली पुन्हा तुर्भे पोलिस ठाण्याकडून सानपाड्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या हरकती मागविण्यात आल्या.यावेळी सानपाड्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांनी मशिदीसाठी कडाडून विरोध दर्शवला.सानपाड्यातील रहिवाश्यांचा मशिदीला होत असलेला कडाडून विरोध पाहून पोलिसांनी सिडकोकडे सानपाड्यात मशिदीला जागा देण्यासंदर्भातील नकारात्मक रिपोर्ट सिडकोला सादर केला होता.त्यानंतर पुन्हा २०११ साली तुर्भे पोलिस ठाण्याकडून सानपाड्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या हरकती मागविण्यात आल्या.२०११ साली पोलिसांनी रात्री १० वाजता सानपाड्यातील काही गृहनिर्माण संस्थाना माशिदिसंदर्भातील हरकती मागाविण्यासंदर्भातील पत्र दिले.आणि सानपाड्यातील गृहनिर्माण संस्थाना २-३ दिवसांची मुदत न देता लगेचच दुसर्‍या दिवशी सकाळी ११ वाजता माशिदिसंदार्भातील पोलिसांनी हरकती सानपाड्यातील गृहनिर्माण संस्थांकडून मागविल्या. तरीही सानपाड्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांनी मशिदी संदर्भातील आपल्या हरकती तुर्भे पोलिस ठाण्याने दिलेल्या वेळेत पोलिस ठाण्यात सादर केल्या. सानपाड्यात मशिदीला सर्व गृहनिर्माण संस्थाकडून कडाडून विरोध होत असतानाही सिडकोच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या बैठकीत २००८ साली पोलिसांच्या कंडीशनल एनओसीच्या खोट्या रिपोर्टच्या आधारावर सानपाड्यातील रहिवाश्यांना अंधारात ठेवून २०१२ साली मशिदीला जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात असल्याचा आरोप अखिल सानपाडा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानकडून करण्यात आला आहे.भूखंड क्र.१७ ए,सेक्टर क्रमांक ८ येथे प्रेससाठी आरक्षित असलेल्या ७०० चौ.मी. भूखंडाचे आरक्षण हटवून सिडकोने मशिदीसाठी हि जागा देण्याचा निर्णय २०१२ साली घेतला.तसेच या मुस्लिम संस्थेने सिडकोकडे केवळ मशिदीसाठी ५०० चौ.मी.भूखंडाची मागणी केली असतानाही सिडकोने या संस्थेला ७०० चौ.मी.भूखंड दिल्याची माहिती अखिल सानपाडा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानकडून देण्यात आली.त्यानंतर सिडको व पोलिस प्रशासनाने सानपाड्यातील रहिवाश्यांना अंधारात ठेवून मुस्लिम बांधवांसाठी सानपाड्यात मशिदीसाठी जागा दिल्यामुळे सानपाड्यातील रहिवाश्यांनी कोणत्याच राजकीय पक्षांचा झेंडा हातात न घेता अखिल सानपाडा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान या संघटनेच्या छत्राखाली एकवटून मशिदीच्या विरोधात सिडको आणि पोलिस प्रशासनाशी मोठा संघर्ष केला. सानपाड्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थानी मशिदीच्या विरोधात सह्यांची मोहीम करून त्याचे निवेदन अखिल सानपाडा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून सिडको व पोलीस प्रशासनाकडे सादर केले. तसेच पोलिसांनी मशिदीला विरोध असणारे सानपाड्यातील निषेधाचे होर्डिंग काढल्यामुळे रात्रीच्या सुमारास तुर्भे पोलिस ठाण्याच्या बाहेर सानपाड्यातील रहिवाश्यांनी रास्ता रोको करून पोलिस ठाण्याला घेराव सुद्धा घातला होता.त्यानंतर सानपाड्यातील रविवाश्यानी एकत्र येऊन अखिल सानपाडा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मशिदीच्या विरोधात सिडको प्रशासनावर दहा हजार रहिवाश्यांचा भव्य मोर्चा काढला होता.त्यानंतर सिडको प्रशासनाने सानपाड्यात मुस्लिम बांधवाना मशिदीसाठी जागा देण्याच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती दिली.त्यानंतर मुस्लिम संस्थेने उच्च न्यायालयात सिडको प्रशासनाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. या याचिकेवर निर्णय देत उच्च न्यायालयाने सिडकोला मशिदीसाठी जागा देण्याचे आदेश दिले. तसेच ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी मशिदीवर भोंगे न लावण्याचे आणि रस्त्यावर नमाज न पडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सानपाडा विभागातील रहिवाश्यांना अंधारात ठेवून त्यांची फसवणूक करणार्‍या सिडको आणि पोलिस प्रशासनाच्या विरोधात रहिवाश्यांमध्ये प्रचंड असंतोषाचे वातावरण असल्याचे जागोजागी पहावयास मिळत आहे.तसेच सानपाड्यात मशिदीच्या विरोधात सतत पाठपुरावा करणार असल्याचे संकेत अखिल सानपाडा सास्ंकृतिक प्रतिष्ठानकडून सांगण्यात आले.