सोमवारी सिडकोवर महामोर्चा

* प्रलंबित मागण्यांसाठी एकजुटीचा एल्गार
* राजकीय जोडे बाजूला सारुन सर्व घटक एकत्र 
नवी मुंबई : आपल्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी नवी मुंबईतील गाव-गावठाणातील प्रकल्पग्रस्त नागरिक, सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींमधून राहणारे रहिवासी, झोपडपटटीवासिय, रेल्वे प्रकल्पग्रस्त नागरिक, माथाडी आणि इतर सर्व घटक सिडको महामंडळ आणि कोकण भवन कार्यालयावर सोमवार, २ जून रोजी महामोर्चा काढणार आहेत. विशेष म्हणजे या महामोर्चाच्या निमित्ताने नवी मुंबईकरांमध्ये प्रचंड अशी एकजूट निर्माण झाली असून राजकीय जोडे बाजूला सारुन सर्व घटकांनी मागण्या मंजूर करुन घेण्यासाठी निर्धार केला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी मुंबईचे ओबामा म्हणून ओळखले जाणारे आमदार संदीप नाईक आणि माजी खासदार संजीव नाईक हे या महामोर्चाचे नेतृत्व करणार आहेत. नवी मुंबई महापालिकेचे नवीन मुख्यालयासमोरील क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स किल्ले गावठाण येथून सकाळी ९ वाजता या ऐतिहासिक अशा मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. बीपी मरिन, सकाळ भवन येथून हा मोर्चा पुढे मार्गस्थ होईल. नवी मुंबई महापालिकेच्या जुन्या मुख्यालयासमोर मोर्चेकर्‍यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यानंतर मोर्चेकर्‍यांचे शिष्टमंडळ सिडको भवन आणि कोकण भवनमध्ये मागण्यांचे लेखी निवेदन सादर करतील. त्यानंतर या मोर्चाची सांगता होणार आहे.
नवी मुंबई वसविण्यासाठी सिडकोने येथील स्थानिक शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोलाच्या भावाने खरेदी केल्या. त्याचा योग्य मोबदला प्रकल्पग्रस्तांना तर दिलाच नाही उलट पुनर्वसनाची प्रक्रियाही आजपर्यंत पूर्ण केलेली नाही. सिडकोच्या ही दिरंगाई लक्षात येताच पालकमंत्री नामदार गणेश नाईक यांनी २००७ सालापासून प्रलंबित मागण्या मंजूर करुन घेण्यासाठी राज्य शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरु केला तो आजतागायत सुरुच आहे. तत्कालिन दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यापासून ते विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी नामदार नाईक यांच्या पुढाकाराने वेळोवेळी बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये सर्व मुख्यमंत्र्यांनी या मागण्यांप्रती सकारात्मक भूमिका घेतली. माजी खासदार संजीव नाईक यांनी केंद्र सरकारच्या स्तरावर प्रयत्न केले आहेत. आमदार संदीप नाईक यांनी विधानसभेत जोरदार आवाज उठविला आहे. लक्षवेधी सूचना, तारांकीत प्रश्‍न या संसदीय आयुधांचा उपयोग करुन या मागण्या मान्य करण्याची मागणी केली आहे. आमदार नाईक यांनी वेळोवेळी हा विषय विधीमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित केल्यावर लवकरच त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आले होते मात्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे गावठाण क्षेत्रातील ३१ मे २००७ पयर्ंतची बांधकामे मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. परंतु सर्वेक्षणाच्या नावाखाली सिडकोने अद्याप शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे सिडको प्रशासनाविरोधात आणि राज्य शासनाविरोधात एकप्रकारची प्रचंड चीड आणि संताप प्रकल्पग्रस्त आणि इतर सर्व घटकांमध्ये आहे. या असंतोषाची जाणीव सिडकोला करुन देण्यासाठी या महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती आमदार संदीप नाईक यांनी दिली आहे.
