मुंबई : राज्यातील लहान-मोठ्या शहरांच्या हद्दीतील शेतजमिनींवरील बांधकाम विकासासाठी यापुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची बिगरशेती (एनए) परवानगी घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. राज्य मंत्रिमंडळानं बुधवारच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्यामुळे बिल्डरांसाठी रान मोकळं झाल्याची चर्चा असून त्यावरून राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
राज्यात शहरीकरणाचा वेळ आज ५० टक्क्यांच्या घरात गेला आहे. अशावेळी, शेती परवानगीसाठीच्या प्रचलित किचकट, वेळखाऊ व खर्चिक प्रक्रियेतून लोकांची मुक्तता करतानाच, शहरीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी महसूल खात्याने हा नवा प्रस्ताव आणला होता. त्यावर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली आणि हा प्रस्ताव झटपट मंजूरही झाला. त्यामुळे आता राज्यातील २६ महापालिका, २२० नगरपालिका, १२ नगरपंचायती आणि ११ हिलस्टेशनच्या हद्दीतील शेतजमिनींवरील बांधकामासाठी महसूल खात्याच्या बिगरशेतीची परवानगी यापुढे लागणार नाही. महसूल खात्यातर्फे निःशुल्क दिल्या जाणार्‍या एका प्रमाणपत्रावर संबंधित महापालिका, नगरपालिका संबंधित व्यक्तीला बांधकामाची परवानगी देईल. यामुळे ही प्रक्रिया सुटसुटीत होऊ शकेल.
‘एनए’ची अट रद्द केल्यानं शहरी भागातील लोकांची परवानग्यांच्या जंजाळातून मुक्तता होईल, असा सरकारचा दावा आहे. परंतु, त्यात बिल्डरांचंच अधिक भलं असल्याचं बोललं जातंय.
ज्या शहरांचा विकास आराखडा सरकारने मंजूर केला आहे, अशा ठिकाणी वर्ग एकच्या म्हणजे खासगी मालकी हक्काच्या जमिनी विकसित करण्यासाठी बिगरशेती जमीन परवानगीची आवश्यकता नाही. त्यासाठी महसूल खात्याचे एक प्रमाणपत्र घेऊन तेथे शहर नियोजन विकास यंत्रणा म्हणजे नगरपालिका अथवा महापालिकेस दिल्यास लगेच पुढील मान्यता मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल.
वर्ग दोनच्या जमिनी म्हणजे ज्याठिकाणी विकासासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची अनुमती आवश्यक आहे, अशा जमीन विकासासाठी काही नजराणा आकारून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे, अशी माहिती एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याने दिली. ज्या ठिकाणी प्रादेशिक विकास आराखडा मान्य झाला अथवा मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहे, अशा भागातील बिगरशेती जमिनीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी महसूल खात्यातर्फे डाटा बेस विकसित केला जाणार आहे.
बांधकामासाठी आता ‘एनए’ची गरज नाही!