गावठाण क्षेत्रात वेळोवेळी सर्वेक्षण करुन गावठाण विस्तारास परवानगी देणे सिडकोकडून अपेक्षित होते मात्र तसे झाले नाही. काळाच्या ओघात प्रकल्पग्रस्तांची कुटुंबे वाढली आणि त्यांनी गरजेपोटी घरे बांधली. ही सर्व घरे आणि वाणिज्यिक बांधकामे नियमित करा, तसेच गरजेपोटी बांधलेली घरे ही मूळ गावठाणांपासून २०० मीटर परिघाच्या क्षेत्रफळाऐवजी ५०० मीटर परिघाच्या क्षेत्रफळापर्यंत नियमित करावीत, अशी मोर्चेकर्‍यांची मागणी आहे.
या शिवाय प्रकल्पग्रस्तांसाठी साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या इतर महत्वाच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी हा मोर्चा नेण्यात येणार आहे. गावठाण आणि गावठाण विस्तारातील रहिवासीसंख्या २,५६,००० असून या नागरिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, असे आमदार संदीप नाईक यांनी सांगितले.
सिडकोनिर्मित धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचाही प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. या इमारतींमधील अनेक घरांचे छत कोसळून अनेक रहिवासी जखमी झाले आहेत. १०० पेक्षाही अधिक दुर्घटना घडल्या आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास तातडीने होणे काळाची गरज आहे. जीव मुठीत घेवून राहणार्‍या या इमारतींमधील लाखो रहिवाशांना उत्तम दर्जाची आणि सार्वजनिक सोयी सुविधा असलेली घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी २.५ एफएसआयच्या माध्यमातून त्यांचा पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. ही मागणी तातडीने मंजूर करुन या लाखो रहिवाशांना सिडकोने दिलासा द्यावा, अशी मागणी आहे. ठाणे जिल्हयात मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळून अनेक नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. याची आठवण करुन देत जर नवी मुंबईत सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारत कोसळून अशी आपत्ती भविष्यात ओढावली तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सिडको प्रशासनावर राहिल, असा इशारा आमदार संदीप नाईक यांनी दिला आहे. औरंगाबादमध्ये सिडकोने बांधलेल्या इमारतींमधील सोसायटयांच्या जमिनी सिडकोने फ्री होल्ड केल्या आहेत. सिडको जे औरंगाबाद येथे करु शकते ते नवी मुंबई क्षेत्रात का करु शकत नाही? असा सवाल संजीव नाईक यांनी विचारला असून नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित इमारतींमधील सोसायटयांच्या जमिनी फ्री होल्ड कराव्यात. सिडकोने बांधलेल्या इमारतींमधील सोसायट्यांना डिम्ड कन्व्हेयन्स योजना लागू करावी, अशी मागणी असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
नवी मुंबईत सिडको, शासन आणि मुख्यत्वे एमआयडीसीच्या जागांवरील झोपडपटटयांमधून लाखो गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिक राहतात. आपल्यालाही इमारतीत घर मिळावे, असे त्यांचे स्वप्न आहे. ४ एफएसआयअंतर्गत या झोपडपटटयांचा पुनर्विकास करा ही एक प्रमुख मागणी हा मोर्चा काढण्यामागे आहे. झोपडपटटीमुक्त शहरांचे शासनाचे धोरण असून या धोरणानुसार एसआरएच्या माध्यमातून नवी मुंबईतील झोपडपटटयांचा विकास करावा, अशी मागणी केल्याचे आमदार नाईक यांनी सांगितले.
माथाडी हा नवी मुंबईचा अविभाज्य घटक आहे. हजारो माथाडी बांधव या शहरात वास्तव्य करीत आहेत. त्यांच्या घरांचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. प्रकल्पग्रस्त, माथाडी आणि कष्टकरी घटकांना सिडकोने तातडीने घरे उपलब्ध करुन द्यावीत, मिठागर कामगार, बारा बलुतेदार आणि भूमीहिन शेतकरी यांना तातडीने भूखंडांचे वाटप करावे, सर्व नोडमध्ये सर्वधर्मिंयांच्या प्रार्थनास्थळांसाठी, स्मशानभूमी आणि कब्रस्तानसाठी सिडकोने तातडीने विशेष जागा उपलब्ध करुन द्यावी, एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांना संपादीत जमिनीच्या १५ टक्के विकसित भूखंड अदा करावेत या आणि इतर महत्वाच्या मागण्यांसाठी हा महामोर्चा काढण्यात येणार असून या महामोर्चाला नवी मुंबईतील सर्व स्तरातून जबरदस्त पाठिंबा मिळतो आहे.